वंचित बहुजन आघाडीचे राजकारण : चक्रव्यूह भेदला, आता हवे आत्मभानाचे दीप प्रज्वलन!!

8
7816
संग्रहित छायाचित्र.

आज वंचित बहुजन आघाडीमुळे आम्ही लोकसभेला आणि विधानसभेला सत्तेपासून दूर राहिलो म्हणणारे 2014 च्या निवडणुकीत कुणामुळे दूर राहिले होते? यातील दुसरा पैलू असा की, असा आरोप सत्तापक्ष करत नाही. याचाच अर्थ वंचित घटक आपलाच हक्काचा मतदार आहे, ठेवलेली मतपेढी आहे, असे मानणारी पारंपरिक मानसिकता आहे. ही गृहित धरणारी मानसिकताच वंचित समाज घटकांना सत्तेपासून वंचित करणारी आहे, हे धान्यात घेणे आवश्यक आहे.

  • आर. एस. खनके
  • पुणे

बाळासाहेब तथा प्रकाश आंबेडकरांनी ज्या दिवशी वंचित बहुजन आघाडीची मुहूर्तमेढ रोवली, त्या दिवसापासून वंचित घटकांनी या अस्मितेच्या भूमिकेचे स्वागतच केलेले आहे. आजपर्यंत एक- दोन मतदारसंघात निवडणूक प्रयोग करणारे बाळासाहेब वंचित घटकांना घेऊन राज्यात  बहुविध वंचित घटकांचा पर्याय उभा करतील, याचा अंदाज आरंभी प्रस्थापितांना आलाच नाही. परंतु जसजशा लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आणि वंचितांचा निनाद राज्याच्या चांदा ते बांदा भागत सर्वदूर घुमू लागला, त्याच्या कंपनाने प्रस्थापितांचे पारंपरिक मतदानाचे गृहित धरलेले गढ थरथरू लागले. बाळासाहेब आपल्या हाती लागत नाहीत हे जसजसे ध्यानात येऊ लागले, तसतसे त्यांच्या भूमिकेवर शंका घेणारे, कुजबुज करणारे सगळीकडेच निर्माण होऊ लागले. यात केवळ सामान्यच जनच नव्हते तर शाहू, फुले, आंबेडकर तोंडवळणी पडलेले धुरीणही होते. शाहू, फुले, आंबेडकरांनी सामान्यांना वापरून घेण्यासाठी नव्हे तर, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी रक्त आटवलेले आहे. परंतु त्यांच्या नावाचे पांघरूण घेऊन वंचित घटकांना केवळ मतांपुरतेच वापरून घेतल्याचे आता सर्व वंचित घटकांच्या चांगलेच धान्यात आल्यामुळे ते बाळासाहेबांच्या भूमिकेला प्रतिसाद देत गेले आणि राज्यात अस्मितेचा तिसरा पर्याय जन्मास आला.

बी टीम असल्याचा आरोपः बाळासाहेब आणि त्यांची वंचित बहुजन आघाडी सत्ताधारी पक्षाची बी टीम असल्याचा निराधार आरोप करण्यात विरोधकांनी थोडीशीही कसर सोडली नाही. पण या आरोपाची एक बाजू अशी आहे की, या आरोपाची दखल घ्यावी अशा जबाबदार व्यक्तीने असे फालतू आरोप किंवा भाष्य केलेले नाही. आरोप करणारे सर्वच प्यादे आणि पाळीव पिलावळ होती आणि आहे. वंचित बहुजन आघाडीला बी टीम म्हणताना गुजरात विधानसभेची निवडणूक आठवायला हरकत नसावी. तेथे सर्वच समविचारी सोबतीने निवडणुकीला सामोरे गेले नाहीत. त्याचा फटका तेथे काँग्रेसला बसला. मात्र, तेथे काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात कुणी हातभार लावला, हे सोयीस्कर विसरले जाते.


पक्ष म्हणून रिपब्लिकन एका जातीत स्थिरावल्याने एक गतिरोध निर्माण झाला होता. ती कोंडी फोडण्याचे काम बाळासाहेब आंबेडकर करत आहेत. रिपब्लिकन शब्दाला लाभलेले एका जातीच्या कोंदणाचे चक्रव्यूव्ह त्यांनी भेदले आहे. त्यातूनच वंचित बहुजन आघाडी उदयाला आली आहे. हे नवे सामाजिक- राजकीय समीकरण बाळसे धरू नये आणि राज्यात प्रस्थापित झालेल्या व्यवस्थेला पर्याय ठरू नये म्हणून वंचित आघाडीला विरोध स्वाभाविकच आहे. 

व्होट कटवाचा आरोप : बदनामी आणि सामाजिक आधार कमी करण्यासाठी सामान्यजनांचा बुद्धीभेद करण्यात वंचितच्या विरोधकांनी काहीही कसर सोडली नाही. उलट वंचित बहुजन आघाडीनेच अशा प्रकारचे बाष्कळ आरोप करण्यात आपले तोंड आणि जीभ विटाळू दिली नाही. व्होट कटवा कोण आहे, याचे बहुजन समाज घटकांना स्मरण करून देताना उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका आठवल्या पाहिजेत. अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष यांची युती झालेली असताना त्यांच्याशी असहकार्याची भूमिका घेत स्वतंत्र निवडणूक लढवणारांनी स्वतः चारीमुंड्या चित होऊन सप- बसपला सत्तेपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले. तेथे कुणाला व्होट कटवा म्हणायचे हे सांगायलाच हवे का? वंचित बहुजन आघाडीने याबाबत कुणालाही कुठलेही विशेषण लावले नाही आणि वाह्यात तोंडसुख देखील घेतले नाही. यावरून तोंडाची वाफ कोण घालतेय, हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे. दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आपला समर्थन देण्याऐवजी तेथे स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे जाऊन कोण कुणासाठी व्होट कटवा ठरले, हे पाहिले पाहिजे. गुजरात, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात व्होट कटवा बनून सत्तापक्षाला सहाय्यक भूमिका घेणारांना वंचित बहुजन आघाडीवर असा आरोप करण्याचा कुठलाच नैतिक अधिकार उरत नाही. त्यामुळे असे आरोप गांभीर्याने घेण्याची गरजच नाही.

…मग असे आरोप का? : बी टीम, व्होट कटवा असे आरोप करण्यामागे एक मानसिकता आहे. फक्त आम्हीच तेवढे शासनकर्ते आणि वंचित घटक हा सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठीची आपली हक्काची शिडी आहे, हा पारंपरिक वर्चस्ववादी रूढ समज आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या स्वावलंबी भूमिकेने या अहंमान्यतेच्या मानसिकतेला हादरे बसलेले आहेत. आपल्या पारंपरिक मतपेढीतील घटकच  आपला वाटा मागतो आणि या घटकाला आता आपल्या मर्जीनुसार वापरता येत नाही, या मानसिकतेतून असे आरोप येतात, हे वंचित घटकांनी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

नवोदितांचा प्रस्थापितांशी संघर्ष नित्याचाच : कुठलीही प्रस्थापित व्यवस्था आणि मानसिकता नवोदित अस्मितेला नामोहरम करण्यासाठी तत्परतेने पुढे येत असते. त्यासाठी हिणवून मानसिक खच्चीकरण करणे हे एक शस्त्र वापरले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कांशीराम आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेला प्रारंभी अशाच आरोपांना सामोरे जावे लागले आहे. ही जगरहाटी अशीच असते. त्यात काहीही नवे नाही. आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी उपरोल्लेखितांना प्रारंभी अस्तित्वातल्या ठेकेदारांशी सामना करावा लागलेला आहे.

सत्तेत येण्यापेक्षा भूमिका महत्वाची : सत्तेच्या वळचणीला गेल्यावर थोडेफार लाभाचे पद वाट्याला येते. पण त्याचा डेमोग्राफिक डिव्हिडंट प्रस्थापित उचलत असतो. अशा पदलालशी राजकारणामुळे आपला मोठा समाज घटक दावणीला बांधला जातोय, याचे भानच पदलालशी नेत्याला राहिलेले नसते. यातून समाज घटकाची अस्मिताच धोक्यात येते. महाराष्ट्र याचा मोठा साक्षीदार आहे.


व्होट कटवा कोण आहे, याचे बहुजन समाज घटकांना स्मरण करून देताना उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका आठवल्या पाहिजेत. अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष यांची युती झालेली असताना त्यांच्याशी असहकार्याची भूमिका घेत स्वतंत्र निवडणूक लढवणारांनी स्वतः चारीमुंड्या चित होऊन सप- बसपला सत्तेपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले. तेथे कुणाला व्होट कटवा म्हणायचे हे सांगायलाच हवे का?

देशपातळीवर बोलायचे झाले तर, बाबू जगजीवनराम यांचे उदाहरण बोलके आहे. ते आयुष्यभर सत्तापक्षासोबतच राहिले. त्यांच्याशी एकनिष्ठ राहिले. तर दुसरीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या अस्मितेच्या व्यापक भूमिकेशी एकनिष्ठ राहिले. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना निवडणुकीच्या राजकारणात यश मिळवता आले नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दोनवेळा लोकसभेला पराभूत झाले तर बाबू जगजीवनराम 8 वेळा निवडून आले होते. दोघेही दलित- बहुजनांचे नेते, पण आज समाज उपेक्षित- वंचित-बहुजनांसाठीचे प्रेरणास्थान म्हणून बाबासाहेबांना मानतो, बाबू जगजीवनराम यांना नव्हे!  बाबू जगजीवनराम यांचा तर काँग्रेसच्या मुख्यालयात साधा फोटोही नाही. या दोघांच्या भूमिकांकडे पाहताना,डॉ. आंबेडकरांची भूमिका वंचित घटकांना जगण्याचे बळ देते. त्यांची अस्मिता जागवते. आंबेडकरवाद लाचारी शिकवत नाही. एवढेच नाही तर केवळ देशात वंचित घटकांचेच नव्हे तर जगभरातील अशा समुदायाचे ऊर्जास्रोत ठरली आहे. निवडणुकीतील यश हे तत्कालीक आणि बेरजेच्या राजकारणाचे फलित असते तर भूमिका ही दीर्घपल्ल्याची आणि व्यापक शाश्वत हिताची असते.

बाळासाहेबांची भूमिका महत्वाची : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या सबंध ह्यातीत सर्व पीडित, शोषित, वंचित, बहुजन घटकांना सोबत घेत आपल्या पक्षाची बांधणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यांच्यानंतर त्यांचा रिपब्लिकन पक्ष एका जातीपुरता बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न या व्यवस्थेत झाला आणि वंचित घटक काँग्रेसच्या आश्रयाला लावण्यात यश लाभले. परिणामी महाराष्ट्रात फुले-शाहू- आंबेडकरांच्या सर्वसमावेश राजकारणाची प्रेरणा बोथट झाली. व्यापक कल्याणकारी आणि सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन चालणारा डॉ. आंबेडकरांचा पक्ष एका जातीत ढकलला गेला. त्यातूनच बहुजनवादी राजकारण अधोगतीला गेले. मनसबदार सत्तेचे ठेकेदार बनले आणि राज्यात सत्तेची एक उतरंड तयार झाली. वंचित घटकांची मतपेढी आपल्या पदरात पडेल, अशी व्यवस्था केली गेली.

फुले-शाहू- आंबेडकरांचा मौखिक गजर करणाऱ्या, परंतु सत्तेपासून कायम दुय्यम आणि वंचितच ठेवत या घटकांचा वापर करणाऱ्या व्यवस्थेच्या जोखडातून राज्यातील वंचित समाज घटकांची मुक्तता करण्याची गरज होती. आंबेडकरी विचारांत ती ताकद आहे. पण पक्ष म्हणून रिपब्लिकन एका जातीत स्थिरावल्याने एक गतिरोध निर्माण झाला होता. ती कोंडी फोडण्याचे काम बाळासाहेब आंबेडकर करत आहेत. रिपब्लिकन शब्दाला लाभलेले एका जातीच्या कोंदणाचे चक्रव्यूव्ह त्यांनी भेदले आहे. त्यातूनच वंचित बहुजन आघाडी उदयाला आली आहे. हे नवे सामाजिक- राजकीय समीकरण बाळसे धरू नये आणि राज्यात प्रस्थापित झालेल्या व्यवस्थेला पर्याय ठरू नये म्हणून वंचित आघाडीला विरोध होणे स्वाभाविकच आहे.


कुठलीही प्रस्थापित व्यवस्था आणि मानसिकता नवोदित अस्मितेला नामोहरम करण्यासाठी तत्परतेने पुढे येत असते. त्यासाठी हिणवून मानसिक खच्चीकरण करणे हे एक शस्त्र वापरले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कांशीराम आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेला प्रारंभी अशाच आरोपांना सामोरे जावे लागले आहे. ही जगरहाटी अशीच असते.

जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी या न्यायाने वंचितमधले समाज घटक पाठीत कणा असल्याप्रमाणे खंबीरपणे आपल्या अस्मितेने एकत्र येऊन लढले तर राज्यात सर्वाधिक व्यापक समाजहिताचा भक्कम पर्या उभा राहातो, हे वास्तव आहे. वंचित घटकांच्या विवंचनेमुळे या व्यापक भूमिकेला बळ मिळण्यात अडचणी आहेत. तसाच प्रस्थापितांच्या सत्ताकांक्षी राजकारणाच्या खेळींचाही अडसर आहे. त्यातच संधी साधू आणि अल्पसंतुष्ट घटकही या व्यापक समुदायात आहे, त्यांचाही अडसर आहे. फुले-शाहू- आंबेडकरांच्या विचार प्रबोधनातून तो दूर करता येऊ शकतो.

वंचित समाज घटक कुणाला सत्तेत पोहोचवायला कुणाची शिडी नाहीत आणि कुणाला कायमचे सत्ताधारी बनवायलाही जन्माला आलेले नाहीत. संविधानाने प्रत्येक घटकाला उत्कर्षाची कायदेशीर समान संधी दिलेली आहे. असे असताना वंचित घटकाला याचे भान येणे गरजेचे आहे. आज वंचित बहुजन आघाडीमुळे आम्ही लोकसभेला आणि विधानसभेला सत्तेपासून दूर राहिलो म्हणणारे 2014 च्या निवडणुकीत कुणामुळे दूर राहिले होते? यातील दुसरा पैलू असा की, असा आरोप सत्तापक्ष करत नाही. याचाच अर्थ वंचित घटक आपलाच हक्काचा मतदार आहे, ठेवलेली मतपेढी आहे, असे मानणारी पारंपरिक मानसिकता आहे. ही गृहित धरणारी मानसिकताच वंचित समाज घटकांना सत्तेपासून वंचित करणारी आहे, हे धान्यात घेणे आवश्यक आहे. वंचित अस्मितेने उभे रहात असताना आपले सत्तेचे वाटेकरी ‘निसटावंत’ मनसबदार सत्तेसाठी बाहेर पडल्याने आपण सत्तेपर्यंत पोहोचलो नाही, असे मात्र ते कबूल करत नाहीत. हा अप्रामाणिकपणा आहे. तसाच तो वंचित समाज घटकांना गृहित धरण्याच्या रुढावलेल्या सत्ताकांक्षी मनोवृत्तीचा निदर्शकही आहे.

वंचितच्या मताचा टक्का कमी झाल्याचा बुद्धीभेद : लोकसभेला एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडी सोबत लढले होते. एमआयएमचा मतदार वगळल्यावर आणि फोडाफोडीच्या राजकारणातून माने- पडळकरांसारख्यांसोबत गेलेले मत विचारात घेतल्यास वंचित बहुजन आघाडीच्या मतांमध्ये घसरण झाली असे म्हणणे  वास्तवाला धरून नाही. वंचितच्या मताचा टक्का घसरला असे वाटत असेल तर मग वंचितने आम्हाला सत्तेपासून रोखले असे म्हणणे फोल ठरते. सत्ताधारी आणि विरोधकांशिवाय राज्यात तिसरा पर्याय आणि तिसरी शक्ती निर्माण होणे हे केवळ वंचित समाज घटकांसाठीच नाही तर, राज्याच्या एकूणच मस्तवाला राजकारणाचे पाय जमिनीवरच ठेवायला भाग पाडण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला वंचित बहुजन आघाडीचा पर्याय हीच राज्याच्या राजकारणाची दिशा असणे आवश्यक आहे. या दिपावलीत वंचितांच्या स्व अस्तित्वाचे दीप प्रज्वलित होऊन या पुढे कुणाच्याही प्रस्थापित वळचणीला आश्रित म्हणून जगायचे नाही, असे आत्मभान जागवणारे दीप प्रज्वलन झाले तर हा दीपोत्सव खऱ्या अर्थाने सार्थकी लागेल. शिवबांची ‘रयत’ आजचे वंचित समाजघटक आहेत. सरदार, मनसबदार नव्हे!

8 प्रतिक्रिया

  1. वंचित बहुजन असो की कॉंग्रेस मनुवादी विचारसरणी एकत्र असते तशी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे तरच परिवर्तन होइल असे मत आहे.

  2. नवि द्रूष्टि, बहूजनसमाजा करिता नवसंजिवनि देणारे आदरणिय बाळासाहेब एकमेव पर्याय आहेत.

  3. हे सर्व खरे आहे पण आपल्या काही बाडगुळानीच आपले खच्चीकरण करणे सुरु केले याचे काय करायचे ते अगोदर ठरवले काळाची गरज आहे

  4. खरतर घराणे लोकशाही मोडीत काढून टाकली पाहिजे. सर्वसामान्य माणूस कधी होणार शासनकर्ता का त्याने त्यांचा चाललेल्या घराणे लोकशाहीचा झेंडा घेवून त्याचा मागे फिरायचे. सगळ्यांनी केले तर तेच घराणेशाही लोक सामान्य माणसाचा मागे फिरतील झेंडा घेवून. त्यासाठी वंचित शिवाय पर्याय नाही.

  5. संघपाल: वंचित बहुजन आघाडी हा एक शास्त्रीय प्रयोग असून या कल्पनेने तमाम बहुजन समाज जो आजवर प्रस्थापित पक्षांच्या दावणीला बांधला गेल्या मुळे या वर्गासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी अहोरात्र मेहनत करून महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात हा पायंडा पाडला आहे.
    आज मितीस या पक्षाला मतदान करणारे मतदार हा सुशिक्षित बहुजन तरूण वर्गातील आहे व त्याची संख्या डोळे दिपवून टाकणारी आहे. यात ईव्हीएम फेरबदल शक्यता नाकारता येत नाही अथवा अपेक्षेप्रमाणे किमान २५-३० आमदार या वेळी निश्चित विजयी झाले असते.
    सुदैवाने असे झाले नाही त्यामुळे या पुढं टप्प्या टप्प्याने सामाजिक जाणीव वंचित बहुजन समाजाला दिशा देण्याचे काम करणं शक्य झालं आहे. त्यामुळे अल्पावधीतच हा पक्ष उभारण्यात शक्य होणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा