मोदी राजवटीवर ‘राष्ट्रीय अविश्वास’: शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी आंदोलनात तब्बल ७०० टक्के वाढ!

0
26

मुंबईः सन २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याचे आश्वासन देऊन २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या राजवटीत शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी आंदोलनात तब्बल ७०० टक्के वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे मोदी सरकार आपण शेतकरी हिताचे निर्णय घेत असल्याचा दावा करत असले तरी शेतकरी आंदोलनात झालेली ही वाढ सरकारच्या शेतकऱ्यांबाबतच्या एकूणच कार्यशैलीवर प्रश्न चिन्ह उभे करणारी आहे.विशेष म्हणजे शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी एवढा ‘राष्ट्रीय अविश्वास’ यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारवर दाखवला नव्हता.

मोदी सरकारने संसदेत चर्चेविनाच बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतलेल्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात आज देशभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनीही शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मोदी सरकारने आणलेली ही कृषी विधेयके शेती, माती आणि शेतकऱ्यांशी द्रोह करणारी आहेत, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हाती आलेली ही आकडेवारी मोदी सरकारच्या शेतकरीविषयक धोरणांबद्दल बरेच काही सांगून जाणारी आहे.

हेही वाचाः कृषी विधेयकांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा आज भारत बंद, देशभरातील २०८ शेतकरी संघटना रस्त्यावर!

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने ( एनसीआरबी)  बेकायदेशीर जमावाबाबत संकलित केलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या जमावामध्ये आश्चर्यकारकरित्या वाढ झालेली दिसून येत आहे. २०१४ ते २०१६ या दोन वर्षांच्या काळात शेतकरी आंदोलनांची संख्या ६२८ वरून तब्बल ४ हजार ८३७ वर पोहोचली आहे. शेतकरी आंदोलनातील ही वाढ तब्बल ७०० टक्के आहे.

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले खरे. परंतु त्यादिशेने फारसे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. उलट मोदी सरकार आपल्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेत असल्याची भावना देशभरातील शेतकऱ्यांत वाढीस लागली आहे. मोदी सरकारबद्दल निर्माण  झालेल्या या अविश्वासाच्या भावनेतूनच नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात देशभरातील शेतकरी एकजुटीने रस्त्यावर उतरले आहेत.

२०१४ पूर्वी शेतकऱ्यांची आंदोलने होत होती. परंतु ही आंदोलने राज्यस्तरावर किंवा स्थानिक स्तरावर करण्यात येत होती. मात्र जातीय राजकारणाच्या सारीपाटात शेतकरी आणि शेतकऱ्यांचे हित दुर्लक्षित होऊ लागल्यामुळे  हा विखुरलेल्या आणि दुभंगलेल्या शेतकरी समाजाला राष्ट्रीस्तरावर चळवळ उभारण्यास बाध्य केले आहे.

एखादा राष्ट्रीय नेता पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना थेट भिडतो आहे, अशी शेतकऱ्यांची भावना २०१४ च्या निवडणुकीत झाली होती. त्यामुळे त्यांनी मोदींवर विश्वास ठेवून त्यांना भरभरून मते दिली. परंतु सत्तेत आल्यानंतरच्या काही महिन्यांनंतरही कोणतेही ठोस शेतकरी धोरण जाहीर नसल्यामुळे दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले, याचा जाब विचारण्यासाठी २०१४ मध्येच शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दूरच परंतु शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव देण्याचे आश्वासनही मोदी सरकार पाळू शकले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयस्तरावर एकजुटीने लढा उभारणे भाग पडले आहे. मोदी सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाविरुद्धच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची धग संपते न संपते तोच नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या कृषी विधेयकांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष आणि त्यांनी पुकारलेले देशव्यापी आंदोलन हा मोदींवरील शेतकऱ्यांच्या ‘राष्ट्रीय अविश्वासा’चाच परिपाक मानला जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा