एसटी संपाबाबत नवा पेचः सरकारच्या समितीवर संपकऱ्यांचा अविश्वास, हायकोर्टात मांडली भूमिका

0
162
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने समिती स्थापन केली असली तरी कर्मचारी संघटनांनी राज्य सरकारच्या या समितीलाच आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाने वेगळी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी कामगार संघटनांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात केली. त्यामुळे या संपाबाबत नवीनच पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

एसटी कामगारांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने समिती स्थापन केली. ही समिती एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबत अहवाल देणार आहे. महामंडळातर्फे युक्तीवाद करणारे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी आजच्या सुनावणीत हीच बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करून आम्ही समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तही सादर केले आहे. एसटी महामंडळाला राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीबाबत विचार करण्याची आमची तयारी आहे, परंतु एसटी कामगार संघटना न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत नाहीत. सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरत आहेत, असा युक्तिवादही एसटी महामंडळातर्फे करण्यात आला.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

एसटी महामंडळाच्या युक्तीवादाला उत्तर देताना कामगार संघटनांच्या वकीलांनी सरकारच्या समितीवरच अविश्वास व्यक्त केला. राज्य सरकारने स्थापन केलेली समिती आम्हाला काहीच उपयोगाची वाटत नाही. ती समिती केवळ मंत्र्यांचेच ऐकणारी आहे, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी एसटी कामगार संघटनांच्या वकीलांनी न्यायालयात केली.

एसटी कामगार संघटनांच्या वकीलांनी या समितीवर असलेले राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनाही विरोध दर्शवला. कुंटे यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे ते आम्हाला या समितीत नको आहेत, अशी भूमिकाही कामगार संघटनांच्या वकीलांनी मांडली.

राज्य सरकारच्या विद्यमान समितीच्या उद्या होणाऱ्या सुनावणीला आमचे प्रतिनिधी हजर राहतील आणि संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने लेखी म्हणणे मांडतील. पण त्यानंतर आमचे प्रतिनिधी या समितीसमोर जाणार नाहीत. उच्च न्यायालयानेच योग्य तो निर्णय घ्यावा. समितीने अनुकूल अहवाल न दिल्यास एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करण्याची मागणी मान्य होऊ शकत नाही, असे वक्तव्य परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केल्याचे कामगार संघटनांच्या वकीलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर विलीनीकरणाच्या मुद्यावर समिती विचार करत असताना इतरांनी विधाने करणे योग्य नाही. त्याचा चुकीचा परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

धमकी देऊन न्याय मिळत नाही-परबः दरम्यान, कर्मचारी संघटनांच्या या भूमिकेवर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रत्येकाने आपले म्हणणे मांडले आहे. उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर यावर भाष्य करणे योग्य राहील. निदर्शने करणे प्रत्येकाचाच अधिकार आहे. पण न्यायालयाच्या समोर आम्ही आत्मदहन करू, असे सांगणे हे न्यायालयाला धमकी देण्यासारखे आहे, असे मला वाटते. पण धमकी देऊन न्याय मिळत नाही. न्यायालयीन मार्गानेच न्याय मागावा. उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडावी आणि न्यायालय जो आदेश देईल त्याचे सर्वांनी पालन केले पाहिजे, असे परब म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा