अल्पवयीन मुलीचा हात धरणे, पॅन्टची झीप उघडणे हा लैंगिक अत्याचार नाहीः नागपूर खंडपीठ

0
245
संग्रहित छायाचित्र.

नागपूरः अल्पवयीन मुलीचा हात धरणे किंवा तिच्यासमोर अत्याचारकर्त्याने स्वतःच्या पॅन्टची झीप उघडणे हा बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियमानुसार (पोस्को) लैंगिक अत्याचार नाही, असा आणखी एक वादग्रस्त निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्या. पुष्पा नगेडीवाल यांनी १५ जानेवारी रोजी हा निकाल दिला.

गडचिरोली जिल्ह्यातील एका पाच वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर ११ डिसेंबर २०१८ रोजी लैंगिक अत्याचार झाल्याची तक्रार तिच्या आईने केली होती. त्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. पीडित मुलगी एकटी घरात असताना आरोपीने तिचा हात पकडून तिला एक खोलीत नेत होता. त्यावेळी त्याच्या पॅन्टची झीप उघडी होती. त्याच वेळी अल्पवयीन पीडितेची आई घरी पोहोचली आणि हा प्रकार उघडकीस आला होता.

या प्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपी लिसबस फ्रान्सिस कुजर याला बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियमाच्या कलम १० अन्वये गंभीर गुन्हा ठरवून पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास आणखी सहा महिने सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावली होती. भादंविच्या कलम ३५४ ए( लैंगिक शोषण), ४४८ (घरात घुसून अत्याचार) आणि पोस्को कायद्याच्या कलम ८ (लैंगिक अत्याचारासाठी शिक्षा) कलम १० (तीव्र लैंगिक अत्याचार) आणि कलम १२ (लैंगिक शोषण) नुसार ही शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.

या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्या. नगेडीवाल यांनी म्हटले की, आरोपीविरुद्ध ठेवण्यात आलेले तीव्र लैंगिक अत्याचाराचे आरोप गुन्हेगारी दायित्व निश्चित करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. हा जास्तीत जास्त भादंविच्या कलम ३५४ ए आणि पोस्को कायद्याच्या कलम १२ नुसार हा लैंगिक छळाचा छोटासा गुन्हा आहे, असे या निकालात म्हटले आहे. या प्रकरणात आरोपीने पाच महिने कारावास भोगला होता. त्याने भोगलेल्या कारावासाची शिक्षा या गुन्ह्यात पुरेसी असल्याचे सांगत न्या. नगेडीवाल यांनी सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली कारावासाची शिक्षाही कमी केली होती.

विशेष म्हणजे न्या. नगेडीवाल यांनी पोस्को कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचार ठरण्यासाठी लैंगिक अत्याचाराच्या भावनेतून स्कीन टू स्कीन थेट स्पर्श होणे आवश्यक असल्याचा निकाल अन्य एका प्रकरणात दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाला स्थगिती दिली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा