ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट प्रकरणी शंतनू मुळूक यांना अटकेपासून दहा दिवस संरक्षण

0
43
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट प्रकरणी बीडच्या शंतनू मुळुक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दहा दिवसांचा ट्रान्सिट जामीन मंजूर केला आहे. या टूलकिट प्रकरणात दिल्ली पोलिसांकडून शंतनू शिवलाल मुळूक यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावले त्यानंतर मुळूक यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत ट्रन्सिट अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. मंगळवारी सुनावणीनंतर न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या न्यायपीठाने मुळूक यांना दहा दिवसांचा ट्रान्सिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्यामुळे आता बीड येथे तळ ठोकून बसलेल्या दिल्ली पोलिसांना रिकाम्याहाताने परतावे लागणार आहे.

 दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला नोबेल पुरस्कार विजेती पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिने पाठिंबा देणारे ट्विट केले होते. ग्रेटाच्या ट्विटनंतर शेतकरी आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीयस्तरावरून पाठिंबा मिळू लागल्याचे चित्र निर्माण झालेले असतानाच दिल्ली पोलिसांनी या ट्विटसाठी वापरण्यात आलेल्या टूलकिट निर्मात्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी बेंगळुरूच्या दिशा रवि या २१ वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्तीला अटक केल्यानंतर व्यावसायाने अभियंता असलेल्या बीडच्या शंतनू मुळूक आणि सामाजिक कार्यकर्त्या व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकील निकिता जेकब यांच्याविरोधात अजामिनपात्र अटक वॉरंट बजावण्यात आले होते.

या टूलकिट गुगल डॉकसाठी वापरण्यात आलेला ई मेल आयडी शंतनूचा असल्याचा दिल्ली पोलिसांचा दावा आहे. प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या नियोजित ट्रॅक्टर रॅलीपूर्वी ११ जानेवारी रोजी या तिघांनी पोएटिक जस्टिस फाऊंडेशन या खलिस्तान समर्थक संघटनेच्या झूम मिटींगमध्येही सहभाग घेतला होता, असाही पोलिसांचा दावा असून या झूम मिटिंगमध्ये सहभागी झालेल्या अन्य व्यक्तींचा तपशीलही दिल्ली पोलिसांनी झूमकडून मागवला आहे.

शंतनू मुळूकविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी बीडमध्ये येऊन शंतनूच्या आईवडिलांची चौकशी केली होती. त्यानंतर शंतूनने औरंगाबाद खंडपीठात ट्रान्सिट बेलसाठी अर्ज केला होता. दिल्ली न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करेपर्यंत अटकेच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी त्याने या अर्जात केली होती. त्या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी झाली.

आपले स्वातंत्र्य अबाधित  राखणे हा आपला हक्क असून सत्य मांडण्यासाटी आपल्याला न्यायालयापुढे हजर राहायचे आहे. हे प्रकरण दिल्ली न्यायालयापुढे सुरू असल्याने त्याची गुणवत्ता निश्चित करण्याचे अधिकार त्यांनाच आहेत, असे म्हणणे शंतनूच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले. या वेळी शासनातर्फे त्याला ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन देण्यास विरोध करण्यात आला.

सुनावणीअंती न्यायालयाने मूळ प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य न करता याचिकर्त्याला दहा दिवसाचा ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. सतेज जाधव यांनी तर शासनाच्या वतीने अॅड. एस.वाय. महाजन यांनी काम पाहिले.

दरम्यान, निकिता जेकब यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात ट्रान्सिट बेलसाठी अर्ज केला. त्या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. मात्र निकाल राखून ठेवण्यात आला. यावर मुंबई उच्च न्यायालय बुधवारी निकाल देणार आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्हः दिल्ली पोलिसांनी स्थानिक पोलिसांची कोणतीही परवानगी न घेता मुळूक यांच्या घराची झडती घेतली. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी कोणताही पंचनामा न करता मुळूक यांच्या घरातून एक मोबाइल कव्हर, पुस्तक आणि एक संगणक असा ऐजव जप्त केला. या विरोधात मुळूक कुटूंबीयांनी तक्रार नोंदवल्याचे अॅड. सतेज जाधव यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा