राज्यात बांधकाम प्रकल्पांना प्रिमियमवर एक वर्षे ५० टक्क्यांपर्यंत सूट!

0
84
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबईः बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर (अधिमूल्य) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील त्यांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्यांत जी सवलत दिली जाणार आहे त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांनाही मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाचा धोका, जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेली महामारी या पार्श्वभूमीवर लोकांचे आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी राज्याने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या टाळेबंदी या सर्वामुळे राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचे सावट निर्माण झालेले आहे.

राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीपक पारेख यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरीता समितीने सूचनांसह आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला.

समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे सरकारकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते या सर्व अधिमूल्यावर दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यंत ५०% सुट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत देखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.

या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्प यांना होऊ नये याकरीता सदर सवलत ही १ एप्रिल, २०२० चे अथवा चालु वाषिक बाजारमूल्य दर तक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील. गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आहे.

जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. परिणामतः पुढील एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेले चैतन्य कायम राहील. तसेच घरे/सदनिका घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा