निवडणूक आयोगाकडे ना देशातील एकूण मतदारांची माहिती, ना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या मतदानाचा तपशील!

0
140

औरंगाबादः २०१९ ची लोकसभा निवडणूक घेणाऱ्या भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारसंघनिहाय मतदारांची संख्या किंवा या निवडणुकीत झालेले मतदान किती, यापैकी कोणतीही आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब स्वतः निवडणूक आयोगानेच माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विचारलेल्या माहितीच्या उत्तरामुळे स्पष्ट झाली आहे.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये गडबडी झाल्या आणि अनेक ठिकाणी ईव्हीएमद्वारे झालेल्या मतदानापेक्षा कमी किंवा जास्त मतदान मोजण्यात आल्याच्या असंख्य तक्रारी देशभरातून करण्यात आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादेतील पत्रकार सुरेश पाटील यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत ३१ मे २०१९ रोजी भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे माहिती मागवली होती. तब्बल ९१ दिवसांच्या विलंबाने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत भारत निवडणूक आयोगाला विचारलेले प्रश्न.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतात मतदारसंघनिहाय एकूण मतदारांची संख्या किती?, अशी माहिती निवडणूक आयोगाकडे विचारली असता, निवडणूक आयोगाच्या दफ्तरी अशी कोणतीही माहिती प्रत्यक्ष स्वरुपात उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजी पात्र मतदारांचा राज्यनिहाय तपशील https://eci.gov.in/file/9401-eroll-data-2019/ वर उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यनिहाय एकूण किती मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आणि  त्याबाबतीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेले मतदारसंघनिहाय अहवाल मागवण्यात आले होते. त्यावरही निवडणूक आयोगाने याघडीला आयोगाकडे मतदानाचा हक्क बजावलेल्या मतदानाची आकडेवारी किंवा टक्केवारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे अहवालही उपलब्ध नसल्याचे कळवले आहे. सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून तपशील गोळा करण्याचे काम सुरू आहे, तपशील गोळा करण्याचे काम संपल्यानंतर हा संपूर्ण डाटा आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केला जाईल, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांना दिलेली उत्तरे.
भारत निवडणूक आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांना दिलेली उत्तरे.

लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएमद्वारे मोजण्यात आलेले मतदारसंघनिहाय मतदान किती?, याचाही तपशील निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नाही. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ईव्हीएमद्वारे मतमोजणी करण्यात आली असल्यामुळे  सर्व मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे ही आकडेवारी उपलब्ध असू शकते, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे असून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडेही ही माहिती उपलब्ध आहे किंवा नाही, याबद्दल निवडणूक आयोगच साशंक असल्याचे आयोगाने केलेल्या वाक्यरचनेवरून स्पष्ट होते.

झालेले प्रत्यक्ष मतदान आणि ईव्हीएमद्वारे मोजणी करण्यात आलेले मतदान यात मतदारसंघनिहाय फरक किती, याबद्दलची माहिती देणेही निवडणूक आयोगाने टाळले असून निवडणूक आयोगाने १ जून २०१९ रोजी जारी केलेली प्रेसनोट वाचावी, असे आयोगाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव  पवन दिवान यांनी जारी केलेल्या या प्रेसनोटमध्ये सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना पंधरा दिवसांत प्रत्येक मतदारसंघातील मतदानाचे ब्रेकअप आणि झालेले मतदान याचा अधिकृत तपशील समाविष्ट असलेले इंडेक्स कार्ड १५ दिवसांत पाठवण्याचे निर्देश दिनांक २६ मार्च २०१९ रोजी देण्यात आले आहेत, असे म्हटले आहे. याच प्रेसनोटमध्ये  अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञान प्रणीलाचा वापर केल्यामुळे मोजणी झालेल्या मतांचा  अंतिम तपशील अवघ्या काही दिवसांतच उपलब्ध झाला आहे. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हा तपशील गोळा करण्यासाठी निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन ते तीन महिने लागले होते, अशी फुशारकी निवडणूक आयोगाने मिरवली आहे. असे असूनही  माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विचारलेल्या माहितीला २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी दिलेल्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने ही माहिती देण्याचे टाळले आहे. मतदान संपल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालातील झालेले मतदान आणि ईव्हीएमद्वारे मोजलेले मतदान यातील तफावतीबाबत पूर्ण निवडणूक आयोगाचा शेराही मागवण्यात आला होता, मात्र ही माहिती मत/ दृष्टिकोन/ स्पष्टीकरण अशा स्वरुपाची असल्यामुळे माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या कलम २(फ) मधील तरतुदीनुसार ‘माहिती’ या व्याख्येत बसत नाही, असे सांगून ही माहिती देणेही निवडणूक आयोगाने टाळले आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला तब्बल 91 दिवस लावले.

सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदान संपल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून पहिल्यांदाच देशभरातील वृत्तपत्रांमध्ये पूर्ण पान जाहिराती देण्याचे नेमके प्रयोजन काय?, अशी माहितीही या अर्जात विचारण्यात आली होती, त्याबद्दल निवडणूक आयोगाने चकार शब्दही काढलेला नाही. निवडणूक आयोगाने वापरलेली गोलमोल भाषा आणि माहिती देण्यास केलेली पद्धतशीर टाळाटाळ यामुळे निवडणूक आयोगाच्या एकूणच भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होऊ लागली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा