‘राज्यपालांनी १२ विधान परिषद आमदारांची निवड न करणे हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखेच!’

0
345
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या निवडीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा राज्यपालांनी मान ठेवायला होता. याबाबत निर्देश देऊन आठ महिने उलटले तरी राज्यपालांनी विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित १२ सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही. मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखेच नाही का? अशी टिप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कारभाराबाबत तीव्र शब्दांत नापसंती व्यक्त केली.

भाजपचे आमदार गिरीश महाजन यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या कारभाराबाबत ही टिप्पणी करत नाराजी व्यक्त केली. या याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास १० लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने गिरीश महाजन यांना दिले होते. आज उच्च न्यायालयाने महाजन यांची याचिका फेटाळून तर लावलीच शिवाय हे १० लाख रुपयेही जप्त केले. महाजन यांच्याबरोबरच जनक व्यास यांचीही जनहित याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांचेही दोन लाख रुपयांची अनामत रक्कम जप्त केली आहे.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विधानसभा अध्यक्ष निवडीचे नियम बदलल्यामुळे लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असे महाजन यांचे म्हणणे आहे. असे असेल तर राज्यपालांनी विधान परिषदेवरील १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही. मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखेच नाही का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. विधानसभेच्या अध्यक्षांबाबत लोकांना पडलेले आहे का? येथे बसलेल्या किती जणांना लोकसभेचा अध्यक्ष कोण आहे हे माहीत आहे? विधानसभा अध्यक्ष कोण असावा याने जनतेच्या हिताचे कसे उल्लंघन होते? अशा प्रश्नांची सरबत्तीच उच्च न्यायालयाने महाजनांवर केली आणि अशा याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महाजनांना फटकारले.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कुलकर्णी यांच्या न्यायपीठापुढे या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या निवडीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा राज्यपालांनी मान ठेवायला हवा होता. विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या निवडीबाबत निर्देश देऊन आठ महिने उलटले आहेत. पण या आदेशाचाही मान राखला गेला नाही. त्याबाबत निर्णय देताना आम्ही वैधानिक पदावरील व्यक्तींच्या कर्तव्याची आठवण करून दिली होती. मतभेद असल्यास मिटवण्याची सूचना केली होती. त्यानंतरही आठ महिने उलटून गेले तरी अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती  दीपांकर दत्ता म्हणाले.

हेही वाचाः ‘बामु’तील घोटाळाः धामणस्कर समितीचा अहवाल फेटाळणे हा विधिमंडळाच्या अधिकारात अधीक्षेपच!

दोन घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींमध्ये वाद दुर्दैवीः राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोन घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींमध्ये सुरू असलेला वाद दुर्दैवी आहे. त्यामुळे राज्याचा कारभार सकारात्मकरित्या पुढे जाताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडी आम्ही वाचत असतो. त्यावरून हे चित्र स्पष्ट होते की, राज्यातील वैधानिक पदांवर असलेल्या दोन्ही व्यक्तींचा परस्परांवर विश्वास नाही. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. या दोन्ही वैधानिक पदांवरील व्यक्तींनी एकत्र बसून आपल्यातील मतभेद, वाद मिटवायला हवेत. याचा परिणाम राज्याच्या कारभारावर होत आहे. राज्याचा कारभार सकारात्मकरित्या पुढे जाताना दिसत नाही, असे निरीक्षणही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी नोंदवले आहे.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

 राज्यपाल महोदय, आता तरी निर्णय घ्याः विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत अडथळे आणून ही निवडणूक होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत असलेल्या भाजप आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठी चपराक दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आतातरी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि  विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या विषयावर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी आमची विनंती आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. भाजपने आतातरी लोकशाहीची वस्तुस्थिती समजून घ्यावी. जाणीवपूर्वक कोर्टात जायचे आणि चांगले काम सुरू आहे त्याला कोर्टात आव्हान देण्याचे काम भाजपने बंद करावे, असेही पटोले म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा