नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी राज्य सरकारने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

0
199
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबईः केंद्र पुरस्कृत नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह योजनेत राज्य सरकारही सहभागी होणार आहे. राज्यात अशा पद्धतीने वसतिगृह चालविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यापूर्वी ही योजना केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या ७५:२५ अशा सहभागातून राबविण्यात येत होती. या योजनेच्या केंद्र शासनाच्या २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंशत बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी/वसतीगृहाची इमारत भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन अनुदान देण्याची सुधारित योजना राबविण्यात येणार आहे.

यात  केंद्र: राज्य: स्वयंसेवी संस्था यांच्या हिश्श्याचे प्रमाण अनुक्रमे ६०:१५:२५ असे राहणार आहे. असे वसतिगृह योजना राबविण्यास इच्छूक संस्थेला त्यांच्या इमारत भाडयापोटी वार्षिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वसतिगृह प्रवेश आणि त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांबाबत नियम, अटी-शर्ती या पूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच राहणार आहेत.

इमारत बांधकामासाठी जागेची अनुपलब्धता, बांधकामसाठी लागणारा कालावधी आणि तसेच खर्च आदी बाबत लक्षात घेता ही योजना राबवण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थेला त्यांच्या इमारत भाड्याकरिता वार्षिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ६, मुंबई शहर जिल्ह्यात ४, ठाणे जिल्हा- ४, पुणे जिल्हा – ४ आणि राज्यातील उर्वरीत ३२ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १ या प्रमाणे प्रति वसतिगृह १०० प्रवेशक्षमतेची एकूण ५० वसतिगृहांची योजना राबवण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासाठीच्या वसतिगृहाच्या इमारतीसाठीचे फर्निचरसाठी केंद्र:राज्य ६०:४० टक्के याप्रमाणे ५०वसतिगृहांसाठी एकूण राज्य हिस्सा १ कोटी ५० लाख रुपये एकरकमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

वसतिगृहाच्या भाड्यासाठी राज्य शासनाचा १५  टक्के हिस्सा याप्रमाणे प्रतिवसतिगृह १ लाख ५० हजार रुपये याप्रमाणे प्रतिवर्ष  ७५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. भाडे आणि फर्निचरचा खर्च मिळून एकूण २कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.

नोकरीसाठी प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना ३० टक्के आरक्षणः या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे अशा महानगरात नोकरीसाठी येणाऱ्या महिलांचा राहण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळवण्याचा प्रश्न बऱ्याच अंशी मार्गी लागणार आहे. एकल महिला, विधवा, घटस्फोटित आदी महिलांसह कुटुंबातील जवळचे कोणतेही सदस्य त्या शहरात नाहीत अशा विवाहित महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय नोकरीसाठी प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांनाही या ठिकाणी ३० टक्क्यांपर्यंत जागा आरक्षित राहणार आहेत. त्यामुळे अशा महिलांना नोकरीच्या चांगल्या संधी मिळवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असेही ठाकूर म्हणाल्या.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा