महाअर्थसंकल्प२०२० : दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना रू. ५० हजार प्रोत्साहन भत्ता

0
491

मुंबईः दोन लाख रूपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या  आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यात आली आहेत. मात्र दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने दिलासा द्यावा, अशी मागणी तेव्हापासूनच होत होती. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होत नाही, अशी सार्वत्रिक तक्रार आहे. या तक्रारीची दखलही अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात घेतली आहे.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यावर सरकारचा भर असून त्यासाठी पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांना पाच लाख सौरपंप बसवून देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. दरवर्षी एक लाख सौरपंप बसवून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ६७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

समाजातील गरीब वंचित घटकांना आम्हाला न्याय द्यायचा होता. तो प्रयत्न आम्ही अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला आहे, असे अजित पवार म्हणाले. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यांनी सभागृहाबाहेर येऊन अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची माहिती त्यांनी पत्रकारांना दिली.  गाव तेथे एसटी योजनेची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी १६०० नवीन एसटी बस खरेदी करण्यात येणार असून त्यासाठी ५०० कोटींचची तरतूद करण्यात आली आहे. बसस्थानकांसाठी २०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आरोग्यासाठी ५ हजार कोटी रुपये आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी अडीच हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याती विविध भागाच्या पर्यटन विकासासाठी तब्बल १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यटन विकासासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केली जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

 राज्यात खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठीही अर्थसंकल्पात महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी हा निधी फक्त ८ कोटी रुपये होता. औद्योगिक वापराच्या वीजेच्या शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अडीच हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा