कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट ठिकाणीच बदलीचा आग्रह करता येणार नाही, तो अधिकार व्यवस्थापनाचा!

0
593
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः कोणताही कर्मचारी विशिष्ट ठिकाणीच बदली करण्याचा आग्रह धरू शकत नाही आणि त्यावर जोरही देऊ शकत नाही. नियोक्ता म्हणजेच नोकरी देणाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नोकरी मग ती सरकारी असो की खासगी, अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी आपल्याला हव्या असलेल्या ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यासाठी जोरदार फिल्डिंगही लावतात. या बदलीच्या प्रकरणावरूनच अनेकदा मालक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वादही होतात. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे कोणताही कर्मचारी त्याला हव्या असलेल्या ठिकाणी बदली करण्याची विनंती करू शकतात, मात्र त्यासाठी आग्रह धरू शकत नाहीत, असे स्पष्ट झाले आहे आणि कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याचा अधिकार नियोक्त्याचा आहे, हेही स्पष्ट झाले आहे.

आवश्य वाचाः चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

उत्तर प्रदेशातील बदलीच्या अशाच एका प्रकरणात अलहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका  फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. शाह आणि न्या. अनिरूद्ध बोस यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

 याचिकाकर्त्या महिला अमरोह येथील राजकीय महाविद्यालयात मानसशास्त्राच्या प्राध्यापिका म्हणून काम करतात. त्यांना गौतम बुद्ध नगर येथील महाविद्यालयात बदली करून हवी होती. त्यासाठी त्यांनी व्यवस्थापनाकडे विनंतीही केली होती. मात्र सप्टेंबर २०१७ मध्ये व्यवस्थापनाने त्यांची विनंती फेटाळून लावली. व्यवस्थापनाच्या निर्णयाला त्यांनी सप्टेंबर २०१७ मध्येच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मागील चार वर्षांपासून आपण अमरोहमधील महाविद्यालयात नोकरी करत आहोत आणि सरकारी धोरणानुसार बदलीचा त्यांचा अधिकार आहे, असा युक्तीवाद त्यांनी उच्च न्यायालयात केला होता. गौतम बुद्ध नगरच्या महाविद्यालयात याचिकाकर्ता महिला प्राध्यापिका डिसेंबर २००० मध्ये त्यांच्या नियुक्तीपासून ऑगस्ट २०१३ पर्यंत म्हणजेच १३ वर्षे सेवेत होत्या. त्यामुळे त्याच महाविद्यालयात पुन्हा पाठवण्याचा त्यांचा आग्रह अनुचित आहे, असे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.

 अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला या महिला प्राध्यापिकेने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. एखाद्या कर्मचाऱ्याची एखाद्या ठिकाणी बदली करणे किंवा न करणे यासाठी कर्मचारी आग्रह धरू शकत नाहीत. हा अधिकार नोकरी देणाऱ्यांचा आहे. गरजेनुसार नियोक्त्या बदल्या करत असतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ज्या ठिकाणी याचिकाकर्त्या महिला प्राध्यापिकेने १३ वर्षे इतका प्रदीर्घ काळ नोकरी केली, त्याच ठिकाणी पुन्हा बदली करून घेण्याची सुविधा याचिकाकर्त्यांना नाही. जर सध्याच्या ठिकाणी त्यांनी आवश्यक काळ पूर्ण केला असेल तर त्यांना इतर कुठल्याही ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी विनंती करता येईल. परंतु पुन्हा त्याच ठिकाणी बदली मिळणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा