मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत तातडीने कार्यवाही कराः विधानसभाध्यक्षांचे निर्देश

0
29

मुंबई: मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधीन राहून आरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व स्तरावर पदोन्नती देण्याची कार्यवाही तातडीने करा, सध्याच्या परिस्थितीत सेवाभरती प्रक्रिया आणि पदोन्नतीत मोठ्या संख्येने मागासवर्गीय, अन्य मागासवर्गीय आदींना वंचित रहावे लागत आहे. त्यांना तातडीने न्याय देण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, असे निर्देश विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

 सरकारी सेवेतील मागावर्गीयांची रखडलेली पदोन्नतीची प्रकरणे पदोन्न्ती तसेच पदोन्नतीतील बिंदुनामवली निश्चितीतील त्रुटी या प्रश्नावर पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक आयोजित करण्यात आली.या बैठकीला आमदार नरेंद्र भोंडेकर, माजी आमदार हरीभाऊ राठोड, प्रकाश शेंडगे, बहुजन कल्याण विभागाचे सहसचिव डी.ए. गावडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव टिकाराम करपते आदींसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ओबीसी, व्हीजेएनटी महासंघाचे उपाध्यक्ष अरूण खरमाटे, समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मेश्राम, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, लोकधारा भटके विमुक्त राष्ट्रीय समन्वय महासंघाच्या अध्यक्षा ॲड. पल्लवी रेणके आदी प्रतिनिधींनी पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असल्याबाबत आपले म्हणणे मांडले.

मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत डावलले जाणे, ज्येष्ठता नाकारली जाणे, शासकीय पदांवर असलेल्या इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तिंची संख्या तसेच अनुषंगिक आकडेवारीची माहिती उपलब्ध नसणे, महाविद्यालयांत पदभरती करताना बिंदुनामावली (रोस्टर) तपासणी करुन देण्याचे काम प्रलंबित असल्यामुळे इतर मागासवर्गीयांवर पदभरती आणि पदोन्नतीमधील अन्याय, तसेच उच्च व उन्नत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉनक्रिमी लेयर) प्रमाणपत्र देण्यासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्यात योग्य ती सुधारणा करण्याची गरज आदी मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली.

कोणत्याही समाजघटकाचे न्याय्य हक्क नाकारणे चुकीचे ठरेल, असे सांगून पटोले म्हणाले, पदोन्नतीसाठी बिंदुनामावली तपासणी करुन प्रमाणित करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. ज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीय व्यक्तिंना पदोन्नती देण्याबाबत कायदेशीर तरतुदीनुसार तात्काळ कार्यवाही करावी,तसेच शासकीय पदांवरील मागासवर्गीयांची अचूक आकडेवारी सादर करावी,आदी निर्देश यावेळी पटोले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा