जमिनीचे वाद तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी २५ सप्टेंबर आणि ११ डिसेंबर रोजी लोक अदालत

0
264
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबई: उच्च न्यायालय आणि जिल्हा/दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असलेली अपील आणि भूसंपादनाची प्रकरणे तातडीने तडजोडीने निकाली काढून न्यायालयापुढील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी २५ सप्टेंबर आणि ११ डिसेंबर रोजी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

न्यायालयातील कलम १८ खालील प्रकरणे लोकअदालतीसमोर ठेवून त्यामध्ये संपादक संस्थेच्या संमतीने तडजोड घडवून आणल्यामुळे न्यायालयातील प्रलंबित भूसंदर्भ व प्रलंबित अपील प्रकरणे कमी होण्यास मदत होईल. १५ टक्के दराचा व्याजाचा भूर्दंड आणि न्यायालयीन प्रकरणी होणारा खर्च कमी होणे याबाबी विचारात घेता लोकअदालतीसमेार संमतीने तडजोड घडवून आणणे ही एक प्रभावी उपाययोजना आहे.

आवश्य वाचाः चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

२५ सप्टेंबर आणि ११ डिसेंबर रोजी आयोजित लोकअदालतीमध्ये जिल्हा/दिवाणी न्यायालयातील प्रलंबित भूसंदर्भ प्रकरणे, तसेच उच्च न्यायालयातील प्रलंबित अपील प्रकरणे सादर करुन जास्तीत जास्त प्रकरणी तडजोड घडवून आणण्यासाठी काही निर्देश देण्यात आले आहेत. ते असे…

  • संबंधित जिल्हाधिकरी कार्यालयाने संबंधित प्रकरणाशी निगडीत संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांसमवेत एकत्रित बैठक तातडीने/विहित कालावधीत आयोजित करावी.
  • लोकअदालतीमध्ये संबंधित प्रकरणी तडजोड घडवून आणण्याची निकड आणि त्यायोगे होणारी शासन महसूलाची बचत या बाबी संपादक संस्थेच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी.
  • लोकअदालतीमध्ये संबंधित प्रकरणी तडजोड घडवून आणण्यासाठी संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची संमतीची आवश्यकता संबंधिताच्या निदर्शनास आणून द्यावी.
  • लोकअदालतीसमोरील तडजोडीच्या वेळेस संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची उपस्थिती असणे बंधनकारक असेल.
  • लोकअदालतीमध्ये तडजोड होणाऱ्या प्रकरणांशी संबंधित निधी संपादन संस्थेने/संबंधित प्रशासकीय विभागांनी तडजोडीच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांत उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील.
  • लोकअदालतीमध्ये तडजोड झालेल्या प्रकरणी निधी उपलब्ध करुन देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संपादक संस्था/ प्रशासकीय विभाग यांची राहील.
  • विहित कालावधीत निधी उपलब्ध करुन न दिल्यास त्याअनुषंगाने उद्भवणाऱ्या पुढील अडचणीस संबंधित संपादक संस्था/ प्रशासकीय विभाग जबाबदार राहतील.

सर्व जिल्हाधिकारी आणि संबंधित संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी या लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवून त्यामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांची संमती प्राप्त करुन तडजोड करण्यासाठी कसोशीने व दक्षतेने कार्यवाही करावी असे शासन परिपत्रक महसूल व वन विभागाने ८  सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा