शासकीय अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना इतर शुल्कात १६ हजार २५० रुपयांची सूट

0
54
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई:  राज्यातील कोरोनाची उद्भवलेली परिस्थिती विचारात घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षांमध्ये शासकीय व शासन अनुदानित स्वायत्त संस्थेमध्ये अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी फी व्यतिरिक्त इतर शुल्कात १६ हजार २५० रूपयांची (अंदाजे २५ टक्के) सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केली.

माटुंग्यातील वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजीकल इन्स्टिट्यूटच्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले सभागृहात राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व संस्थांचा आढावा घेतला. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ व संबंधित महाविद्यालयाचे प्राध्यापक उपस्थित होते.

शासकीय व शासन अनुदानित स्वायत्त अभियांत्रिकी संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी शुल्काशिवाय (ट्यूशन फीस) इतर शुल्क भरावे लागते. त्यामध्ये कोरोना काळात विद्यार्थी महाविद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित नसल्याने ग्रंथालय, जिमखाना अशा शैक्षणिक सुविधांचा वापर केला नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून हे शुल्क घेऊ नये. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी, पालक यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत व्हावी म्हणून इतर शुल्कामधील १६ हजार २५० रूपयांची सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकीच्या सुमारे २० हजार विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल.

सद्य:स्थितीत हॉटेल मॅनेजमेंट संस्थेअंतर्गत असलेले ३० रुमचे प्रशिक्षण केंद्र ऑडिटोरिअम व बँकेट हॉल वापरण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ यांनी याबाबत सर्व सुविधा नुतनीकरण (Renovate) करुन पंचतारांकित हॉटेल सोबत सामंजस्य करार करावा. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होईल असेही सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

व्हीजेटीआयमध्ये शिक्षक- शिक्षकेत्तर पदे भरणारः व्हीजेटीआय येथील मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्याने या वसतिगृहास ‘मातोश्री’ या नावाने नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली.या संस्थाना शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर पदे कंत्राटी तत्वावर स्वतःच्या निधीतून भरण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.या संस्थांना उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) तयार करण्यासाठी मान्यता देऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव संचालनालयामार्फत शासनाकडे तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा