राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची वेतन निश्चिती करण्याचा निर्णय

0
53
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील सरळ सेवेने किंवा थेट नियुक्त झालेल्या प्राचार्यांची वेतन निश्चिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

१ जानेवारी २००६ रोजी अथवा त्यानंतर प्राचार्य पदावर सरळसेवेने / थेट नियुक्त झालेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची ६ व्या वेतन आयोगातील वेतनबॅण्ड रुपये ३७४००- ६७००० व अकॅडमिक ग्रेड वेतन रुपये १० हजार या वेतन संरचनेची रुपये ४३ हजार इतक्या वेतनावर वेतन निश्चिती करण्यात आली. यासाठी ४२ कोटी ८९ लाख ९६ हजार ८७६ रुपयांच्या खर्चासही आज मंजुरी देण्यात आली.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या तरतूदीनुसार प्राचार्य पदाची वेतननिश्चिती रुपये ४३ हजार इतक्या वेतनावर करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महसुली विभागांत अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे समप्रमाणात भरणारः राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांना सरळसेवेने नियुक्ती तसेच पदोन्नतीच्या नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम २०१५ रद्द करण्यास व नवीन महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ ची अधिसूचना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे नियम अ आणि ब गटातील सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी असतील.

या अधिसूचनेची ठळक वैशिष्‍टे पुढीलप्रमाणे, सर्व महसुली  विभागातील रिक्त पदे समप्रमाणात भरण्यात येतील.  एका महसूली विभागातील कालावधी किमान ३ वर्षे राहील.  एकल पालकत्व सिध्द झालेल्या अधिकाऱ्यांना या नियमातून सूट देण्यात येईल. ३० पेक्षा कमी पदसंख्या असणाऱ्या संवर्गांना हे नियम लागू होणार नाहीत.

महसूली विभाग वाटप धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचणी येतात. त्याबाबत लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय विभाग तसेच, शासकीय अधिकारी संघटनांकडून निवेदनेही देण्यात आली आहेत.  त्यांचा विचार करून सध्याचा महसूल विभाग वाटप नियम २०१५  रद्द करून, नवीन  महसूल विभाग वाटप नियम २०२१  लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा