आयएफएससीच्या स्थापनेत राज्याचे राजकारण आणू नका, विवेकी निर्णय घ्याः पवारांचे मोदींना पत्र

0
248
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससी सेंटर गुजरातला हलवल्यास देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पत घसरेलच शिवाय निष्कारण राजकीय कलहही निर्माण होईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात दिला आहे. राज्याचे राजकारण बाजूला ठेवून आयएफएससीबाबत राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा मुद्दा समजून तर्कसंगत आणि विवेकी निर्णय घ्या, असे आवाहनही पवार यांनी केले आहे.

नियोजित आयएफएससी सेंटर मुंबईला वगळून गांधीनगरला स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयाला विरोध करताना शरद पवार यांनी म्हटले आहे की, सर्व व्यापर समूह, बँकर्स, अन्य वित्तीय संस्थांची सर्व सामान्य मानसिकता लक्षात घेतली तर मुंबईही अशा प्रकारचे प्राधिकरण स्थापन करण्याची नैसर्गिक निवड आहे. असे असताना देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईचे धोरणात्मक महत्व कमी करण्यासाठीचा निर्णय असेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाकडे पाहिले जाईल. आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील वित्तीय संस्थांसाठीही हा निर्णय धक्कादायकच असेल.

हेही वाचाः आवश्यक आणि अनावश्यक असा भेद न करता ग्रामीण भागातील सर्व दुकाने उघडणार

आयएफएससी मुंबईमध्येच का स्थापन झाले पाहिजे, याच्या समर्थनार्थ शरद पवार यांनी काही आकडेवारीही या पत्रात दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १,४५ लाख कोटी रूपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवीतील एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा २२.८ टक्के आहे. त्यानंतर दिल्ली (१० टक्के) उत्तर प्रदेश (७.८ टक्के), कर्नाटक (७.२ टक्के आणि गुजरातचा (५.४ टक्के) क्रमांक लागतो. प्रत्येक बँकेला आपल्याकडील ठेवींच्या १८ टक्के एसएलआर सरकारी सेक्युरिटीज म्हणून राखीव ठेवावा लागतो. या सरकारी सेक्युरिटीजच्या स्वरूपात भारत सरकारला २६ लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. या निधीपैकी एकट्या महाराष्ट्राकडून  केंद्र सरकारला ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. यातील गुजरातचा वाटा केवळ १ लाख ४० हजार कोटींचा आहे, असे पवारांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

हेही वाचाः मद्यविक्रीला मुभाः सोमवारपासून रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील वाइन शॉप्स उघडणार, अटी लागू

 सरकारी सेक्युरिटीजमध्ये महाराष्ट्राचे एवढे महत्वाचे योगदान असतानाही आयएफएससी गुजरातमध्ये स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत अहंकारी, चुकीचा आणि अनुचित आहे. वित्तीय संस्था आणि उद्योग समूहांना महाराष्ट्राबाहेर स्थलांतरित करण्याचे प्रयत्न या दृष्टीनेच या निर्णयाकडे पाहिले जाईल आणि त्यामुळे अनावश्यक राजकीय कलह निर्माण होतील. त्यामुळे देशाचे आर्थिक नुकसान होईल आणि मुंबईचे महत्व कमी केल्यामुळे  आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील आर्थिक पतही घसरेल, असे पवार यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचाः आरोग्य सेतु ऍप म्हणजे लपून चोरून निगरानी करणारे जुगाडः राहुल गांधींनी व्यक्त केली शंका

एकटी मुंबई देशाच्या जीडीपीच्या ६.१६ टक्के, भारतीय औद्योगिक उत्पादनात २५ टक्के आणि भांडवली व्यवहारात ७० टक्के वाटा उचलते. त्यामुळेच जागतिक आर्थिक उलाढालीत जगातील टॉप टेन शहरात मुंबईचा समावेश होतो. मुंबईत अनेक महत्वाच्या वित्तीय संस्था, कॉर्पोरेट मुख्यालये, असंख्य कंपन्या आहेत आणि येथील व्यवसाय संधीच जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करतात, हे आपण जाणताच, असेही शरद पवार यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचाः कोरोना महामारीच्या संकटाने केली मोदींच्या ‘गुजरात मॉडेल’ची पोलखोल!

मुंबई ही देशाची आर्थिक, वित्तीय आणि वाणिज्य राजधानी असल्यामुळे आयएफएससी मुंबईतच स्थापन व्हायला हवे. राज्याचे राजकारण बाजूला ठेवून राष्ट्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणून तर्कसंगत आणि विवेकपूर्ण निर्णय घ्या, असे आवाहनही शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा