संघर्षाची ठिणगीः ग्रामपंचायत सदस्यांतून सरपंच निवडीचा अध्यादेश काढण्यास राज्यपालांचा नकार

0
905
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांतूनच करण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नकार दिला आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधेयक मांडूनच कायदा करावा, अशी भूमिका राज्यपाल कोश्यारी यांनी घेतली आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.

सरपंचांची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप सरकारच्या काळात जुलै २०१७ मध्ये घेण्यात आला होता. तो रद्द करून पूर्वी प्रमाणेच सरपंचांची निवड निर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांमधून करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने २८ जानेवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू व्हावा, यासाठी यासंबंधीचा अध्यादेश जारी करण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने राज्यपालांना पाठवला होता. मात्र असा अध्यादेश काढण्यास राज्यपाल कोश्यारी यांनी नकार दिला आहे. अध्यादेश काढण्याऐवजी विधिमंडळात विधेयक मांडून ते मंजूर करून घ्यावे, असा सल्ला राज्यपालांनी सरकारला दिला आहे. थेट जनतेतून निवडून आलेले सरपंच सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाहीत. त्यामुळे गावाच्या विकासकामांवर परिणाम होत असल्याच्या असंख्य तक्रारी आल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. मात्र आता राज्यपालांनी अध्यादेश जारी करण्यास नकार दिल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडून ते मंजूर करून घ्यावे लागणार आहे. विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करणे राज्यपालांसाठी बंधनकारक असते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा