देशाच्या विकास दरात ४० वर्षांतील निच्चांकी घट, जीडीपी शून्याहूनही ७.३ टक्के खाली!

0
41
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्लीः भारताची अर्थव्यवस्था २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात शून्यापासून ७.३ टक्के खाली घसरली आहे. म्हणजेच भारताचा विकास दर उणे ७.३ टक्के नोंदवण्यात आला आहे. गेल्या चाळीस वर्षांतील हा सर्वात निच्चांकी विकास दर आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि त्यानिमित्ताने मोदी सरकार आणि भाजप अतिरंजित दावे केले जात आहेत तर विरोधकांकडून मोदी सरकारने अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून टाकल्याचा आरोप होत असतानाच आर्थिक विकास दराची ही आकडेवारी जाहीर झाली आहे.

 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) सोमवारी ही आकडेवारी जाहीर केली. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत म्हणजेच जानेवारी २०२१ ते मार्च २०२१ या काळात विकासदर शून्याहून थोडा वर म्हणजेच १.६ टक्के राहिला, असेही एनएसओने म्हटले आहे.

विकास दराचा हा आकडा खूश होणयासारखा नाही तर चिंतित करणारा आहे. कारण या काळात लॉकडाऊन पूर्णतः उठवण्यात आला होता. कामकाज सामान्य झाले होते. त्यानंतरही आलेला हा विकास दराचा आकडा भारतीय अर्थव्यवस्था किती खिळखिळी झाली आहे, याचेच स्पष्ट संकेत देणारा आहे.

 यापूर्वीच्या वर्षी म्हणजेच २०१९-२० या आर्थिक वर्षात विकास दरात ४ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली होती. ११ वर्षांतील हा सर्वात कमी विकास दर होता. उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्र आकसल्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही खराब कामगिरी राहिली होती. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल २०२० ते जून २०२० या काळात विकास दर धाडकन कोसळून -२४.३८ टक्क्यांवर आला होता.

 या वर्षीचा वित्तीय तोटा ७८ हजार कोटी रुपये राहिला आहे. मागील वर्षीच्या २.९ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत तो खूपच कमी आहे. एप्रिलमध्ये आठ मूलभूत उद्योगांचा वृद्धीदर ५६.१ टक्के राहिला आहे.

२०१६-१७ पासून अर्थव्यवस्थेत सातत्याने घसरणः देशाच्या अर्थव्यवस्थेत २०१६-१६ पासून सातत्याने घसरण होत आहे. २०१९-२० मध्ये विकास दर ४.२ टक्के होता. ११ वर्षातील ही निच्चांकी वाढ होती. त्यापूर्वी २०१८-१९ मध्ये ६.१२ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ७.०४ टक्के आणि २०१६-१७ मध्ये ८.२६ टक्के विकास दर राहिला आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये लागू केलेली नोटबंदी आणि जुलै २०१७ मध्ये लागू केलेली जीएसटी ही अर्थव्यवस्थेतील घसरणीची दोन प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत.

बेरोजगारी वाढण्याची शक्यताः कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या वृद्धीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. देशातील अनेक राज्यांत कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंद्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आता केंद्र सरकारला ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा