राज्यातील अधिव्याख्यात्यांना नेट/सेटमधून सूट मिळणार?, उच्च शिक्षण मंत्री सामंत म्हणाले…

0
118
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई: राज्यातील अधिव्याख्यात्यांना नेट/सेट मधून सूट मिळण्याबाबत  मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य एम. फिल. कृती समिती मार्फत रिट याचिका दाखल केलेली होती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयान्वये पुढील निर्णय घेण्यात येईल. कुठल्याही प्राध्यापकांकडून वसुली केली जाणार नाही. संवर्गनिहायाचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे असून याबाबतचा शासननिर्णय आठ दिवसांत काढण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सांमत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

२७ जानेवारी २०२१ आणि  २१ जानेवारी २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेवून तसेच सर्व विधिमंडळ सदस्यांसमवेत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल. प्राचार्य भरतीसाठी अनुमती देण्यात आली आहे. ही भरती लवकरच करण्यात येईल, असे सामंत यांनी सांगितले. याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केली होती. मनीषा कायंदे, अभिजीत वंजारी, कपिल पाटील, डॉ. रणजित पाटील यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित वरिष्ठ महाविद्यालयात अधिव्याख्याता म्हणून नियुक्त होण्यासाठी नेट/सेट ही अर्हता बंधनकारक आहे. अशी अर्हता धारण न करणाऱ्या बिगर नेट/सेट अध्यापकांना कॅसचे लाभ अनुज्ञेय होत नाहीत व एम.फील ही अर्हता केवळ १४ जून २००६ रोजी वा ११ जुलै २००९ पूर्वी नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना लागू आहे. यापूर्वी अध्यापकांना ही अर्हता लागू होत नाही, ही बाब संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना ज्ञात असताना संबंधित सहसंचालकांनी अशा बिगर नेट/सेट अध्यापकांना एम. फील. अर्हता गृहित धरून कॅसचे लाभ दिलेले आहे.

हेही वाचाः ‘बामु’च्या कुलसचिव डॉ. सूर्यंवशी म्हणतात: त्यांचे जातप्रमाणपत्र ‘शोभेची वस्तू’, पण हा वाचा पर्दाफाश

माधुरी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिका क्र. १२१३/२००९ मध्ये उच्च न्यायालयाने २४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी अंतिम आदेश पारित करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १९ ऑगस्ट २००८ च्या पत्राच्या आधारे ३० जून २००९ पूर्वी याचिकाकर्त्याने एम. फिल. पदवी प्राप्त केलेली असल्याने व सन २००३ मध्ये नियुक्त होताना जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली नेट/सेट वगळता इतर अर्हता धारण केलेली असल्याने याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करुन नेट/सेट मधून सूट दिलेली आहे. याचिकेमध्ये ०१ जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारांना अधिव्याख्यातापदावर नियुक्त नेट/सेट परीक्षा पास होण्याची आवश्यकता नाही, या न्यायालयाच्या मताबाबत संबंधित सरकारी वकिलांनी सुनावणी दरम्यान कोणतीही हरकत घेतली नसल्याने न्यायालयाने याचिकाकर्ते यांच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे, असे सामंत म्हणाले.

चला उद्योजक बनाः  स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची ०१ जून २००९ ची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यानंतर १४ जून २००६ च्या अधिसूचनेनुसार ३० जून २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी धारण करणाऱ्या व सदर २००९ ची अधिसूचना प्रसिध्द होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या अधिव्याख्यात्यांनी नेट/सेट मधून सूट मिळण्याबाबत  मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य एम. फिल. कृती समितीमार्फत रिट याचिका दाखल केलेली होती. याचिकेमध्ये १८ नोव्हेंबर २००९ रोजीच्या आदेशानुसार न्यायालयाने जे उमेदवार २००६ च्या अधिसूचने आधारे नियुक्त झालेले आहेत, केवळ अशा अधिव्याख्यात्यांना २००९ ची विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना प्रसिध्द होण्याच्या तारखेपर्यंत संरक्षित केले. परंतु २००९ ची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यानंतर जे अधिव्याख्याते नियुक्त होतील त्यांना २००९ ची अधिसूचना बंधनकारक असल्याचे नमूद केलेले आहे, असे सामंत यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा