केंद्र सरकार विकणार १० वर्षांत एकदाही तोटा न झालेल्या भारत पेट्रोलियममधील १०० % हिस्सेदारी

0
340
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः मंदीच्या सावटामुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असलेले मोदी सरकार एअर इंडियानंतर आणखी एका कंपनीचे खासगीकरण करणार आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनमधील संपूर्ण हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असून ही आजवरची सर्वात मोठी निर्गुंतवणूक ठरणार आहे. विशेष म्हणजे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला गेल्या दहा वर्षांत एकदाही तोटा झालेला नाही. उलट कंपनीच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढच होत आली आहे.

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनमध्ये ( बीपीसीएल) भारत सरकारची हिस्सेदारी ५२.९८ टक्के आहे. बीपीसीएलमधील भारत सरकारचे संपूर्ण समभाग विकण्यासाठी गुंतवणूक आणि मालमत्ता विभागाने निविदा जाहीर केली आहे. या निविदेनुसार बीपीसीएलमधील भारत सरकारचे संपूर्ण भागभांडवल आणि कंपनीचे व्यवस्थापकीय नियंत्रणही खासगी उद्योगाकडे देण्यात येणार आहे. बीपीसीएलच्या एकूण सुमारे ८७,३८८ कोटी रुपये असून त्यातील सरकारी भागभांडवलाची सध्याची किंमत ४६ हजार कोटी रुपये आहे.

असे वाढत गेले उत्पन्नः उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मार्च २०१० मध्ये बीपीसीएलचे उत्पन्न १२१,४०७.१८ कोटी रुपये होते. त्यात वाढ होऊन २०११ मध्ये ते १५३,२६०.८१ कोटींवर पोहोचले. याचप्रमाणे  कंपनीला २०१२ मध्ये २१३,६७४.७५ कोटी, २०१३ मध्ये २४१,७९५.९८ कोटी रुपये, २०१४ मध्ये २६१,५२९.१९ कोटी रुपये, २०१५ मध्ये २४०,२८६.८६ कोटी रुपये, २०१६ मध्ये १९१,३१५.४९ कोटी रुपये, २०१७ मध्ये २०४,८११.२५ कोटी रुपये, २०१८ मध्ये २३९,३३२.५१ कोटी रुपये उत्पन्न झाले. या उत्पन्नात २०१९ मध्ये विक्रमी वाढ होऊन ते ३००,२५८.६५ कोटी रुपयांवर पोहोचले.

नफ्यातही विक्रमी पाचपट वाढः बीपीसीएलच्या मागील दहा वर्षांतील नफ्याचा विचार केला तर त्यात पाचपटींपर्यंत विक्रमी वाढ झालेली आहे. मनी कंट्रोलवर दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१० मध्ये बीपीसीएलला १,५३७.६२ कोटी रुपयांचा नफा झाला. तो मार्च २०१९ मध्ये वाढून ७,१३२.०२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. ही आकडेवारी लक्षात घेतली तर बीपीसीएलचा मागील दहा वर्षांतील नफा जवळपास पाचपटीने वाढला आहे. नफ्याचा आकड्यांचा क्रम पाहिला तर  बीपीसीएलला मार्च २०११ मध्ये १,५४६.६८ कोटी रुपये, २०१२ मध्ये १,३११.२७ कोटी रुपये, २०१६ मध्ये ७,४३१.८८ कोटी रुपये, २०१७ मध्ये ८,०३९.३० कोटी रुपये, २०१८ मध्ये ७,९७६.३० कोटी रुपये आणि मार्च २०१९ मध्ये ७,१३२.०२ कोटी रुपये नफा झालेला आहे.

खरेदीदाराची होणार चांदीः भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनची मागील दहा वर्षांतील बॅलेन्स शीट पाहिली तर केंद्र सरकारच्या संपूर्ण हिस्सेदारीच्या विक्रीनंतर ज्या खासगी उद्योगाकडे कंपनीची मालकी जाईल, त्याची चांदीच होणार आहे. गुंतवणूक आणि मालमत्ता विभागाने जारी केलेल्या निविदेनुसार २ मे पर्यंत खासगी उद्योगांना रूचीपत्र दाखल करायचे आहेत. भारत सरकार बीपीसीएलमधील आपल्या संपूर्ण समभागांची विक्रीचा प्रस्ताव ठेवत आहे. त्यात ११४.९१ कोटी रुपये इक्विटी शेअरचा समावेश आहे. भारत सरकारची बीपीसीएलमधील एकूण हिस्सेदारी ५२.९८ टक्के आहे. कंपनीचे व्यवस्थापकीय नियंत्रणही खरेदीदाराच्या स्वाधीन केले जाईल, असे या निविदेत म्हटले आहे. नुमालीगड रिफायनरी लिमिडेटमध्ये बीपीसीएलची ६१.६५ टक्के हिस्सेदारी आहे. या निर्गुंतवणुकीत या हिस्सेदारीचा समावेश नाही.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा