विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

0
539
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना बेकायदेशीररित्या नियमित करण्यात आल्याच्या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. मराठवाड्यातील ‘विद्यार्थ्यांचे हित’ लक्षात घेऊन विद्यापीठ निधीतून निर्माण केलेल्या ९ नव्या विभागात कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या २८ सहायक प्राध्यापकांचे विद्यापीठ प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे हितरक्षण करून विद्यापीठ निधीतील ५.६५ कोटी रुपये जास्तीची उधळण केल्याकडे नागपूरच्या महालेखाकारांनी केलेल्या लेखापरीक्षणात नमूद केले होते. तसे पत्रच २०१४ मध्ये विद्यापीठ प्रशासनाला पाठवले होते. तरीही या २८ सहायक प्राध्यापकांना कायमस्वरुपी ‘सरकारी जावई’ करेपर्यंत विद्यापीठ प्रशासनाची मर्जी कायम राहिल्याचेच दिसून येत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांचे हित जोपासण्याच्या तसेच कुशल मनुष्यबळ आणि रोजगार निर्मितीच्या गोंडस नावाखाली विद्यापीठ निधीतून २००४-०५ पासून विविध ९ नवे विभाग सुरू केले. हे विभाग सुरू केल्यानंतर तेथे काही विशिष्ट जणांच्याच कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्यात आल्या. यातील ११ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या ५ वर्षे कालावधीसाठी, १४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूद्वारे, दोघांच्या नियुक्त्या १ वर्षे कालावधीसाठी तर एका सहायक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने केली.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या केलेल्या विद्यापीठ प्रशासनाच्या खास मर्जीतील या २८ सहायक प्राध्यापकांना राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने कंत्राटी पद्धतीने नेमणुकीबाबत निश्चित केलेल्या एकत्रित वेतनानुसार वेतन दिले जाणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता विद्यापीठ प्रशासनाने या २८ सहायक प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार नियमित वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन अदा केले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या १९ जुलै २००३ आणि १० जून २००४ रोजीच्या परिपत्रकानुसार मंजूर रिक्त पदांपैकी दोन-तीन शैक्षणिक पदे कंत्राटी पद्धतीने निश्चित एकत्रित वेतनावर भरता येतात. त्यानुसार सहायक प्राध्यापकपदासाठी दरमहा ८ हजार रुपये, सहयोगी प्राध्यापकपदासाठी दरमहा १२ हजार रुपये आणि प्राध्यापकपदासाठी १६ हजार ४०० रुपये दरमहा एकत्रित वेतन देऊन कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

विद्यापीठ प्रशासनाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या या परिपत्रकाकडे पद्धतशीरपणे कानाडोळा करत या २८ सहायक प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या नियमित वेतनश्रेणीनुसार वेतन दिले. विशेष म्हणजे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने तसा ठराव घेऊन १ एप्रिल २०१० पासून नियमित वेतनश्रेणी दिल्यामुळे विद्यापीठ निधीवर ५ कोटी ६५ लाख ८२ हजार २३४ रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला, असे महालेखाकारांनी ४ जुलै २०१४ रोजी दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. महालेखाकारांनी विद्यापीठाचे १९९९८-९९ ते २०१२-१३ या आर्थिक वर्षासाठी केलेल्या लेखापरीक्षणात याबाबतच्या टिप्पणी आणि आक्षेप नोंदवले आहेत.

विद्यापीठ प्रशासनाने या सहायक प्राध्यापकांवर केलेली ही वेतनाची उधळण सरकारी निकषांच्या सरळसरळ उल्लंघन करणारी आहे. असे नमूद करतानाच याबाबत सरकारकडून अभिप्राय मागवण्यात यावा, अशी सूचनाही महालेखाकारांनी विद्यापीठ प्रशासनाला केली होती. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने महालेखाकारांच्या या सूचनेलाही केराची टोपली दाखवत या २८ सहायक प्राध्यापकांचे वेतन कमी न करता त्यांना थेट कायमस्वरुपी नियुक्त्या देण्यातच धन्यता मानली आहे.

महालेखाकारांनी आक्षेप नोंदवल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य सरकारकडून याबाबत अभिप्राय मागवणे अपेक्षित होते. तसे तर झालेच नाही, उलट २८ जानेवारी २०१५ रोजीच्या शासन आदेशान्वये राज्य सरकारने विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेल्या विभागातील ३० सहायक प्राध्यापकपदांच्या वेतनाचे दायित्व स्वीकारल्यानंतर याच कंत्राटी, वॉक-इन- इंटरिव्ह्यू पद्धतीने नियुक्ती देण्यात आलेल्याच २८ सहायक प्राध्यापकांचा समावेश एचटीई- ईसेवार्थ प्रणालीमध्ये करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने जंगजंग पछाडले आणि ‘अंत्यत प्राध्यान्यक्रमा’च्या विषयाप्रमाणे पाठपुरावा करून या २८ कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांना सरकारचे कायमस्वरुपी जावई करून टाकले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा