चांद्यापासून ते बांद्यापर्यंत महाराष्ट्र एकच, निधी वाटपात प्रादेशिक अन्याय नाहीः अजित पवार

0
31
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः कोरोनाच्या प्रादुर्भावा मुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून केंद्राकडून राज्याला मिळणारे सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा निधीही अजून मिळालेला नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. केंद्राकडून हा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे,असे सांगतानाच ‘चांद्या’पासून ‘बांद्या’पर्यंत महाराष्ट्र एकच आहे, त्यामुळे निधीवाटपात कोणत्याही प्रदेशावर अन्याय होण्याचा प्रश्न येत नाही. राज्यातील जनतेला समान न्याय देण्याची महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे, असा ग्वाही पवार यांनी सभागृहात दिली.

विधिमंडळाच्या हिवाळी आधिवेशनात, विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यावर आलेले ‘कोरोना’चे संकट अभूतपूर्व आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या प्रत्येक घटकाने या संकटाचा खंबीरपणे सामना केला आहे. डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी यांच्यासह शासनाच्या सर्व विभागांनी या लढ्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. राज्यातल्या नागरिकांनीही सरकारला चांगली साथ दिली आहे. ‘कोरोना’मुळे राज्याच्या अर्थचक्राची गती कमी झाल्याचे सांगतानाच या अर्थचक्राला गती देण्यासाठीच घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे याकाळात घर खरेदी-विक्रीत वाढ होऊन आर्थिक उलाढाल वाढली. सामान्य जनेतला कमी किंमतीत घरे उपलब्ध झाली. या माध्यमातून बांधकाम व्यवसायाला उर्जितावस्था मिळाली असून या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्यांना हजारो कुटुंबांना रोजगार मिळाला. ‘कोरोना’मुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून केंद्राकडून राज्याला मिळणारे सुमारे ३० हजार  कोटी रुपयांचा निधीही अजून मिळालेला नाही, हा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे पवार यांनी सांगितले.

आरोग्य विभागाला आवश्यक असणारा निधी वेळोवळी देण्यात आला होता. तसेच आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत २ कोटीवरुन ३ कोटी रुपये वाढ करण्यात आली. डोंगरी विकास निधीसह कोणत्याही महत्वाच्या विभागाच्या निधीत कपात करण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागातील रिक्तपदांच्या भरतीलाही मान्यता देण्यात आलेली आहे, यापुढेही आरोग्य विभागासाठीच्या निधीमध्ये तडजोड केली जाणार नाही. आवश्यक निधी दिला जाईल.‘कोरोना’ काळातील कामात कोणतीही आर्थिक अनियमितता झालेली नसल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी राज्यातील सामान्य जनेतेची मुले शिकावी या उद्दात हेतूने रयत शिक्षण संस्था स्थापन केली. या संस्थेत आज पाच लाखांहून अधिक सामान्य जनतेची मुले शिकत आहेत. त्यामुळे या संस्थेच्या शताब्दीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. 

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती करण्यासाठी सरकार कटिबद्धः शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार कटिबध्द आहे. कोरोना संकटाच्या काळातही आपण कर्जमुक्तीचे काम सुरु ठेवले आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसेच दोन लाखांच्यावरील कर्ज एकरक्कमी फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर मदत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कोरोनाचे संकट गेल्यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे  पवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर ९० कोटी खर्चाची बातमी खोटीः मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ९० कोटींचा निधी खर्च झालेली बातमी वस्तुस्थितीला धरुन नाही, असेही पवार यांनी सांगितले. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीतून मंत्र्यांच्या बंगल्यांबरोबरच मंत्रालय, विधिमंडळ, न्यायालये, इतर शासकीय इमारती, शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवास्थानांच्या देखभाल दुरुस्ती केली जात असल्याने केवळ मंत्र्यांच्या बंगल्यावर खर्च झाला असल्याचे म्हणणे योग्य नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा