मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ४ आठवडे स्थगित, घटनापीठाकडे जाण्याची राज्य सरकारला मुभा

0
337
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या अर्जावरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने आज चार आठवडे स्थगिती दिली. दरम्यानच्या काळात हा अर्ज घटनापीठापुढे सादर केला जाऊ शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. मात्र ज्या न्यायपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती, त्याच न्यायपीठापुढे या अर्जावर सुनावणी असल्याने त्यावर काय निकाल येतो, याबाबत उत्कंठा लागली होती.

   सुनावणीच्या प्रारंभीच या अर्जावर सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे व्हावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली होती. हा अर्ज का दाखल करण्यात आला? तो मेन्टेबल कसा आहे? कॉस्टसह तो का फेटाळून लावू नये?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्या. राव यांनी या अर्जावर सुनावणी घेताना केली. त्यावर हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलेले असल्यामुळे तीन न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठापुढे या अर्जावर सुनावणी घेऊ नये, असा प्राथमिक आक्षेप आहे, असे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण म्हणाले. आपण हस्तक्षेप अर्जदाराचे वकील असून हा अर्ज सूचीबद्ध करण्यात येऊ नये, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले. मात्र हा अर्ज का दाखल करण्यात आला, याचे कारण देण्यात आले पाहिजे. मग आम्ही त्यावर विचार करू, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

अखेर या अर्जावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात हा अर्ज पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सादर करण्याची मुभाही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाण्यास वेळ मिळाला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा