महिला व बाल सशक्तीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनात ३ टक्के निधीः मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

0
32
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत महिला व बाल सशक्तीकरण या योजनेसाठी कायमस्वरूपी ३ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

जिल्हा नियोजन समित्यांना नियोजन विभागाकडून कायमस्वरुपी मिळणाऱ्या निधीतून किमान ३ टक्के म्हणजेच दरवर्षी सुमारे ४५० कोटी रुपये निधी महिला व बाल विकास विभागास मिळणार आहे. महिला व बाल सशक्तीकरण ही सर्वसमावेशक योजना महिला व बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येते. महिला व बालकांचे सक्षमीकरण करताना महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणणे देखील आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हयांत महिला व बाल भवनाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. याशिवाय यात ‘त्रिस्तंभ धोरण’ म्हणजेच उपयोजना ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ या पुढील प्रमाणे राबवण्यात येतील.

जिल्हा स्तरावरील महिला व बाल भवनांच्या बांधकामासह महिला सबलीकरण व बालकांचा विकास यांच्याशी संबंधीत बाबी तसेच जिल्हा स्तरावर/ मोठया धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी शासकीय भिक्षेकरी गृहांचे बांधकाम, दुरुस्ती करणे इत्यादी बाबींसह अन्य महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधfत अन्य इमारती/योजनांचा विकास करण्यात येईल.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासकीय जागेवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या जागेवर महिला बचतगट भवनाचे बांधकाम करणे. तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक अशी ३६  वाहने उपलब्ध करुन देणे. महिला बचत गटांच्या उत्पादक वस्तुला सुलभ प्रकारे विक्री होण्याकरिता राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग तसेच मुख्य जिल्हा मार्गाला लागून शासकीय जागेत/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जागेत लहान स्टॉल बांधकाम करण्यात येईल.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत अंगणवाडी केंद्रांचे नवीन बांधकाम, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, स्वयंपाकघरांचे आधुनिकीकरण,  इमारतीचे विस्तारीकरण, इमारतींची विशेष दुरुस्ती करणे, मातांच्या स्वतंत्र प्रतिक्षागृहाचे बांधकाम, संरक्षक भिंत, वाढ संनियंत्रण संयंत्रांचा पुरवठा व देखभालीसाठी खर्च इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

या घटकांअंतर्गत राज्यातील निराधार, निराश्रीत, अनाथ, अनैतिक संकटात सापडलेल्या, कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिला तसेच अनाथ व काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली बालके, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली, दुर्बल घटकातील महिला, भिक मागणाऱ्या व्यक्ती इत्यादींसाठी व्यापक प्रमाणावर नवीन कार्यक्रम, योजना हाती घेता येणार आहेत.

राज्यात भिक्षेकरी गृह बांधणारः मोठ्या धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी शासकीय भिक्षेकरी गृहांचे बांधकाम करणे,अस्तित्वात असलेल्या भिक्षेकरी गृहांची दुरुस्ती करणे, बांधकाम आणि देवदासींच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करणे याचा अंतर्भाव या योजनेत असणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक निधीतून कायमस्वरूपी येणाऱ्या तीन टक्के निधीच्या माध्यमातून महिला आणि बालविकास विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या शासकीय निरीक्षणगृहांची, मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांची, तसेच महिलांसाठी राज्यगृह आधारगृहे आणि संरक्षण गृहांचे बांधकाम आणि दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती  ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिला बचत गट मोहिमेचे बळकटीकरण करणे व महिला बचत गट भवन निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी यांना प्रत्येक जिल्ह्यात एक अशी एकूण ३६ वाहने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही वाहने महिला बचत गटांच्या माध्यमातून उत्पादित केलेल्या वस्तूंना स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी तसेच  माविमच्या मालवाहतुकीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. अशी माहितीही ठाकूर यांनी दिली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा