‘राज्यात सत्तेत नसलेल्या पक्षाला खूश करण्यासाठी सीबीआयकडून सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न’

0
79
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआय कुहेतूने तपासाच्या कक्षेबाहेर जाऊन तपास करून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे, काही राजकीय पक्षांना खूश करण्यासाठीच सीबीआय असे करत असल्याचा असा आरोप महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील काही भाग वगळण्याची मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारने दाखल केली आहे. त्या याचिकेत हा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकेवर आज तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्याच्या हेतूनचे अनिल देशमुख प्रकरणी सीबीआयने गुन्हा नोंदवला आहे. राज्यात सत्तेत नसलेल्या राजकीय पक्षाला सक्षम करण्यासाठी व विद्यमान सरकारला अस्थिर करण्यासाठी सीबीआय असे प्रयत्न करत आहे, आरोपही या याचिकेत करण्यात आला आहे.

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आणि वसुलीच्या आरोपाचा प्राथमिक तपास करण्याचे आदेश ४ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. त्यावरून तपास करून सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे.

सध्या कारागृहात असलेले पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत कसे घेण्यात आले आणि पोलिस बदल्यासंदर्भात तपास करण्यात येईल, असे सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि वाझे यांना सेवेत पुन्हा कसे रूजू करून घेतले, याचा तपास करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. हा सीबीआय तपासाचा भाग असू शकत नाही, असे राज्य सरकारने या याचिकेत म्हटले आहे.

जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर आदेश देताना सीबीआयने हे चौकशीचे आदेश दिले होते. देशमुख आणि सिंग यांचा कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात सहभाग आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली होती. देशमुख आणि सिंग यांची तक्रार २१ मार्च रोजी मलबार हिल पोलिस ठाण्यात केली होती. पण पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा नोंदवला नाही, असे पाटील यांनी न्यायालयात सांगितले होते.

देशमुख आणि सिंग या दोघांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यावर प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा घडल्याचे वाटले तरच गुन्हा दाखल करा, असे आदेश न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. पाटील यांच्या याचिकेत वाझे किंवा पोलिसांच्या बदल्या संदर्भात उल्लेख नाही. त्यामुळे सीबीआय या मुद्यांचा गुन्ह्यांमध्ये समावेश करू शकत नाही, असे या याचिकेत राज्य सरकारने म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा