राज्यात संचारबंदीची अंमलबजावणी सुरू, फजिती नको म्हणून समजून घ्या संपूर्ण नियमावली

0
600
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबई: राज्यावरील कोरोनाचे संकट निवारण्यासाठी राज्यात कडक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आज बुधवारी रात्री ८ वाजेपासून संचारबंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. १ मेपर्यंत ही संचारबंदी कायम राहणार असून राज्य सरकारने याबाबतची सविस्तर नियमावली जाहीर केली.

जीवनावश्यक बाबींवर कुठलेही निर्बंध न ठेवता इतर महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करून निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत.त्याअंतर्गत काय सुरू राहील व काय बंद असेल, कुठल्या सेवा, आस्थापना सुरू असतील, कुठल्या बाबींसाठी सूट असेल आदींबाबतची माहिती जारी करण्यात आलेल्या नियमावलीत देण्यात आली आहे. ती अशी….

  • कोणीही व्यक्ती अनावश्यक कारणासाठी सार्वजनिक ठिकाणी फिरू शकणार नाही.
  • सर्व आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणं, उपक्रम, सेवा बंद राहतील.
  • जीवनावश्यक श्रेणीत मोडणाऱ्या सेवा आणि व्यवहार हे यातून वगळण्यात आले आहेत.
  • अपवादश्रेणीत असलेल्या सेवा आणि व्यवहार सकाळी सात ते रात्री ८ या वेळेत कार्यालयीन दिवसांसाठी वगळण्यात आल्या आहेत.
  • मोलकरणी, घरगुती कामगार, वाहन चालक, वैयक्तिक निगारक्षक यांची सेवा अपवादश्रेणीत घेण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी स्थानिक स्थितीनुसार निर्णय घ्यायचे आहेत.

जीवनावश्यक श्रेणीत कोणत्या बाबी?

  • रुग्णालये, निदान केंद्रे, दवाखाने, लसीकरण, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषध दुकाने, औषध कंपन्या, इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा ज्यात उत्पादन आणि वितरणसंबंधी आस्थापना असतील म्हणजे वितरक, वाहतूकदार, पुरवठा साखळीतले लोक. नशींचे उत्पादन आणि वितरण, सँनेटायझर, मास्क, वैद्यकीय उपकरणे, इतर पूरक उत्पादने आणि सेवा.
  • पाळीव प्राण्यांसाठीची खाद्यादुकाने, प्राण्यांसंबंधी सेवा, प्राण्यांचे निवारागृह आदी.
  • किराणा दुकाने, भाजीपाला दुकाने, फळविक्रेते, दूधडेअरीज, बेकऱ्या, सर्व प्रकारची खाद्यान्न दुकाने.
  • शीतगृहे आणि वखारसेवाविषयक आस्थापना.
  • सार्वजनिक वाहतूक- हवाई सेवा, रेल्वेसेवा, टँक्सी, रिक्षा आणि सार्वजनिक बसगाड्या.
  • विविध राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन आणि अनुषांगिक सेवा.
  • स्थानिक प्रशासनांच्या मान्सूनपूर्व देखभाल दुरुस्ती कामे.
  • स्थानिक प्रशासनाची सर्व सार्वजनिक कामे.
  • रिझर्व्ह बँक आणि तिने आवश्क ठरवलेली सर्व कामे.
  • सेबीने मान्यताप्राप्त ठरवलेली सर्व कामं ज्यात स्टॉक एक्स्चेंज, डिपॉझिरी, क्लिअरिंग संबंधीची अशी कामे.
  • मालवाहतूक, पाणीपुरवठा विषयक सर्व कामे, सेवा, दूरसंचार सेवांशी संबंधित सेवा, देखभाल दुरुस्ती.
  • शेतीशी संबंधित सर्व कामे आणि शेती निरंतरपणे होऊ शकेल यासाठीची सर्व कामे. य़ात बीबियाणे, खते, उपकरणे आणि दुरुस्ती हे सर्व समाविष्ट आहे.
  • आयात निर्यात विषयक सर्व व्यवहार. जीवनावश्यक वस्तूविषयक ई-कॉमर्स, सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा.
  • पेट्रोल पंप आणि पेट्रोलसंबंधी उत्पादने, सुदूर समुद्रात वा किनारपट्टीवरील उत्पादने.
  • माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या सर्व प्रकारच्या क्लाऊडसेवा, डेटा सेंटर्स आणि पायाभूत सुविधांसाठीच्या      महत्त्वाच्या माहिती-तंत्रज्ञानविषयक सेवा.
  • सरकारी आणि खासगी सुरक्षारक्षक सेवा. विद्युत तसेच गॅसपुरवठा सेवा, एटीएम आणि तत्संबंधीच्या सेवा, टपालसेवा, बंदरे आणि ततस्बंधीच्या सेवा.
  • लस तसेच इतर जीवरक्षक औषधे आणि औषधी उत्पादकांचे कस्टम हाऊस एजंट तसेच परवानाधारक मल्टिमोडल वाहतूकदार, कोणत्याही जीवनावश्यक वस्तूंचे कच्चे माल किंवा वेष्टनसामुग्री बनवणारे कारखाने.
  • आगामी पावसाळ्यासाठी वैयक्तिक वा संस्थात्मक उत्पादनांमधे कार्यरत कारखाने. स्थानिक आपत्तीनिवारण प्राधिकरणाने जीवनावश्यक ठरवलेली कोणतीही सेवा.

जीवनावश्यक सेवांखालची दुकाने म्हणून गणली गेलेल्या दुकानांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे अशीः

  • जीवनावश्यक वस्तुंच्या दुकानाने कार्यरत राहताना कोविडसुसंगत वागणूक ठेवणे आवश्यक आहे म्हणजे दुकानमालकाने तसेच कर्मचाऱ्यांनी आणि ग्राहकांनीही दुकानाच्या परिसरात तसे वागायला हवे.
  • जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानमालकाने तसेच कर्मचाऱ्यंनी लवकरात लवकर लसीकरण करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच ग्राहकाशी पारदर्शक काचेच्या मधून किंवा इतर संरक्षक पदार्थांच्याद्वारे संपर्क करणे, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैसे वळते करणे अशी सुरक्षाविषयक काळजी घ्यायला हवी.
  • या नियमांचा भंग करणाऱ्या दुकानमालक, कर्मचारी किंवा ग्राहकाला पाचशे रुपये दंड केला जाईल. कोविडसुसंगत वागणुकीचा भंग करणाऱ्या ग्राहकाला माल दिला जात असेल तर दुकानाला एक हजार रुपये दंड केला जाईल. कोविडविषयक संकटाची अधिसूचना संपेपर्यंत दुकान बंद करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकेल.
  • किराणाचे दुकान, भाजीपाला दुकान, फळविक्रेते, दूधदुकाने, बेकऱ्या, खाद्यपदार्थ दुकाने या सर्वांच्या संदर्भात दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी दुकाने आहेत का किंवा दुकानांमधे गर्दी होते आहे का, याबद्दल स्थानिक प्रशासनाने वेळोवेळी अभ्यास करून दुकानांच्या वेळा बदलणे तसेच दुकानांच्या वेळा निर्धारित करून देणे आवश्यक आहे.
  • खुल्या मैदानांच्या जागा मोकळ्या जागा निर्धारित करून काही दुकाने हलवणे शक्य आहे का, तात्पुरत्या स्वरूपाची दुकाने सुरू करता येतील का, हे बघणेही आवश्यक आहे. स्थानिक प्रशासनाने सर्व प्रकारचे उपाय योजने गरजेचे आहे ज्याद्वारे हे जीवनावश्यक व्यवहार कोविड पसरण्याला निमंत्रण देणारे ठरणार नाहीत. स्थानिक प्रशासन काही व्यवहार बंदही करू शकेल.
  • सध्या बंद असलेल्या सर्व दुकानांना सल्ला देण्यात येत आहे की, त्यांनी त्यांच्या सर्व कामगारांचे लसीकरण करून घ्यावे तसेच ग्राहकांशी संपर्क काचेच्या संरक्षक कवचाच्या माध्यमातून यावा, ही पूर्वकाळजी घेण्याची सुविधा निर्माण करावी आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतीचाही अवलंब करावा ज्याद्वारे त्यांची दुकाने कोणत्याही प्रकारे कोविड संसर्ग न पसरवता कार्यान्वित केली जाऊ शकतील.

सर्वजनिक वाहतूकः सार्वजनिक वाहतूक खालील निर्बंधांसह सुरू राहील.

ऑटोरिक्षाः चालक अधिक २ प्रवासी. टॅक्सी (चारचाकी)-  चालक अधिक ५० टक्के वाहन क्षमता. बस- पूर्ण प्रवासीक्षमता, उभे प्रवासी बंदी

  • सर्व प्रवाश्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करताना तोंडाला मास्क लावणे.
  • चारचाकी टँक्सीमध्ये एखाद्या प्रवाश्याने मास्क न घातल्यास तो प्रवासी आणि चालकालाही पाचशे रुपये दंड केला जाईल. प्रत्येक खेपेनंतर वाहने सँनिटाईझ करणे आवश्यक आहे.
  • भारत सरकारच्या नियमानुसार सर्व प्रवासी वाहनांचे चालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांनी कोविड सुसंगत वागणुकीचे दर्शन घडवणेही गरजेचे आहे. टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षांसाठी चालकाने स्वतःच्या आणि प्रवाश्यांच्यामध्ये प्लास्टिकचे आवरण घालून संरक्षक कवच निर्माण करायला हवे.
  • सार्वजनिक वाहतुकीसाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रवास हे वैध कारण असेल.
  • बाहेरगावच्या ट्रेन्ससाठी रेल्वेप्रशासनाने उभे राहून कोणीही प्रवासी प्रवास करणार नाहीत, याची खातरजमा करावी. तसेच सर्व प्रवासी मास्क लावतील, हेही बघावे. कोविडसुसंगत वागणूक न केल्यास पाचशे रुपयांचा दंड सर्व ट्रेन्समधेही लावावा.
  • सार्वजनिक वाहतुकीला परवानगी देतानाच ती सुरळीतपणे व्हावी, यासाठी लागणाऱ्या नैमित्तिक सेवाही त्यात समावेश करूनच ही परवानगी देण्यात आली. त्यात हवाईसेवेसाठी विमानतळावर दिल्या जाणाऱ्या कार्गोसारख्या सेवा तसेच तिकीटविषयक सेवांचाही समावेश आहे.
  • सार्वजनिक वाहतुकीने म्हणजे बस, ट्रेन किंवा विमानाने आलेल्या प्रवाशाला येताना किंवा जाताना घरी जाण्यासाठी वा घरून येण्यासाठी करावा लागणारा प्रवास वैध प्रवासतिकीट दाखवून करता येईल.

संचारबंदीच्या निर्बंधांतून सूट यांना देण्यात आली सूटः

कार्यालये: केंद्रीय, राज्य तथा स्थानिक शासकीय कार्यालय, त्यांचे प्राधिकरण आणि संघटन सहकारी, सार्वजनिक युनिट आणि खासगी बँक, आवश्यक सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे कार्यालय, विमा मेडिक्लेम कंपन्याउत्पादन/वितरण व्यवस्थेमध्ये असणारे औषधी कंपन्यांचे कार्यालय, सर्व गैर-बँकिंग वित्तीय महामंडळ, सर्व सूक्ष्म वित्तीय संस्थाजर प्राधिकरण आयोगाच्या सुनावणी चालू असेल तर त्या वकिलांचे कार्यालय हे अपवादात्मक श्रेणीमध्ये असेल.

  • या सर्वांनी कमीत कमी कर्मचाऱ्यांसोबत काम करावे आणि एका वेळेला कार्यालयात क्षमतेच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कोणत्याही स्थितीत हजर राहता कामा नये. फक्त कोविड-१९ च्या कामासाठी असणारे शासकीय कार्यालय अपवाद असतील. सदर कार्यालयांमध्ये हजर राहण्यासाठी येण्या-जाण्यासाठी परवानगी गृहीत धरण्यात येईल.
  • आवश्यक असल्यास, स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन याच्यामध्ये आणखीन काही अपवाद जोडू शकतात.अभ्यागतांना कार्यालय मध्ये बोलवता कामा नये.कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यां व्यतिरिक्त कोणाशीही बैठक घ्यायची असल्यास ऑनलाइन साधनांचा वापर करावा. भारत सरकारच्या नियमानुसार सरकारी व खासगी,अशा दोन्ही कार्यालयातील लोकांनी शक्य तेवढ्या लवकर लसीकरण करून घ्यावे, जेणेकरून हे कार्यालय चालू करता यावे.

खासगी वाहतूक:  खासगी बसेससह सर्व खासगी वाहने फक्त आपत्कालीन स्थितीत वाहतूक करू शकतात.एखाद्या रास्त कारणासाठी ही त्यांना वाहतूक करता येईल. विनाकारण वाहतूक केल्यास एक हजार रुपयाचा दंड आकारण्यात येईल. खासगी बसांकरीता खालील अतिरिक्त नियम लागू असतील. केवळ बसलेल्या प्रवाशांना घेऊन जाता येईल. कोणतेही उभे प्रवाशांची वाहतूक बंदी असेल.सर्व कर्मचारी वर्गांना शासकीय नियमानुसार लसघ्यावी लागेल व कोरोना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.

उपहारगृह, बार, हॉटेल:

  • सर्व उपहारगृहे आणि बार ग्राहकांना सेवा देऊ शकणार नाही. फक्त त्या परिसरात राहणारे व हॉटेलचा अविभाज्य घटक असणाऱ्यांसाठी ही सोय उपलब्ध असेल.
  • फक्त होम डिलिव्हरी सेवा पुरवण्यास परवानगी असेल. कोणत्याही उपहारगृह किंवा बारला भेट देऊन ऑर्डर देता येणार नाही.
  • उपाहारगृह आणि बार मधील हॉटेल फक्त आतील पाहुण्यांसाठी चालू असेल. कोणत्याही स्थितीत बाहेरच्या पाहुण्यांना येण्याची परवानगी नसेल. अतिआवश्यक असल्यास बाहेरून येणाऱ्यांना सर्व नियमांचे पालन करावे लागेल.
  • हॉटेलमधील पाहुणे फक्त महत्त्वाच्या कारणांसाठी बाहेर जाऊ शकतील. आपली ड्युटी करणे किंवा अत्यावश्यक सेवा पुरवण्याचे काम असेल तरच त्यांना जाता येईल.
  • भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार होम डिलिव्हरी सेवेमध्ये असणाऱ्या सर्व जणांना लसीकरण करून घ्यावे लागेल. ज्या इमारतींमध्ये एकापेक्षा जास्त कुटुंब राहात असतील तिथे होम डिलिव्हरी करण्यासाठी सर्व निर्बंधाचे पालन करावे लागतील आणि त्या इमारतीचे कर्मचारी हे पार्सल आत मध्ये पोहोचू शकतील.
  • होम डिलिव्हरी करणारे कर्मचारी आणि बिल्डिंगचे कर्मचारी यांच्यातील संवाद हा अनुशासित पद्धतीने कोरोना नियमांचा पालन करून व्हावा ही अपेक्षा.
  • कोरोनाचे नियम तोडल्यास अथवा त्याचे उल्लंघन केल्यास व्यक्तिश: एक हजार रुपये दंड आकारला जाईल, तसेच आस्थापनेच्या विरोधात दहा हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल. वारंवार अशाच प्रमाणे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कोरोना निर्बंध लागू असेपर्यंत परवाना रद्द करण्यात येईल. अशा उपहारगृह आणि बारमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करून घेण्याचा सल्ला दिला जात असून त्यांनी लवकरात लवकर भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन करावे, ही अपेक्षा.

उत्पादन क्षेत्र:

  • आवश्यक सेवेसाठी लागणारा माल तयार करणारे कारखाने आपल्या पूर्ण क्षमतेनुसार चालू राहतील. निर्यात करण्यासाठीचे सामान बनविणारे कारखाने ज्यांना माल बाहेर पाठवायचा आहे. ज्या कारखान्यांमध्ये एकदम काम थांबवता येणार नाही आणि जास्त वेळ लावल्याशिवाय उत्पादन पुन्हा सुरू होऊ शकणार नाही, अशा सर्व कारखान्यांना ५० टक्के क्षमतेसह काम करता येईल. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाने यावर नजर ठेवावी व सर्व नियम काटेकोरपणे पाळले जात आहेत याची खात्री करावी.
  • कामगारांना राहण्याची व्यवस्था असणारे सर्व उद्योग किंवा युनिट मध्ये कामगार त्याच परिसरातील किंवा इतर ठिकाणच्या कारखान्यात काम करत असतील आणि तेथून वाहतूक सोयीस्कर आणि सुरक्षित असेल तर ये-जा करता येईल. त्याचप्रमाणे व्यवस्थापन मधील दहा टक्के कर्मचारी अधिकाऱ्यांना बाहेरून येऊन काम करता येईल. ज्या स्टाफ मधील कर्मचाऱ्यांना बाहेर जाण्याची गरज नाही असे कारखाने वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करू शकतात.
  • व्यवस्थापन, कर्मचारी, प्रशासना मधील स्टाफच्या सगळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शक्य तेवढ्या लवकर लसीकरण करून घ्यावे लागतील. जर हे कारखाने भारत सरकारच्या कार्यस्थळ लसीकरण अटीत बसत असतील, तर त्यांना लसीकरणाची व्यवस्था करावी लागेल.

कारखाने आणि उत्पादन करणारे युनिट यांना खालील शिस्त पाळाव्या लागतील

  • येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या  शरीराचे तापमान तपासून नियमांचे पालन करावे लागेल. जर एखादा कर्मचारी कामगार पॉझिटिव्ह आढळला तर त्याच्यासोबत काम करणारे सगळे कर्मचारी व कामगारांना विलगीकरणात ठेऊन त्यांना पगार द्यावा लागेल.
  • ज्या कारखाना किंवा कंपनीत ५०० पेक्षा जास्त कामगार असतील, त्यांनी स्वतःची क्वारंटाइ सुविधा उपलब्ध करावी. सदर केंद्रांमध्ये सर्व मूलभूत सुविधा असाव्यात आणि जर ही सुविधा कंपनीच्या परिसरात बाहेर असेल तर सर्व सुरक्षा उपाय करून पॉझिटिव्ह व्यक्तीला त्या केंद्रापर्यंत घेऊन जावे लागेल.
  • जर एखादा कामगार पॉझिटिव्ह आढळला तर पूर्ण कारखाना सॅनिटाईझ करेपर्यंत काम बंद ठेवावा लागेल. गर्दी टाळण्याच्या उद्देशाने भोजन आणि चहाच्या अवकाश यांना बगल द्यावे. सार्वजनिक जेवणासाठी कोणतीही जागा ठेवू नये. सार्वजनिक शौचालये वारंवार सॅनिटाईझ करावे.
  • एखादा कामगार पॉझिटिव्ह आढळल्यास तो/ती ला वैद्यकीय रजा द्यावी आणि गैरहजर असल्या कारणाने नोकरीतून कमी करता येणार नाही. अशा कर्मचाऱ्याला पगार घेण्याचा अधिकार असेल.  जो त्यांना कोरोना झाला नसता तर मिळाला असता.
  • या ठिकाणी नमूद नाही केलेले सगळे उद्योग/कारखाने यांनी आपला उद्योग सदर आदेशामध्ये उल्लेखित कालावधीपर्यंत बंद ठेवावा. काही शंका असल्यास उद्योग विभाग आणि प्रशासन या बद्दल अंतिम निर्णय घेईल.
  • रस्त्यावरील खाद्य विक्रेते दुकानाच्या ठिकाणी खाण्यासाठी रस्त्यावरील खाद्य विक्रेते कोणालाही सेवा देऊ शकणार नाही. सकाळी ७ पासून संध्याकाळी ८ पर्यंत पार्सल किंवा होम डिलीवरी सेवेला परवानगी असेल. यासाठी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल. प्रतिक्षित ग्राहकांना काउंटरपासून सुरक्षित सामाजिक अंतर ठेवून उभा करता येईल. यामध्ये कार्य करत असलेल्या शक्य तेवढ्या लवकर लसीकरण करून घ्यावे. स्थानिक प्रशासनाने सीसीटीव्ही किंवा आपल्या मानव संसाधनाच्या माध्यमाने यावर नियंत्रण ठेवावे. नियमांचा उल्लंघन करताना आढळल्यास पाचशे रुपये दंड आकारावा.
  • एखादा विक्रेता ग्राहकाला त्या ठिकाणी खाण्यासाठी सेवा देत असेल तर त्यालाही पाचशे रुपये दंड ठोठावला. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास विक्रेत्याला कोविडचा पूर्ण काळ संपेपर्यंत दुकान उघडता येणार नाही. जर स्थानिक प्रशासनाला असे वाटले की, सदर चूक तो वारंवार करतच असेल आणि त्याला फक्त दंड लावून उपयोग नाही, तर त्याची दुकान तात्पुरती किंवा कोरोनासंपेपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेता येईल.
    अन्य निर्बंध असेः
  • मनोरंजन, दुकाने, मॉल,शॉपिंग सेंटर इत्यादी सर्व सिनेमा हॉल बंद राहतील. नाट्यगृह तथा थिअटर पूर्णपणे बंद राहतील.
  • उद्याने, व्हिडिओ गेम, पार्लर बंद राहतील.वॉटर पार्कसुद्धा बंद राहतील. क्लब, जलतरण तलाव, जिम, क्रीडा संकुले बंद राहतील. या सर्व व्यवसायांशी संबंधित आस्थापनाने शक्य तेवढ्या लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
  • चित्रपट/चित्रवाणी/मालिका /जाहिरातींसाठीच्या शूटिंग बंद असतील.
  • आवश्यक सेवा न देणारी सर्व दुकाने, मॉल,शॉपिंग सेंटर बंद असतील. समुद्रकिनारे, उद्यान, जलतरण तलाव, खुली जागा सारखे सार्वजनिक ठिकाणे बंद राहतील. स्थिती अनुसार याबाबत स्थानिक प्रशासन निर्णय घेऊ शकतील.
  • चित्रपट / मालिका / जाहिराती यांचे चित्रीकरण बंद राहील. अत्यावश्यक सेवा न पुरविणारी सर्व दुकाने, खरेदी केंद्रे बंद राहतील.

धार्मिक पूजास्थाने व स्थळे:

धार्मिक प्रार्थनास्थळे बंद राहतील. प्रार्थनास्थळांमध्ये सेवेत असणारे कर्मचारी हे त्यांची तेथील विहित दैनंदिन कर्तव्ये करू शकतील परंतु बाहेरील अभ्यागतांना प्रवेश बंद असेल.  सदर प्रार्थनास्थळांशी संबंधित सर्व व्यक्ती भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या नुसार लवकरात लवकर लसीकरण करून घेतील जेणेकरून कोव्हीड-१९ विषाणूच्या प्रसाराचे भय न राहता सदर आस्थापना लवकरात लवकर सुरु करता येतील.

नाभिक दुकाने / सौंदर्य प्रसाधन केंद्रे / केश कार्तानालये बंद राहतील. सदर अस्थापनांशी संबंधित सर्व व्यक्ती भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या नुसार लवकरात लवकर लसीकरण करून घेतील जेणेकरून कोव्हीड-१९ विषाणूच्या प्रसाराचे भय न राहता सदर आस्थापना लवकरात लवकर सुरु करता येतील.

शाळा व महाविद्यालये:

  • शाळा व महाविद्यालये बंद राहतील. इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षांशी संबंधित बाबीपुरती सदर नियमात सूट देण्यात येत आहे. संबंधित परीक्षांच्या परिचालनाशी संबंधित सर्व कर्मचारी यांचे लसीकरण करणे आवश्यक असेल अथवा त्यांनी ४८ तासांसाठी वैध असणारे आरटीपीसीआर / आरएटी / सीबीएनएएटी चाचणी नकारात्मक असण्याचे प्रमाणपत्र बाळगणे बंधनकारक असेल.
  • राज्याच्या बाहेरील एखाडे विद्यापीठ, परीक्षा मंडळ किंवा प्राधिकरण हे संचालित करणार असलेल्या परीक्षेसाठी जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांना जाणे सुकर होण्यासाठी संबंधित विभागाने संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सूचना देऊन परीक्षेच्या ठिकाणी जाण्याची परवानगी द्यावी.
  • ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, त्यांना वैध परीक्षा प्रवेशपत्राच्या आधारे एका प्रौढ व्यक्ती सोबत प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
  • सर्व प्रकारचे खासगी शिकवणी वर्ग बंद राहतील.या अस्थापनांशी संबंधित सर्व व्यक्ती भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या नुसार लवकरात लवकर लसीकरण करून घेतील जेणेकरून कोव्हीड-१९ विषाणूच्या प्रसाराचे भय न राहता सदर आस्थापना लवकरात लवकर सुरु करता येतील.

धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रमः

  • कोणत्याही धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा राजकीय कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात येणार नाही.
  • ज्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका नियोजित आहेत, तिथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालील अटी व शर्तींचा अधीन राहून राजकीय सभांना परवानगी प्रदान करावी. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन राहून बंदिस्त ठिकाणी २०० व्यक्ती किंवा ५० % क्षमता ह्यापैकी जे कमी असेल ते आणि खुल्या ठिकाणी ५० % क्षमतेने व केंद्र शासनाने कोव्हीड-१९ संबंधाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुपालानार्थ बाबींच्या अधीन राहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रचाराच्या प्रयोजनार्थ राजकीय सभा घेण्यास परवानगी द्यावी.
  • सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे कसोशीने अनुपालन होत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर राजकीय सभेच्या ठिकाणी कर्मचारी नियुक्त करावेत. सदर मार्गदर्शक तत्वांचा कोणत्याही प्रकारे भंग झाल्यास जागा मालक त्यासाठी जबाबदार असेल व त्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार दंडित करण्यात येईल. उल्लंघन गंभीर स्वरूपाचे असल्यास महासाथ ओसरेपर्यंत सदर जागा टाळेबंद करण्यात येईल.
  • कोणत्याही उमेदवाराने कोणत्याही नियमाचे २ पेक्षा जास्त वेळा उल्लंघन केल्यास सदर उमेदवाराला राजकीय सभा आयोजित करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी देऊ नये. संमेलने, कोपरा सभा इत्यादी अन्य कार्यक्रमांसाठी कोव्हीड १९ शी संबंधित सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे अनुपालन आवश्यक आहे.
  • कुठल्याही प्रकारचा पक्षपात किंवा भेदभाव न बाळगता निवडणुकीत सहभागी सर्व घटकांना सर्व मार्गदर्शक तत्वे सारखेपणाने लागू होतील व सदर मार्गदर्शक तत्वांचे निवडक अथवा पक्षपाती लागू करण्याबाबत कोणत्याही तक्रारीस जागा राहणार नाही, याची खबरदारी संबंधितांनी घ्यावी. मतदानाच्या दिवशी रात्री ८ वाजेनंतर सदर आदेशातील सर्व तरतुदी पूर्णपणे सदर क्षेत्रात लागू होतील.

मंगल कार्यालयेः

  • विवाह समारंभ कमाल केवळ २५ लोकांच्या उपस्थितीत साजरे करण्यास परवानगी असेल. मंगल कार्यालय किंवा विवाह समारंभ स्थळी अभ्यागतांना सेवा देणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करणे आवश्यक असेल अथवा त्यांनी वैध असणारे आरटीपीसीआर / आरएटी /सीबीएनएएटी चाचणी नकारात्मक असण्याचे प्रमाणपत्र बाळगणे बंधनकारक असेल.
  • उपरोक्त पैकी कोणीही लसीकरण केले नसेल अथवा  वैध असणारे आरटीपीसीआर / आरएटी / सीबीएनएएटी चाचणी नकारात्मक असण्याचे प्रमाणपत्र बाळगले नसल्यास सदर तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस रु. १००० दंड व आस्थापनेकडून  रु. १००००  वसूल करण्यात येईल.
  • एखाद्या ठिकाणी गुन्ह्याची पुनरुक्ती होत असल्यास महासाथ ओसरेपर्यंत सदर जागा टाळेबंद करण्यात येईल व तेथे कोणत्याही पद्धतीचे संमेलन/ एकत्रीकरण आयोजित करण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही.
  • एखादा विवाह समारंभ धार्मिक प्रार्थनास्थळी आयोजित केल्यास उपरोक्त नियमांच्या अधीन राहून त्यासाठी परवानगी देण्यात येईल.

अंत्यविधीस कमाल २० लोकांना उपस्थित राहता येईल. सदर सेवा देणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करणे आवश्यक असेल अथवा त्यांनी वैध असणारे आरटीपीसीआर / आरएटी / सीबीएनएएटी चाचणी नकारात्मक असण्याचे प्रमाणपत्र बाळगणे बंधनकारक असेल

ई-कॉमर्स (ओंनलाईन व्यापार):

  • ई-कॉमर्स ना फक्त अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवा यांचे वितरण करण्याची परवानगी आहे. घरपोच वितरण/ सेवा देण्याच्या कृतीशी संबंधित असलेली प्रत्येक व्यक्ती किंवा अशा व्यक्तींच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने सरकारी निकषानुसार तात्काळ लस घ्यावी  आणि जर संबंधित संस्था कामाच्या ठिकाणी लसीकरण करण्याविषयीच्या सरकारच्या निकषांमध्ये येत असेल तर त्या संस्थेने लसीकरण शिबीर आयोजित करणे अनिवार्य आहे. घरपोच सेवा देत नाहीत किंवा अशा सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संपर्कात येत नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांनी, संस्थांशी संबंधित नियम ५ चे अनुकरण करावे.
  • एकापेक्षा अधिक कुटुंबे असलेल्या सदनिकेत वितरण करायचे असेल तर ते सदनिकेच्या प्रवेशद्वारापर्यंतच सीमित असणे अपेक्षित आहे आणि त्या वस्तूंची सदनिकेच्या आतील वाहतूक ही सदनिकेच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांनी करावी. वितरण कर्मचारी आणि सदनिकेतील व्यक्ती यांच्यात होणारी सर्व देवाणघेवाण ही नियम पाळून आणि कोविडच्या अनुषंगाने शिस्तबद्ध पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे.
  • वितरण करताना वरील कोविडसंबंधित कुठल्याही नियमाचा भंग झाल्यास रु. १००० इतका दंड भरावा लागेल. वारंवार निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित संस्थेचा परवाना, हा कोरोना संबंधीची अधिसूचना असेपर्यंत रद्द केला जाऊ शकतो.

सहकारी गृहनिर्माण संस्था:

  • कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आल्यास सदर गृहनिर्माण संस्था “सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र”म्हणून गृहीत धरले जाईल. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी असलेल्या मानकांचे ते कठोरपणे पालन करतील.
  • सदर संस्था याबाबतचा फलक संस्थेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ लावतील आणि अभ्यागतांना येण्यास मज्जाव करतील. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्रातील आगमन व निर्गमनावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.
  • सदर नियमांचे प्रथम वेळेत उल्लंघन झाल्यास १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. पुनरावृत्ती झाल्यास स्थानिक प्राधीकाऱ्याच्या मान्यतेने दंडाच्या रकमेत वाढ केली जाईल. सदर दंडाची रक्कम गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार नियुक्त केल्या जाणाऱ्या पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यासाठी वापरली जाईल.
  • सर्व गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांना सूचित करण्यात येते की, इमारतीमध्ये नियमित प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांची शासनाच्या नियमावलीनुसार वेळोवेळी आरपीटीसीआर/आरएटी/ ट्रूनॅट/सीबीएनएएटी तपासणी करून घ्यावी.

बांधकाम व्यवसाय:

  • बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी, कामगारांनी निवास करणे अत्यावश्यक राहील. संबंधितांना आतबाहेर करण्यास मज्जाव करण्यात येत असून, केवळ साहित्याची वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.
  • सदर ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने सरकारी निकषानुसार तात्काळ लस घ्यावी  आणि आणि संबंधित संस्थांनी सरकारी निकषानुसार कामाच्या ठिकाणी तात्काळ लसीकरणाची व्यवस्था करावी.
  • सदर नियमांचे प्रथम वेळेत उल्लंघन झाल्यास बांधकाम क्षेत्राच्या विकासकास १० हजार रुपये  दंड आकारण्यात येईल. वारंवार निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित क्षेत्र, हे कोरोना संबंधीची अधिसूचना असेपर्यंत बंद  केले जाऊ शकतो.
  • जर एखादा/एखादी कर्मचारी पॉझीटिव्ह आढळून आल्यास त्याला/ तिला वैद्यकीय राजा मंजूर करावी आणि त्याच्या गैरहजेरीमुळे त्याच्या सेवा खंडित करण्यात येऊ नयेत. कोरोना झाला नसता तर तो किंवा ती व्यक्ती जितक्या वेतनास पात्र होती तेवढे संपूर्ण वेतन त्याला/तिला देण्यात यावे.
  • बांधकामाच्या किंवा जनतेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पावसाळापूर्व खबरदारी म्हणून  स्थानिक अधिकारी एखाद्या बाधकाम कामास परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा