भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक, आपण मंदीच्या मध्यावर : डॉ. मनमोहन सिंग

0
96

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अतिशय चिंताजनक अवस्थेत आहे.मागच्या तिमाही मधील जीडीपी वाढीचा फक्त ५ टक्के दर आपण दीर्घकालीन मंदीच्या मध्यावर आहोत हे दर्शवत आहे.भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वेगाने वाढण्याची, विकसित होण्याची क्षमता असताना मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांनी अर्थव्यवस्था मंदावलेली आहे,असा हल्लाबोल जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केला आहे.
ते म्हणाले, महसुलात मोठा वाटा असलेल्या उत्पादन क्षेत्राची वाढ फक्त ०.६ टक्के एवढीच झालेली आहे आणि हे अतिशय निराशाजनक चित्र आहे.आपली अर्थव्यवस्था सरकारनिर्मित दोन मोठ्या आपत्तीमधून म्हणजेच नोटाबंदी आणि जीएसटी च्या तडाख्यातून सावरलेली नाही.या दोन्ही निर्णयांच्या बाबतीत पुरेशी पूर्वतयारी नसणे आणि घिसाडघाई कारणीभूत ठरलेली आहे.
वस्तूंची देशांतर्गत मागणी घटलेली आहे आणि वस्तूंच्या वापराची , मागणीची वाढ गेल्या १८ महिन्यात निचांकी आहे.सर्वसाधारण जीडीपी ची वाढ गेल्या १५ वर्षात सगळ्यात कमी आहे.त्याचा परिणाम सरकारच्या महसुलात मोठी घट होऊन तिजोरीत खडखडाट झालेला आहे.त्यामुळे महसुलात वाढ करण्याच्या नादात कर दहशतवाद वाढलेला आहे.छोट्या मोठ्या उद्योगांना ह्या कर दहशतवादाचा फटका बसलेला आहे.त्याच प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे मस्त्यखाद्य निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना कृषिपूरक उद्योगाचा दर्जा असताना आणि त्याला पूर्वी विक्रीकरात सूट असताना आता दीड वर्षांनी सरकारने त्या उद्योगाला जीएसटी ची मागणी केलेली आहे ती सुद्धा पूर्वलक्षी प्रभावाने.त्यामुळे २५००० कामगार आणि १२००० कोटींची उलाढाल असणारा उद्योग संकटात आलेला आहे.
या धोरणांमुळे गुंतवणूकदार धास्तावलेले आहेत.आपल्या गुंतवणुकीवर नफा नाही मिळाला तरी किमान मुद्दल शाबूत राहील का हि त्यांना चिंता वाटतेय. अशाप्रकारे कर दहशतवाद आणि अस्वस्थ गुंतवणूकदार हे चित्र काही अर्थव्यवस्थेला सुधारणा करायला, उभारी द्यायला नक्कीच उपयोगी नाही.
मोदी सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून बेरोजगारीचा दर गेल्या ४० वर्षात उच्चांकी झालेला आहे.एकट्या वाहन निर्मिती उद्योगात ३.५ लाख लोकांना रोजगार गमवावे लागलेले आहेत.अशाच प्रकारे अनौपचारिक क्षेत्रात ( असंघटीत कामगार मोठ्या संख्येने असलेल्या ) मोठ्या प्रमाणवर रोजगार बुडालेले आहेत.
ग्रामीण भारताची स्थिती अजून भीषण आहे.शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला पुरेसा भाव मिळत नाही आणि त्यामुळे उत्पन्न घटलेले आहे.सरकार महागाईचा दर कमी झाल्याच दाखवत असल तरी हा महागाईचा नियंत्रित दर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा बळी घेऊन कमी केलेला आहे.सरकारचा महागाई आटोक्यात ठेवण्याचा आणि मध्यमवर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न ५० टक्के लोकसंख्येच्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या वर्गाला अतिशय त्रासदायक ठरलेला आहे, असेही सिंग म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा