बीडचा झेंडाः प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बीड मॉडेलचा समावेश करा, राज्याचा केंद्राकडे आग्रह

0
8
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्ली:  राजकारणातील भाऊबंदकीसाठी नेहमी चर्चेत असणारे आणि महाराष्ट्राचे बिहार म्हणून बदनाम केले जाणारे बीड सध्या वेगळ्याच सकारात्मक कारणासाठी चर्चेत आहे. ते कारण आहे बीडमध्ये राबवण्यात आलेले प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे मॉडेल!  या मॉडेलचा आता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत देशपातळीवर समावेश करण्यात यावा, असा आग्रह राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे धरला आहे.

 कृषी मंत्री भुसे यांनी मंगळवारी तोमर यांची भेट घेऊन त्यांना ‘बीड मॉडेल’ची माहिती दिली. या मॉडेलमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार अधिक केला गेला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत याचा समावेश झाल्यास त्याचा लाभ शेतक-यांना होईल. त्यामुळे बीड मॉडेलचा समावेश व्हावा अशी मागणीचे निवेदन भुसे यांनी तोमर यांना दिले. येत्या खरीप हंगामात हे मॉडेल राबवल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा अधिक लाभ  मिळेल, असे, भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

बीडमध्ये राबवण्यात आलेल्या पीक विमा योजनेच्या मॉडेलमध्ये विमा कंपन्यांना नफा आणि तोटा यामध्ये संतुलन राखावे लागते. ८०:११० अशा प्रारुपात बीडमध्ये हे मॉडेल यशस्वीपणे राबवण्यात आले आहे. आता याच मॉडेलचा समावेश प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत व्हावा अशी मागणी भुसे यांनी तोमर यांच्याकडे केली.

भुसे यांनी तोमर यांच्याकडे अन्य मागण्याही केल्या. एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये फळबागांसाठी प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेटचा (जाळी) समावेश करावा अशीही मागणी भुसे यांनी तोमर यांच्याकडे केली. फळांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हंगामापूर्वी किंवा नंतर फळांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, नैसर्गिक आपत्तीपासून फळांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी प्लॉस्ट‍िक कव्हर अथवा नेट वापरतात. काही शेतकरी ते स्वत: खर्च करतात. मात्र, सर्वच शेतकऱ्यांना ते परवडण्यासारखे नसते. त्यामुळे एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये याचा समावेश झाल्यास शेतकऱ्यांना अधिकाधिक उत्पादन घेण्यास सोयीचे होईल, त्यामुळे या योजनेत प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट चा समावेश करण्याची मागणी भुसे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्याकडे केली.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

याच योजनेमधल्या घटकांचे मापदंड व्याप वाढवण्याबाबतची मागणी भुसे यांनी यावेळी केली. या अंतर्गत कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज आदींचा लाभ देण्यात येतो. याबाबतचे मापदंड २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. सध्या कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना कांदाचाळी, वेअर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज उभारणीचा खर्च वाढला आहे. मात्र, त्यावर आधारीत अनुदान कमी मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांकडून याबाबतचे मापदंड बदलून नव्याने तयार करण्याची मागणी असल्याचे भुसे यांनी तोमर यांच्या निर्देशनास आणून दिले.  तोमर यांनी राज्यातील कृषी आणि फलोत्पादनाशी निगडित विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिल्याचे भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.         

खरिपासाठी खते लवकर उपलब्ध करून द्याः राज्यात खरीप हंगामासाठी केंद्राने लवकरात लवकर खते उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय रासायनिक आणि खते मंत्री भगवंत खुबा यांच्याकडे केली. याविषयीचे निवेदनही खुबा यांना दिले. राज्याने २०२२ च्या खरीप हंगामासाठी ५२ लक्ष मेट्रिक टन खतांची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने ४५ लक्ष मेट्रिक टन खतांची मागणी मंजूर केली आहे. राज्याची मागणी बघता केंद्राने वाढीव खतांचा पुरवठा मंजूर करून राज्याला लवकरात लवकर खते पुरवावी अशी विनंती भुसे यांनी खुबा यांच्याकडे केली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा