कर्मचाऱ्यांना एनपीएसचा ‘प्राण’ लागू होण्यापूर्वी मिळणार डीसीपीएस खात्यातील रकमेचा हिशेब?

0
687
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

औरंगाबादः राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत (एनपीएस) समावेश करण्यापूर्वी त्यांच्या अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच डीसीपीएस खात्यातील रकमेच्या हिशेबाचा तपशील मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना एनपीएस लागू करण्यापूर्वी त्यांच्या डीसीपीएस खात्यातील जमा रकमेचा तपशील देऊन डीसीपीएसचा क्लोजिंग बॅलेन्स आणि एनपीएसचा ओपनिंग बॅलेस दाखवण्याबाबत प्रचलित शासन नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण संचालकांनी महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक जुन पेन्शन हक्क कृती समितीला दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या डीसीपीएस खात्यात आजवर नेमकी किती रक्कम जमा झाली आणि किती व्याज मिळाले? याचा हिशेब लागणार आहे.

  जुनी पेन्शन योजना बंद झाल्यानंतर १ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना ( डीसीपीएस) लागू करण्यात आली. मात्र नोव्हेंबर २००५ पासून ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनातून दरमहा केली जाणारी कपात, शासनाकडून त्यांच्या खात्यात जमा केले जाणारे समतुल्य अंशकान, त्यावरील व्याज इत्यादीबाबतची कोणतीही वार्षिक विवरणपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे  अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांसह इतर सर्वच कर्मचाऱ्यांत असंतोषाचे वातावरण आहे.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 डीसीपीएस योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि अविश्वासाचे वातावरण असतानाच आता राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच एनपीएस लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. डीसीपीएस योजनेचा कोणताही हिशेब न देता एनपीएसमध्ये समावेश करण्यास प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे.

डीसीपीए योजना एनपीएसमध्ये समाविष्ट करण्यापूर्वी या प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत त्यांच्या वेतनातून झालेली कपात आणि सरकारने जमा केलेल्या समतुल्य अंशदानासह मिळालेल्या व्याजाचा तपशीलही हवा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक जुनी पेन्शन हक्क कृती समिती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटनेने (बामुक्टो) कोणताही हिसाब-किताब न देता डीसीपीएसचा समावेश एनपीएसमध्ये करण्यावर आक्षेप घेत उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे काही मागण्या केल्या होत्या.

हेही वाचाः ‘चिश्तिया’तील १० प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या बोगस, तरी शिक्षण सहसंचालकानी डोळे झाकून दिले वेतन

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या डीसीपीएस योजनेतील सर्व प्राध्यापकांना त्यांच्या वेतनातून आजवर झालेली कपात, शासनाचे अंशदान, त्यावरील व्याज याबाबतचे वार्षिक विवरणपत्र उच्च शिक्षण सहसंचाकांमार्फत देण्यात यावे, डीसीपीएस योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे एनपीएस योजनेत खाते उघडताना त्यांच्या डीसीपीएस खात्यावरील सर्व जमा रक्कम एनपीएस खात्यात ओपनिंग बॅलेन्स म्हणून दाखवण्यात यावी. या रकमेची प्रत्यक्ष गुंतवणूक करूनच कर्मचाऱ्यांची एनपीएस कपात करण्यात येईल, अशी लेखी हमी सीएसआरए फॉर्म भरण्याआगोदर कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावी, डीसीपीएस योजनेतील सर्व हिशेबाची जुळणी झाल्यानंतर आणि त्या हिशेबाची खात्री कर्मचाऱ्यांकडून झाल्याशिवाय त्यांना एनपीएसचा फॉर्म भरण्याची सक्ती करू नये आणि एनपीएस योजनेतून कर्मचारी आणि त्याच्या कुटुंबाला कोणते लाभ मिळणार याची स्पष्टता द्यावी, अशा मागण्या संघटनेने केल्या होत्या.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

या मागण्यांची दखल घेत औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना एनपीएस लागू करण्यापूर्वी त्यांच्या डीसीपीएस खात्यातील जमा रकमेचा तपशील देऊन डीसीपीएसचा क्लोजिंग बॅलेन्स आणि एनपीएसचा ओपनिंग बॅलेस दाखवण्याबाबत प्रचलित शासन नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण संचालकांनी दिले आहे. त्यामुळे डीसीपीएस योजनेबाबत आजवर अंधारात चाचपडत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्याच्या जमापुंजीचा हिशेब मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा