कोरोना महामारीच्या संकटाने केली मोदींच्या ‘गुजरात मॉडेल’ची पोलखोल!

1
1186
संग्रहित छायाचित्र.

अहमदाबादः  कोरोना विषाणू संसर्गाच्या वाढत्या प्रकोपाने गुजरातच्या विकासाची पोलखोल केली आहे. ‘गुजरात मॉडेल’चा प्रचंड डांगोरा पिटण्यात आला होता, परंतु कोरोना महामारीच्या संटकाने गुजरातचा विकास कागदावरच झाला असावा आणि जर झालाच असेल तर त्याचा फायदा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलाच नाही, हे दाखवून दिले आहे. परिणामी ज्याचा प्रचंड गाजावाजा झाला ते मोदींचे ‘गुजरात मॉडेल’ आता पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.

गुजरातच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था दयनीय असल्यामुळेच कोरोना विषाणूचा संसर्ग प्रचंड वेगाने पसरत चालला आहे. गुजरातचे चार जिल्हे सोडून सर्वच जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग झालेले रूग्ण आढळून आले आहेत. कोरोनाचा संसर्गाच्या बाबतीत गुजरात महाराष्ट्रानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. गुजरातमध्ये ज्या वेगाने कोरोनाचा फैलाव होत चालला आहे आणि जो मृत्युदर आहे, तो पाहता गुजरात राज्य कोरोनाचे इपिसेंटर म्हणजेच मुख्य केंद्र बनण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशात होत असलेल्या एकूण कोरोना मृत्युपैकी एक तृतीयांश मृत्यू गुजरातमध्ये होत आहेत. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील कोरोनाच्या फैलावाचा वेग मागील काही दिवसांत कमी झाला आहे. या उलट स्थिती गुजरातमध्ये आहे. त्यामुळे दिल्लीला मागे टाकून गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहाचले आहे.

हेही वाचाः ६० टक्के भारतीयांना संक्रमित करा आणि कोरोना विषाणुपासून मुक्ती मिळवाः शास्त्रज्ञाचा सल्ला

आजवरच्या प्राप्त आकडेवारीनुसार गुजरातमध्ये ३,०७१ हून अधिक कोरोना बाधित रूग्ण आढळून आले असून आतापर्यंत १३३ रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात चाचण्या अत्यंत कमी प्रमाणात झाल्या आहेत आणि चाचण्यांचा वेगही खूपच कमी आहे. गुजरातमध्ये व्हेंटिलेटर, चाचणी प्रयोगशाळा आणि आरोग्य कर्मचारी या सर्वांचीच संख्या अत्यंत तोकडी आहे. त्यामुळे आगामी काळात परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील २० वर्षांपासून गुजरातेच भाजपची सत्ता आहे. या काळात राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्था झाली आहे. भाजप सरकारने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची गेल्या २० वर्षात उपेक्षाच केल्याचे प्राप्त आकडेवारीवरून दिसून येऊ लागले आहे. अन्य अनेक राज्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्चात वाढ करत असताना गुजरात मात्र कपात करत होता. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, त्या काळातच हे घडत होते.

हेही वाचाः कोरोनामुक्त झालेली व्यक्तीही सुरक्षित नाही, दुसऱ्यांदा संसर्गाचा धोका कायमः डब्ल्यूएचओ

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, १९९९ मध्ये गुजरात आरोग्यावर प्रतिव्यक्ती खर्च करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर होते. २००९ उजाडेपर्यंत हे राज्य ११ व्या क्रमांकावर घसरले. या काळात आसाम १२ व्या क्रमांकावर तर उत्तर प्रदेशसारखे बिमारू राज्य १५ व्या स्थानी पोहोचले. गुजरात राज्य आधी आरोग्यावर जवळपास ४.३९ टक्के खर्च करत होते. त्यात घट होऊन हा खर्च केवळ ०.७७ टक्क्यांवर आला. त्याचाच परिणाम म्हणून गुजरातमध्ये १ हजार रूग्णांमागे केवळ ०.३३ बेड आहेत. केवळ बिहारच असे राज्य आहे की, जेथे यापेक्षाही वाईट परिस्थिती आहे. राष्ट्रीय सरासरी १००० रूग्णांमागे ०.५५ बेडची आहे. अशा स्थितीत गुजरातमध्ये कोरोनाचा प्रकोप वाढला आणि या महामारीने हजारो लोक संक्रमित होतील तेव्हा त्यांचे काय हाल होतील? त्यांच्यासाठी बेड कुठून आणणार? आणि त्यांना ठेवण्यासाठी इमारती कुठे असतील? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मोदींच्या ‘गुजरात मॉडेल’मध्ये मिळत नाहीत.

हेही वाचाः महाविद्यालये, विद्यापीठांच्या परीक्षा जुलैमध्ये; सप्टेंबरपासून नवे सत्रः यूजीसी समितीची शिफारस

नरेंद्र मोदी यांनी २००१ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा गुजरातमध्ये १००१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, २४० सामुदायिक आरोग्य केंद्रे आणि ७,२२४ आरोग्य उपकेंद्रे होती. मोदींनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतरच्या दहा वर्षांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या १०५८ झाली. म्हणजेच दहा वर्षांत केवळ ५७ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ७४ सामुदायिक आरोग्य केंद्रे उभारण्यात आली. या काळात एकाही उपकेंद्राची निर्मिती झाली नाही. गुजरातच्या सरकारी रूग्णालयात भरती झाल्यानंतर तेथील रूग्णांना जास्तीचा खर्च करावा लागतो. त्या तुलनेत बिहारची स्थिती चांगली आहे. प्रतिव्यक्ती औषधांवर खर्च करण्याच्या बाबतीत गुजरात २००९ मध्ये देशात २५ व्या क्रमांकावर होते. मोदींच्या या ‘गुजरात मॉडेल’मुळे आता तेथे कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने फैलावत चालला असून त्याचे परिणाम सर्वसामान्य माणसाला भोगावे लागणार आहेत.

एक प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा