खासगी शाळांच्या फीसमध्ये होणार १५ टक्के कपात, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

0
112
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या पालकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला असून खासगी शाळांच्या शालेय शुल्कात १५ टक्के कपात करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली.

 कोरोनाच्या संकटामुळे पालक मेटाकुटीला आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शुल्कात कपात करण्याची मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून केली जात होती. ती मागणी लक्षात घेता शालेय शिक्षण विभागाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर आज १५ टक्के शुल्क कपातीचा प्रस्ताव ठेवला होता. तो राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता पालकांना ८५ टक्केच शालेय शुल्क भरावे लागणार आहे.

 राजस्थान सरकारनेही खासगी शाळांच्या शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाविकास आघाडी सरकारनेही निर्णय घेतला आहे. खासगी शाळांच्या १५ टक्के शुल्क कपातीचा शासन आदेश लवकरच जारी केला जाणार आहे.

 खासगी शाळांचे शालेय शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. परंतु कोरोना संकटामुळे राज्य सरकारच्या आदेशनानुसारच खासगी शाळा बंद आहेत. त्यामुळे या काळातील शालेय शुल्क कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लक्षावधी पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 पूरग्रस्त भागातील शाळांची होणार दुरूस्तीः राज्यातील पूरग्रस्त भागातील शाळांच्या झालेल्या नुकसानीचा शालेय शिक्षणमंत्री आज जिल्हा व तालुकानिहाय आढावा घेतला. अधिकाऱ्यांना तात्काळ शाळांच्या दुरुस्तीबाबत सविस्तर अंदाजपत्रक प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. विद्यार्थ्यांची पाठ्यपुस्तके भिजून खराब झाली असतील किंवा वाहून गेली असतील अशा आवश्यक पाठ्यपुस्तकांची मागणी करण्याबाबत देखील सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा