पंजाबला पुन्हा अस्वस्थतेकडे नेण्याचे पातक करू नकाः शरद पवारांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

0
326
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेडदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराला मोदी सरकारच जबाबदार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रामुख्याने पंजाबी शेतकऱ्यांना मोदी सरकारने बदनाम करू नये, त्यांच्याकडे सामंजस्याने पहावे. पंजाबला पुन्हा अस्थिर आणि अस्वस्थ करण्याचे पातक मोदी सरकारने करू नये, असे आवाहन पवार यांनी केले आहे.

मोदी सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आज प्रजासत्ताक दिनी काढलेल्या ट्रॅक्टर परेडदरम्यान हिंसक बनले. अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स तोडून आंदोलक शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन दिल्लीत शिरले. अनेक ठिकाणी पोलिस आणि शेतकऱ्यांत धुमश्चक्री झाली. शेतकऱ्याच्या एका गटाने दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर झेंडाही फडकावला. त्यामुळे परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर माजी केंद्रीय कृषी मंत्री असलेल्या शरद पवारांनी मोदी सरकारवर टीका केली.

हेही वाचाः दिल्लीत ‘रण’तंत्र दिनः बॅरिकेड्स तोडून शेतकरी लाल किल्ल्यात घुसले, अनेक भागांत इंटरनेट बंद

तीन कृषी विधेयके संसदेच्या सिलेक्ट कमिटीकडे न पाठवता गोंधळात मंजूर करण्यात आली, तेव्हाच हे कुठे तरी बिघडू शकते, शेतकरी वर्गाकडून प्रतिक्रिया येऊ शकते, असे मला वाटले होते. गेल्या ५०-६० दिवसांपासून पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी या कायद्यासंबंधी भूमिका घेतली आणि अत्यंत शांततेने त्यांनी आंदोलन केले. एवढा काळ संयम दाखवणे हे अभूतपूर्व गोष्ट आहे. शेतकरी इतक्या संयमाने भूमिका घेत असताना मोदी सरकारने यावर संयमानेच भूमिका घ्यायला हवी होती. परंतु मोदी सरकारला आपली भूमिका बदलायचीच नाही, त्यामुळे चर्चेच्या सर्व फेऱ्या अपयशी ठरल्या, असे पवार म्हणाले.

एवढे दिवस शांततेने आंदोलन करूनही तोडगा न निघाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन करावे म्हणून ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. शांततेत आंदोलन करणारे हे लोक रस्त्यावर उतरणार होते. म्हणून मोदी सरकारने त्यांच्याकडे समंजसपणाने बघण्याची गरज होती. मात्र तसे घडले नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर अनेक जाचक अटी लादल्या. त्याला प्रतिकारही झाला. पण तरीही मोदी सरकारने ६० दिवसांचा त्यांचा संमजसपणा लक्षात घ्यायला हवा होता. हे वातावरण चिघळले आहे, पण हे का घडले याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असेही पवार म्हणाले.

दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती राखणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. पण आजची परिस्थिती पाहता केंद्र सरकार कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरले आहे. दिल्लीत जो काही हिंसाचार झाला, त्याचे कुणीही समर्थन करणार नाही. पण त्यामागचे कारणही दुर्लक्षून चालणार नाही. केंद्र सरकारने आपली जबाबदारीच पार पाडलेली नाही, असा आरोप पवारांनी केला.

केंद्राने अजूनही शहाणपणा दाखवून या घटकांशी बोलत असताना एकदम टोकाची भूमिका सोडावी आणि चर्चा करावी. रास्त मागण्यांवर गांभीर्याने  भूमिका घेऊन तोडगा काढावा. पंजाबला पुन्हा अस्वस्थतेकडे नेण्याचे पातक मोदी सरकारने करू नये, अशी माझी इच्छा आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनीही आता आपआपल्या गावी शांततेने परत जावे. आरोप करण्याची कुठलीही संधी सरकारला देऊ नये, असेही पवार म्हणाले.

सीमेवर परत या- अमरिंदरसिंग यांचे आवाहनः दिल्लीत जे घडले ते अतिशय धक्कादायक आहे. काही घटकांकडून केलेला हिंसाचार अस्वीकारार्ह आहे. त्यामुळे शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी जी सहानुभूती मिळवली आहे, ती धुळीस मिळेल. शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांनी या हिंसाचारापासून स्वतःला वेगळे केले आणि ट्रॅक्टर रॅली स्थगीत केली. शेतकऱ्यांनी दिल्ली रिकामी करावी आणि सीमेवर परत यावे,असे आवाहन पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदसिंग यांनी केले आहे.

आता जो बायडन यांचा राजीनामा मागणार का?: सरकार याच दिवसाची आतूरतेने वाट पहात होते का? सरकारने शेवटपर्यंत शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकले नाही. देशात ही कोणत्या प्रकारची लोकशीही फोफावत आहे? ही लोकशाही नाही. दुसरेच काही तरी चालले आहे, असे सवाल शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केले आहेत. दिल्लीत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. सरकारचे हे अपयश आहे. अराजकासाठी ठरवून पायघड्या घातल्या गेल्या. कोणाचा राजीनामा मागणार? सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की जो बायडन यांचा? यावर राजीनामा तर द्यायलाच हवा साहेब, खोचक टीकाही त्यांनी केली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा