फडणवीस सरकारच्या काळात १० हजार कोटी खर्च झालेली जलयुक्त शिवार योजना फसली!

0
39
संग्रहित छायाचित्र.

बीडः देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप सरकारच्या काळात दहा हजार कोटी रुपये खर्च झालेली जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या योजनेवर ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज  भागली नाही. तसेच भूजल पातळीही वाढली नाही. असा ठपकावजा आरोप कॅगने केल्याने ही योजना राबवणाऱ्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. योजनेत भ्रष्टाचार झाला नसता तर पाणी पातळी वाढली असती, असे जन आंदोलनाचे विश्वस्त ऍड अजित एम. देशमुख यांनी म्हटले आहे.

जलयुक्त शिवार ही फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. तत्कालीन सरकारकडून या योजनेचा मोठा गाजावाजाही करण्यात आला. मात्र, आता कॅगने या योजनेमुळे मूळ उद्दिष्टांची पूर्ती झालीच नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जनतेला आढावाच सादर झाला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने अनेक ताशेरे ओढले आहेत. या योजनेसाठी जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्धिष्ट सफल न झाल्याचा ठपकाही कॅगने ठेवला आहे.

हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आले. अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याचे पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले आहे. जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही, असेही कॅगने म्हटल्याने योजनेचे श्रेय घेणाऱ्यांवर हा एक आरोपच झाला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या १२० गावांपैकी एकही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिलेले नाही. विशेष म्हणजे चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यात  जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाही. या कामांसाठी २ हजार ६१७  कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता, असाही ताशेरा मारला आहे.

जलयुक्तची अनेक काम निकृष्ट झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. पाण्याची साठवण, निर्मिती कमी असतानाही गावे जल परिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचा कॅगचा ठपका बरेच काही सांगून जातो. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्धिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते. पण अनेक गावामध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी घटल्याचे निदर्शनास आले.

या योजनेतंर्गत केलेल्या कामाची छायाचित्रे संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेली नाहीत. अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असे कॅगने म्हटले आहे. यातून ही योजना बारगळली. विशेषतः बीड जिल्ह्यातील जनतेने या योजनेत परळीत काय काय गोंधळ झाले, कसे पैसे लाटले हे पाहिलेले आहे. कामे चांगली न झाल्यानेच पाणी पातळी वाढली नसल्याचे ऍड. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा