अंतरिम अहवालातील माहिती ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण दर्शवणारी नव्हतीचः मागासवर्ग आयोग

0
79
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबई:  इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अहवालामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली आहे. विविध माध्यमे व इतरत्र सुरु असलेल्या उलट-सुलट चर्चांमुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवू नये, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी.देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. राज्य सरकारने आयोगाकडे उपलब्ध करून दिलेले अहवाल व कागदपत्रे ही मुख्यतः ओबीसी जनसंख्येशी अनुसरून होती. राजकीय मागासलेपण दर्शविणारी नव्हती. म्हणून आयोगाने राजकीय मागासलेपणा संदर्भात मत व्यक्त करणे टाळले, असेही आयोगाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला आता समर्पित आयोग म्हणून काम करण्याची जबाबदारी अधिसूचनेद्वारे देण्यात आली आहे. आयोगाने आजपर्यंत १४ पेक्षा अधिक बैठका घेवून प्राधान्याने ‘समर्पित आयोग’ म्हणून आलेली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. राज्यभरातील विविध तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून सर्वेक्षणासाठी (empirical data) तयार करण्यासाठी प्रश्नावली बनवण्याचे अवघड काम पूर्ण केलेले आहे. त्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर बनविण्यासाठी लागणारा निधी मंजूर होण्यास किमान ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागला, असेही आयोगाने म्हटले आहे.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

महाराष्ट्र सरकारने आयोगास अंतरिम अहवाल देण्याची विनंती केली होती. आयोगाने राज्य सरकारने सोपवलेल्या ८ प्रकारचे अहवाल व कागदपत्रे यांचा एकत्रित अभ्यास करून अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द केला. हा अहवाल संपूर्णत: राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीच्या आधारेच दिलेला होता. तसेच आयोगाने एम्पिरिकल डेटासाठी प्रश्नावलीआधारे प्रस्तावित केलेले काम प्रलंबित आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख अंतरिम अहवालात करण्यात आलेला आहे, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारने आयोगाकडे उपलब्ध करून दिलेले अहवाल व कागदपत्रे ही मुख्यतः ओबीसी जनसंख्येशी अनुसरून होती. राजकीय मागासलेपण दर्शविणारी नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकार सादर करेल त्याच कागदपत्राआधारे अंतरिम अहवाल देणे आयोगास बंधनकारक होते, म्हणून आयोगाने राजकीय मागासलेपणा संदर्भात मत व्यक्त करणे टाळलेले आहे.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

अंतरिम अहवालामध्ये राज्य सरकारने दिलेल्या सर्व कागदपत्रांचा उल्लेख व समीक्षा आयोगाने केली आहे. अंतरिम अहवालाच्या मुखपृष्ठावर व अहवाल सादर करीत असतानाच्या पत्रावर ६ फेब्रुवारी २०२२ ही तारीख स्पष्ट व ठळकपणे नमूद केलेली आहे. त्याशिवाय अहवालामध्ये नमूद अहवाल व कागदपत्रांच्या प्रती/परिशिष्टे स्वतंत्रपणे सीलबंद लिफाफ्यात अहवालासह राज्य सरकारला सादर केली आहेत. आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली आहे. अहवालासह सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने योग्य ती काळजी घ्यावी, अशी विनंतीवजा सूचनासुध्दा आयोगाने केली होती, कारण यापूर्वीच्या विविध खटल्यांमुळे हा प्रश्न जटील बनला आहे, असे आयोगाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

विविध माध्यमे व इतरत्र सुरु असलेल्या उलट सुलट चर्चामुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू नये, याकरिता ही माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात येत असल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी.देशमुख यांनी दिली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा