आर्थिक मंदीचे संकटः सावध ऐका, पुढचा धोका !

0
593

“केंद्रातील विद्यमान सरकार हे संपत्ती निर्माण करण्याचा आदर करते. त्यांच्या छळवणुकीचा सरकारचा मांनस नाही, असे सीतारामण म्हणाल्या. यावरून असे स्पष्ट होते की एका बाजूला देशातील वाढती बेरोजगारी, कामगार कपात, उपासमार आणि सर्वांगीण पातळीवर विषमता वाढत असताना विशिष्ठ घटकाला तुम्ही वाटेल तेवढा धनसंचय करू शकता, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत,असेच तर निर्मला सीतारामण यांना सुचवायचे नाही ना?. कर / व्याजदर कमी करण्यावरही त्यांनी भाष्य ठेवले. व्याजदर, कर कमी करून काय साध्य करणार? बाजारात वस्तूला मागणीच नाही तर गुंतवणूक करून काय करणार..?’’


  • डॉ. मारोती तेगमपुरे

( लेखक गोदावरी महाविद्यालय, अंबड जि जालना येथे अर्थशास्त्र विभागप्रमुख आहेत.)

देशाचा आर्थिक विकासदर म्हणजेच जीडीपी सहा वर्षांपूर्वी ज्या ठिकाणी होता, आज त्या पातळीवर खाली आला आहे. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून या पहिल्या तिमाहीत ४.९ टक्के एवढा जीडीपी होता. २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ( एप्रिल-जून ) जीडीपीचा हा दर ५  टक्के इतका खाली घसरला आहे. वर्षभरापूर्वी म्हणजे २०१८-१९ आर्थिक वर्षातील पहिल्या एप्रिल-जून तिमाहीत तो ८ टक्के होता. एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या वास्तवाचे भान देणारी ही बाब असून याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मागील सलग नवव्या महिन्यात वाहन विक्रीतील घसरण नोंदवणाऱ्या वाहन क्षेत्रात विद्यमान मंदिसदृश्य स्थितीमुळे दहा लाख रोजगार जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. आपण दररोज चहा बरोबर अथवा गरजेप्रमाणे ज्या पार्ले -जी बिस्किटाचा वापर करतो, या बिस्कीट निर्मिती उद्योगातून जवळपास दहा हजार कामगार कपात केल्याचे कंपनीच्या संचालकाने जाहीर केले आहे. इंडियन टेक्स्टाइल असोसिएशनच्या मते येणाऱ्या काळात वस्त्रोद्योगात मोठया प्रमाणात कामगार कपात करण्याची वेळ येणार आहे. हे सर्वच घटनाक्रम एका भयानक संकटाची चाहूल देणारे आहेत. तसे पाहिले असता मंदीची अनेक कारणे आहेत. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी त्याचे अनेक पध्दतीने विवेचन केले आहे. परंतु विषमता हे एक प्रमुख कारण असून काही मंडळींकडे सर्व संपत्तीचे एकत्रिकरण होते आणि मोठ्या प्रमाणातील लोकसमूहाकडे वस्तूची खरेदी करण्यासाठी हातात पैसाच नसतो अशावेळी मंदिसदृश परिस्थिती उदयास येते. अशावेळी उद्योगात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूस बाजारात खरेदीदारच उपलब्ध होणार नसतील तर काय केले पाहिजे. लोकांची क्रयशक्ती वाढवूनच पुढील वाटचाल करता येईल.
देशात बेरोजगारीचे संकट अगोदरच आले असताना सर्वच क्षेत्रात होत असलेली कामगार कपात मंदीचे वास्तव अधिक गडद करणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अनेक उपाययोजना सूचवत असताना कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व उपक्रमासाठी ( CSR ) निधी खर्च न केल्यास तो फौजदारी गुन्हा ठरवणारी तरतूद रद्द करून टाकली. केंद्रातील विद्यमान सरकार हे संपत्ती निर्माण करण्याचा आदर करते. त्यांच्या छळवणुकीचा सरकारचा मांनस नाही, असे सीतारामण म्हणाल्या. यावरून असे स्पष्ट होते की एका बाजूला देशातील वाढती बेरोजगारी, कामगार कपात, उपासमार आणि सर्वांगीण पातळीवर विषमता वाढत असताना विशिष्ठ घटकाला तुम्ही वाटेल तेवढा धनसंचय करू शकता, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत,असेच तर निर्मला सीतारामण यांना सुचवायचे नाही ना?. कर / व्याजदर कमी करण्यावरही त्यांनी भाष्य ठेवले. व्याजदर, कर कमी करून काय साध्य करणार? बाजारात वस्तूला मागणीच नाही तर गुंतवणूक करून काय करणार..? प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर यामध्ये एक सकारात्मक संतुलन असले पाहिजे. देशात जमा होणाऱ्या कर महसुलाशी प्रत्यक्ष कराचे प्रमाण आपल्या देशात २४ टक्के इतके अल्प आहे. तर अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाण ७६ टक्के इतके अधिक आहे. अप्रत्यक्ष कर हा सामान्य माणूस आणि श्रीमंत-अतिश्रीमंत हे सारख्याच प्रमाणात भरत असतात. त्यामुळे ज्या देशात अप्रत्यक्ष कराचे एकूण कर महसुलातील प्रमाण कमी तो देश समन्यायी आर्थिक धोरणाची जोपासना करणारा म्हणून ओळखला जातो.

“देशात दरवर्षी ९६  लाख पदवीधर निर्माण होत आहेत. त्याप्रमाणात दरमहिन्याला साधारणपणे ८ लाख रोजगार निर्माण होणे गरजेचे आहे. हा इतका रोजगार आपल्याकडे निर्माण होतो का? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. मागे रेल्वेत ६२ हजार पदे भरण्यासाठी जाहिरात काढण्यात आली होती. यासाठी ८५ लाख उमेदवारांनी अर्ज केला होता. यातील ६५ टक्के उमेदवार अभियांत्रिकीचे पदवीधर होते. यावरून आपल्याकडील बेरोजगारीचे चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकेल.”

हा वार्तालाप संपतो न संपतो त्याच दिवशी मुडीज व नोमुरा यां संस्थानी दोन स्वतंत्र भाकिते मांडली. भारताचा विकासदर ६.२ % राहील असे मुडीजने सांगितले, तर तो ५.७ % इतका खाली येईल असे नोमुराने स्पष्ट केले. जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर केल्यापासून आजपर्यंत देशातील जवळपास ३०० कोटी डॉलर्स भारतीय बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले आहेत. या दोन्ही आकडेवारीवरून नजर फिरवल्यास भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात असल्याची बाब अधोरेखित होते.
एकूणच या सर्व गोष्टीकडे देशातील समान्यजनाचे लक्ष जाऊ नये म्हणून अनावश्यक व कमी महत्वाच्या बाबींना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. त्या मालमसाला लावून रंगवून सांगण्याची स्पर्धा लागली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून  जगण्या-मरण्याच्या आवश्यक बाबीकडे देशातील जनतेचे दुर्लक्ष होणार हे त्यांनी गृहितच धरले आहे. 
देशाच्या कंपनी निबंधकाकडे एकूण १८ लाख ९४ हजार कंपन्यांची नोंदणी झालेली असून जवळपास ३६ टक्के म्हणजेच ६ लाख ८३ हजार कंपन्या बंद झाल्या आहेत, असे अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देत असताना सांगितले. परिणामी या कंपन्यांमधून साधारणपणे ८  ते १० कोटी कामगार कपात झाल्याची भीती सर्वत्र व्यक्त होत आहे. ( या बेरोजगार, हतबल माणसांचं आणि त्यांच्यावर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचे काय करायचे हा खरा कळीचा प्रश्न आहे ). या बंद झालेल्या कंपन्यांपैकी १  लाख ४२  हजार इतकी मोठी संख्या एकट्या महाराष्ट्र राज्यातील असून दिल्लीतील १ लाख ३५ हजार कंपन्यांना बंद पडल्या. पश्चिम बंगालमध्ये सुद्धा ६७ हजार कंपन्यांना आपले शटर डाऊन करावे लागले. स्वतः अर्थमंत्र्यांनीच ही माहिती पुरवली असल्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. 

“खेदाची बाब म्हणजे आपल्या देशात चांगल्या गोष्टींसाठी वाईटपणा घेणाऱ्याचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. ज्यामुळे ‘होयबा’ संस्कृतीचा वेगाने विकास (?) होत आहे. ज्या कारणास्तव डॉ रघुराम राजन यांनी राजीनामा देऊन रिजर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा त्याग केला. तीच घटना १.७६  कोटी रुपये देऊन गव्हर्नर डॉ शशिकांत दास यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था मोठया प्रमाणात संकटात असल्याचीच चाहूल दिली आहे.”

केंद्रीय सांख्यिकीय विभागाच्या आकडेवारीनुसार देशातील शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर ७.८  टक्के आहे, तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा  दर ५.३ टक्के एवढा आहे. याच संस्थेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील महिला बेरोजगारीचा दर ६.२  टक्के तर पुरुष बेरोजगारीचा दर ५.७ टक्के इतका आहे. मंदिसदृश परिस्थितीत महिला बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे. जाणकारांनी नोंदवलेल्या मतानुसार बेरोजगारीचा हा मागील ४५  वर्षांचा उच्चांक आहे. देशात दरवर्षी ९६  लाख पदवीधर निर्माण होत आहेत. त्याप्रमाणात दरमहिन्याला साधारणपणे ८ लाख रोजगार निर्माण होणे गरजेचे आहे. हा इतका रोजगार आपल्याकडे निर्माण होतो का? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. मागे रेल्वेत ६२ हजार पदे भरण्यासाठी जाहिरात काढण्यात आली होती. यासाठी ८५ लाख उमेदवारांनी अर्ज केला होता. यातील ६५ टक्के उमेदवार अभियांत्रिकीचे पदवीधर होते. यावरून आपल्याकडील बेरोजगारीचे चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकेल.
निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांच्या मते देशाची अर्थव्यवस्था ७० वर्षात सर्वाधिक संकटात आहे. दुसऱ्या बाजूस माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ अरविंद सुब्रह्मण्यम म्हणतात की देशाच्या वृद्धीदराचे आकडे सरकारी पातळीवरून फुगवून सांगितले जात असून एकूणच देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने असे वागणे बरे नव्हे. खेदाची बाब म्हणजे आपल्या देशात चांगल्या गोष्टींसाठी वाईटपणा घेणाऱ्याचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. ज्यामुळे ‘होयबा’ संस्कृतीचा वेगाने विकास (?) होत आहे. ज्या कारणास्तव डॉ रघुराम राजन यांनी राजीनामा देऊन रिजर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा त्याग केला. तीच घटना १.७६  कोटी रुपये देऊन गव्हर्नर डॉ शशिकांत दास यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था मोठया प्रमाणात संकटात असल्याचीच चाहूल दिली आहे. 

”देशात सध्या घोंगावू लागलेल्या आर्थिक मंदीचे विषमता हे एक प्रमुख कारण आहे. काही मंडळींकडे सर्व संपत्तीचे एकत्रिकरण होते आणि मोठ्या प्रमाणातील लोकसमूहाकडे वस्तूची खरेदी करण्यासाठी हातात पैसाच नसतो अशावेळी मंदिसदृश परिस्थिती उदयास येते. बहुसंख्य लोकांची क्रयशक्ती घटल्याने उद्योगात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूस बाजारात खरेदीदारच उपलब्ध होणार नसतील तर हे संकट अधिक गडद होत जाणार आहे.”

१९३५ मध्ये स्थापना झालेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या बॅलन्स शीटमध्ये गेल्या ८४  वर्षांपासून कमावलेले ९ लाख करोड रुपये आहेत. त्यातील १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने भारत सरकारला देण्याची घोषणा केली आहे. वेगळ्या भाषेत सांगायचे झाल्यास सरकारने बँकेच्या गव्हर्नरपदी मर्जीतली माणूस बसवून हे पैसे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून ओरबाडून घेतले, असे वेगळ्या भाषेत म्हटल्यास ते अतिशयोक्त ठरणार नाही. एखाद्या देशाची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक पत मोजण्यासाठी त्या देशाकडे किती परकीय चलन आहे हे तपासले जाते आणि त्या देशातील केंद्रीय बँकेच्या राखीवमध्ये किती पैसे आहेत यावर त्या राष्ट्राची पत ठरवली जाते. या निकषांवर एखाद्या देशाला आंतराष्ट्रीय  पातळीवर किती कर्ज द्यायचे किंवा द्यायचे नाही हे ठरवले जाते. या जमा गंगाजळीतील पैशावर डल्ला मारणे कितपत उचित आहे यावर चिंतन होणे देशहितासाठी निश्चितच लाभदायक ठरेल.
ता.क.– सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकमेकांमध्ये विलीनीकरण करून मोठ्या बँका निर्माण करण्यासाठी पुन्हा एकदा दहा बँकांचे विलीनीकरण करून चार बँका तयार करण्यात आल्या. याद्वारे अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या खऱ्या, पण अर्थव्यवस्थेला बळकटी कशी येईल?

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा