कोल्हापूरः कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे( एनआयए) सोपवणे चूकच आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. कोरेगाव- भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने राज्याकडून काढून घेणे अयोग्य आहेच, पण त्याहीपेक्षा तो काढून घेण्याला मान्यता देणे अयोग्य आहे. राज्यघटनेनुसार कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे. असे असताना आपला अधिकार केंद्र सरकारने काढून घेणे योग्य नाही आणि तो अधिकार कुणी काढून घेत असेल तर त्यास पाठिंबा देणे योग्य नाही, असे पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध होता. असे असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा तपास एनआयएकडे सोपवण्यास मंजुरी दिली आहे. माझा निर्णय फिरवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असे सांगत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीच गुरूवारी ही माहिती दिली होती. कोरेगाव-भीमा प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. परंतु कोरेगाव- भीमा प्रकरणाबाबत गृह खात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह होती, अशा अनेक तक्रारी आमच्याकडे विशेषतः जैन समाजातील लोकांनी केल्या आहेत. या तक्रारींची चौकशी झाली पाहिजे. याबाबत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारकडून काढून घेतला. घटनेनुसार कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार असताना तो केंद्र सरकारने काढून घेणे अयोग्यच आहे. त्याहीपेक्षा तो काढून घेण्याला मंजुरी देणे अयोग्य आहे, असे पवार म्हणाले.
विशेष म्हणजे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर एल्गार परिषद आणि कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करण्याची मागणी करणारे पत्र पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते.
