लोकशाही पालथी : तांत्रिक बिघाड झालेल्या ईव्हीएम भाजपच्या कमळाच मत कसे देतात?

महाराष्ट्राच्या विधानसभेसाठी सोमवारी मतदान होताना नवलेवाडी मतदान केंद्रावर कोणतेही बटन दाबले तरी मतदान भाजपच्या कमळाच पडत होते. तांत्रिक बिघाडाच्या गोंडस नावाखाली त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पण असा तांत्रिक बिघाड होऊन ईव्हीएम अन्य कुठल्याच पक्षाला मतदान का करत नाही?

2
1506
संग्रहित छायाचित्र.

डॉ. प्रा. भाऊसाहेब झिरपे
औरंगाबाद

एक व्यक्ती एक मत एक मूल्य या आधारावर लोकशाहीत निवडणुकांची संकल्पना राबवली जात आहे. स्वातंत्र्यानंतर थेट मतदान करण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर करण्यात आला व मतपेटीत भविष्य बंद होऊ लागले. पुढे उमेदवारांची व मतदारांची संख्या वाढत गेली. त्यावेळी मतमोजणीसाठी जास्तीत जास्त 40 तासांचा अवधी लागत असे. यात काही ठिकाणी मतपेट्या पळवण्याचे गैरप्रकार घडत होते. या दोन्ही बाबींना आळा घालण्यासाठी जगातल्या बड्या राष्ट्रांनी वापर बंद केलेल्या ईव्हीएम मशीनचे तंत्रज्ञान भारताने स्वीकारले. त्यामुळे चाळीस तासांचे काम अवघ्या पाच तासात होऊ लागले. लवकर निकाल बाहेर येऊ लागले. पैसा आणि वेळेची बचत होत असल्याचे पाहून सर्वजन समाधान व्यक्त करत होते. पण ईव्हीएममुळे मतपेट्या पळवून नेऊन हवे त्याला मतदान करवून घेणाऱ्या गुंडांना चपराक बसेल ही आशा मात्र फोल ठरली आहे. मतपेटी पळवू पाहणाऱ्या अंगठेबहाद्दर गुंडांची जागा आता तंत्रज्ञान शिक्षित हॅकर्सनी घेतली आहे. नेत्यांच्या हाताखालचे अंगठेबहाद्दर बाहुबली जाऊन उच्चविद्याविभूषित हॅकर्स त्यांच्या जागी आले आहेत. या बाहुबली गुंड कार्यकर्त्यांची जागा आयटीसेलच्या नव्या टोळ्यांनी घेतली आणि त्या कामाला लागल्या आहेत. मागील काही निवडणुकांत देशभरात घडलेल्या अनेक घटनांवरून हे सिद्ध झाले आहे. पण तो तांत्रिक बिघाड आहे, या गोंडस नावाखाली जगातील सर्वात मोठी लोकशाही पालथी घालणारा ईव्हीएम घोटाळा लपवला जात आहे. या माध्यमातून भारतीयांचा सर्वात महत्वाचा आपले लोकप्रतिनिधी अथवा सरकार निवडण्याचा संवैधानिक अधिकार प्रभावित केला जात आहे. हा घोटाळा वरकरणी दिसतो एवढा उथळ नक्कीच नाही. त्यामागे काम करणारी आणि तो लपवून टाकणारी एक नियोजनबद्ध यंत्रणा आहे.

एक व्यक्ती एक मत एक मूल्य या आधारावर लोकशाहीत निवडणुकांची संकल्पना राबवली जात आहे. स्वातंत्र्यानंतर थेट मतदान करण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर करण्यात आला व मतपेटीत भविष्य बंद होऊ लागले. पुढे उमेदवारांची व मतदारांची संख्या वाढत गेली. त्यावेळी मतमोजणीसाठी जास्तीत जास्त 40 तासांचा अवधी लागत असे. यात काही ठिकाणी मतपेट्या पळवण्याचे गैरप्रकार घडत होते. या दोन्ही बाबींना आळा घालण्यासाठी जगातल्या बड्या राष्ट्रांनी वापर बंद केलेल्या ईव्हीएम मशीनचे तंत्रज्ञान भारताने स्वीकारले. त्यामुळे चाळीस तासांचे काम अवघ्या पाच तासात होऊ लागले. लवकर निकाल बाहेर येऊ लागले. पैसा आणि वेळेची बचत होत असल्याचे पाहून सर्वजन समाधान व्यक्त करत होते. पण ईव्हीएममुळे मतपेट्या पळवून नेऊन हवे त्याला मतदान करवून घेणाऱ्या गुंडांना चपराक बसेल ही आशा मात्र फोल ठरली आहे. मतपेटी पळवू पाहणाऱ्या अंगठेबहाद्दर गुंडांची जागा आता तंत्रज्ञान शिक्षित हॅकर्सनी घेतली आहे. नेत्यांच्या हाताखालचे अंगठेबहाद्दर बाहुबली जाऊन उच्चविद्याविभूषित हॅकर्स त्यांच्या जागी आले आहेत. या बाहुबली गुंड कार्यकर्त्यांची जागा आयटीसेलच्या नव्या टोळ्यांनी घेतली आणि त्या कामाला लागल्या आहेत. मागील काही निवडणुकांत देशभरात घडलेल्या अनेक घटनांवरून हे सिद्ध झाले आहे. पण तो तांत्रिक बिघाड आहे, या गोंडस नावाखाली जगातील सर्वात मोठी लोकशाही पालथी घालणारा ईव्हीएम घोटाळा लपवला जात आहे. या माध्यमातून भारतीयांचा सर्वात महत्वाचा आपले लोकप्रतिनिधी अथवा सरकार निवडण्याचा संवैधानिक अधिकार प्रभावित केला जात आहे. हा घोटाळा वरकरणी दिसतो एवढा उथळ नक्कीच नाही. त्यामागे काम करणारी आणि तो लपवून टाकणारी एक नियोजनबद्ध यंत्रणा आहे.


‘निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम तयार करणाऱ्या दोन्ही कंपन्यासोबत केलेल्या व्यवहारांचे तपशीलही जुळत नाहीत. आयोग म्हणतो 2006 ते 2017 दरम्यान बीईएलला 53,60175485 रुपये दिले आहेत. तर बीईएल म्हणते निवडणूक आयोगाकडून 652,56,44000 रुपये मिळाले आहेत. म्हणजेच आयोगाने कंपनीला 116. 55 कोटी रुपये जास्त दिले आहेत. ते का ,कशासाठी, कुणासाठी दिले? जवळपास 19 लाख ईव्हीएम कुठे गायब आहेत? त्या कोण वापरत आहे?’

राज्यातील 288 मतदारसंघात जनतेचा सरकार विरोधी असंतोष कमीअधिक प्रमाणात नक्कीच आहे. न्यायालय व निवडणूक आयोगाने नकार दिलेला असताना मतदानाच्या अगोदर प्रसारमाध्यमे एक्झिट पोल दाखवतात. त्यावर कारवाई करणे तर दूरच पण निवडणूक आयोग ब्रही उच्चारत नाही. 288 मतदारसंघातील सर्वच्या सर्व ईव्हीएमशी छेडछाड केली जात नाही हे खरे, पण सत्ता मिळवण्यासाठी आवश्यक आकडे जुळतील याची काळजी घेतली जात आहे. यासाठी माध्यमे आणि सोशल मीडियावर पद्धतशीर कॅम्पेन राबवून सामान्य माणसाच्या मेंदूच बधीर करून जे निकाल येतील ते खरेच असणार, असा आभास निर्माण केला जात आहे. ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणे हे सिस्टीमबाहेरील व्यक्तीला सहज शक्य नाही. म्हणून तर आजपर्यंत जेवढ्या ठिकाणी कथित तांत्रिक बिघाड झाला, त्या प्रत्येक मशीनमध्ये कुठलेही बटन दाबले तरी मत कमळाच जाते, हे साम्य आढळले आहे. तांत्रिक बिघाड झालेले एकही ईव्हीएम अपवादानेही अन्य राजकीय पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाला मतदान करताना दिस नाही.
उदाहरण पाहा: मध्यप्रदेशच्या 2017 च्या विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या वेळी जिल्ह्यातील मतदारसंघासाठी वोटर व्हेरीफाइडपेपर ऑडीट ट्रायल म्हणजे व्हीहीपॅटच्या डेमोसाठी मुख्य निवडणूक अधिकारी सलिना सिंह यांनी ईव्हीएमचे विविध चिन्हांसमोरील बटन दाबले, तेव्हा व्हीहीपॅटवर कमळाची चिठ्ठी निघाली. हे पाहणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना बातमी छापाल तर जेलमध्ये टाकू, असा दम या अधिकाऱ्यांनी दिला. हे अख्ख्या भारताला माहीत आहे. मे 2017 मध्ये दिल्ली विधानसभेत आमदार सौरभ भारद्वाज यांनी ईव्हीएमशी छेडछाड शक्य असल्याचा डेमो दिला होता. आठ वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या मिशिगन विद्यापीठातील वैज्ञानिकांनी एका डिवाइसचा वापर करून इंटरनेटच्या माध्यमातून मोबाईलवरून संदेश पाठवून मशीनचे निकाल क्षणार्धात बदलणे शक्य असल्याचे सिद्ध केले आहे. सोमवारी झालेल्या मतदानाच्या अगदी काहीकाळ आगोदर भाजपचे हरियाणाचे आमदार व असंदचे उमेदवार बक्षी सिंह विर्क म्हणतात, कोणतेही बटन दाबा, मतदान भाजपलाच जाईल व भाजपचे सरकार येईल. तितक्याच विश्वासाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मी पुन्हा येईल, असा दावा करतात. पारदर्शक म्हणवणारा निवडणूक आयोग 50% व्हीव्हीपॅटच्या स्लिप मोजण्याची सर्वपक्षीय मागणी वेळ वाया जाईल म्हणून धुडकावून लावतो. पण मतदानानंतर दोन दिवसांच्या विलंबाने मतमोजणी करण्याचा निर्णय घेतो. भाजप उमेदवार असलेल्या मंत्री ताईंची तक्रार पोलिसांकडून तत्काळ स्वीकारली जाते. पण विरोधी पक्षनेता राहिलेल्या उमेदवाराची तक्रार स्वीकारायला विलंब लागतो. हे वरकरणी दिसते तेवढी साधी बाब नक्कीच नाही. आजपर्यंत निवडणुकीबाबत भाजपने केलेले दावे व मतदानपूर्व चाचण्यांचे कौल कुठल्या आत्मविश्वासाने येतात? यामागची सत्यता जनतेने डोळे व मेंदू शाबूत ठेवून तपासली पाहिजे. ईव्हीएम घोटाळा पचवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा रीतसर वापर तर होत नाही ना? याचीही शहानिशा जनतेने केली पाहिजे. यात गुंतलेले हात देशभक्त आहेत की देशद्रोही आहेत हे ठरवले पाहिजे. हे तपासण्यासाठी लोकशाही मूल्यांवर अढळ निष्ठा असलेले काही लोक स्वतःच्या प्राणाची बाजी लावत आहेत. सोशल मीडियावर त्यांची टिंगलटवाळी करण्याऐवजी सत्यतेच्या शक्‍यता पडताळून पाहिल्या पाहिजेत.














आजपर्यंत निवडणुकीबाबत भाजपने केलेले दावे व मतदानपूर्व चाचण्यांचे कौल कुठल्या आत्मविश्वासाने येतात? यामागची सत्यता जनतेने डोळे व मेंदू शाबूत ठेवून तपासली पाहिजे. ईव्हीएम घोटाळा पचवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा रीतसर वापर तर होत नाही ना? याची शहानिशा जनतेने केली पाहिजे. यात गुंतलेले हात देशभक्त आहेत की देशद्रोही आहेत हे ठरवले पाहिजे.

एक छोटासा प्रयत्न मुंबईच्या आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केला आहे. त्यास फ्रन्टलाइनने नुकतीच प्रसिद्धी दिली आहे. या कार्यकर्त्याने 27 मार्च 2018 रोजी मुंबई उच्चन्यायालयात याचिका दाखल केली. निवडणूक आयोगाने किती ईव्हीएम मशीन खरेदी केल्या व संबंधित कंपन्यांनी किती ईव्हीएमची निर्मिती केली, याचा ताळेबंद मागितला आहे. या मागणीमागे या घोटाळ्यात संबंधित संस्थांचा संबंध तपासणे हा उद्देश असावा. या प्रकरणात न्यायालयाने निवडणूक आयोग, केंद्रीय गृहमंत्रालय व ईव्हीएम बनवणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआयएल ) आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगळुरू (बीईएल)  या कंपन्या भारताच्या निवडणूक आयोगासाठी ईव्हीएम मशीन बनवतात. याचिकाकर्त्यांना पुरवलेल्या माहितीत मशीनची संख्या व व्यवहार यांच्या आकडेवारीत मोठी तफावत दिसून आली आहे. न्यायालयात जाण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीला उत्तर देताना 21 जून 2017 असे सांगण्यात आले की, 1989- 90 व 2014 – 15 दरम्यान बीईएलकडून 10,05,662 ईव्हीएम घेतल्या आहेत. तर 1989- 90 आणि 2016-17 दरम्यान ईसीआयएलकडून आयोगाने 10,14,644 अशा एकूण 2020,306 ईव्हीएम खरेदी केल्या आहेत. यातील गंभीर बाब म्हणजे निवडणूक आयोगाला बीईएलकडून 9,64,270 ईव्हीएम व ईसीआयएलकडून 9,29,949 अशा एकूण 18,94,219 ईव्हीएम मिळाल्याच नाहीत. या जवळपास 19 लाख मशीन कुठे कशा व का गायब झाल्या, याचे उत्तर आता न्यायालयानेच द्यावे, ही अपेक्षा आहे. एवढेच नाही तर आता निवडणूक आयोगाने या दोन्ही कंपन्यासोबत केलेल्या व्यवहारांचे तपशीलही जुळत नाहीत. आयोग म्हणतो 2006 ते 2017 दरम्यान बीईएलला 53,60175485 रुपये दिले आहेत. तर बीईएल म्हणते निवडणूक आयोगाकडून 652,56,44000 रुपये मिळाले आहेत. म्हणजेच निवडणूक आयोगाने कंपनीला 116. 55 कोटी रुपये जास्त दिले आहेत. ते का व कशासाठी, कुणासाठी दिले? जवळपास 19 लाख ईव्हीएम मशीन कुठे गायब आहेत?  त्या कोण वापरत आहे? हे गुलदस्त्यात आहे. यातील बहुतांश गैरप्रकार अलीकडच्या काळात घडले आहेत. गायब झालेल्या 18 लाख 94 हजार 219 ईव्हीएम मशीन या हवे तसे मतदान करवून देणाऱ्या ईव्हीएम सेटरच्या हातात असाव्यात, हे उघड गुपित दिसते. याचा खुलासा न्यायालयातच कसा व कधी होईल, तोपर्यंत किती न्यायाधीश बदलतील, हा खटला कसा उभा राहील, हे काळच सांगू शकेल. तोपर्यंत जनतेने हिंदी-मुस्लिम, मंदिर- मशिदीचा खेळ खेळायचा की, मेंदूचा ताबा कोणीही घेणार नाही याची काळजी घेत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही वाचवण्यासाठी ईव्हीएम घोटाळा बाजूला सारून आगामी निवडणुका तरी बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात, यासाठी निवडणूक आयोगावर सामूहिक दबाव आणायचा, हे आता जनतेचे ठरवायला हवे.  आज शेतकरी आत्महत्या 42% नी वाढल्या आहे. देशातील बेरोजगारीच्या दरात विक्रमी वाढ होऊन तो 45 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे. अर्थव्यवस्था पुरती मोडकळीस आली आहे. उद्योगधंदे बंद पडत आहेत. ही कबुली अर्थमंत्रीच देत आहेत. हजारो हातांचे काम हिरावले जात आहे. लोक झपाट्याने बेरोजगार होत आहेत. महागाई मी मी म्हणत आहे. रिझर्व बँकेकडून आपत्कालीन निधी ओरबाडून घेतला जात आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर राजीनामा देत आहेत. न्यायाधीश जनतेकडे न्याय मागत आहेत. शेतकरी- कामगार पायपीट करत आपला आक्रोश व्यक्त करत आहेत. नोकरभरती बंद आहे. कारखाने ओस पडत आहेत. कार्पोरेट सेक्टरमधून कामगार घरी पाठवले जात आहेत. अशावेळी सरकार मागच्या वेळेपेक्षा अधिकच्या जागा जिंकून बहुमताने निवडून येणार असेल तर त्यात नवलच नव्हे? त्याचे गुपित काय? प्रसारमाध्यमांच्या एक्झिट पोल मागचे अर्थकारण आणि राजकारण भारतीय समाजाने समजून घेने काळाची गरज बनली आहे.

2 प्रतिक्रिया

  1. सर छान लेख आहे .तितकाच महत्वाचा आहे,लोकशाही ची गळचेपी होयला लागली मत एकाला आणि जाते दुसऱ्याला हा अन्याय आहे.हे थांबले पाहिजे

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा