राज्यातील अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांतील शिपायाची पदे रद्द, ५२ हजार नोकऱ्यांवर गंडांतर

0
924
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः राज्यातील अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर इत्यादी चतुर्थ श्रेणीतील पदे रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शिपायांच्या सुमारे ५२ हजार नोकऱ्यांवर गंडांतर येणार असून सध्या कार्यरत असलेले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ही पदे रद्द होतील. त्यामुळे या पदांवर नव्याने नियुक्त्याच केल्या जाणार नाहीत. नवीन भरतीऐवजी शाळांना ठोक स्वरुपात शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे.

 राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी २८ जानेवारी २०१९च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित आकृतीबंध लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आकृतबंध लागू करण्याऐवजी प्रतिशाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे.

त्यानुसार शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर इत्यादी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदावर कार्यरत कर्मचारी नियत वयोमानानुसार निवृत्त झाल्यानंतर ही पदे रद्द होतील. खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांकरिता आता चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदांऐवजी यापुढे ठोक स्वरुपात शिपाई भत्ता देण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. हा शासन निर्णय आजच जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार शाळांतील विद्यार्थी संख्येच्या आधारे शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे.

विक्रम काळेंकडून निषेधः दरम्यान, शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी या शासन निर्णयाचा निषेध केला असून शाळांना शिपाई मिळाच पाहिजे, राज्य सरकारने ही पदे कायम ठेवावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. प्रसंगी त्यासाठी आम्ही आंदोलनही करू, असा इशाराही काळे यांनी दिला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा