पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारकडून तूर्तास स्थगित

0
175
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबईः महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय तूर्तास स्थगित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर ७ मे रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. मात्र या निर्णयावरून मोठा वाद पेटल्यानंतर ठाकरे सरकारने हा निर्णय तूर्तास स्थगित केला आहे.

महराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गाच्या पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या चार वर्षांपासून रखडून पडला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यांवर ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा २५ मे २००४ चा शासन निर्णय रद्द केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीयांत असंतोष निर्माण झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. मात्र या याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसतानाच महाराष्ट्र सरकारने ७ मे २०२१ रोजी शासन निर्णय काढून पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले होते.

महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्रात मोठा वाद निर्माण झाला होता. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय जातीयवादी असल्याची टिका करत सरकार मागासवर्गीयांचे बळी घेत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला होता. मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनीही या निर्णयाला विरोध केला. त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बुधवारी झालेल्या बैठकीत पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत आता कोणताही जीआर निघणार नाही. अहवाल येईपर्यंत अंमलबजावणी होणार नाही, असे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

जीआरवर जीआरः गेल्या साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत जीआरवर जीआर काढले जात आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर पदोन्नतीची सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर २० एप्रिल २०२१ रोजी दुसरा जीआर काढून पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या ३३ टक्के जागा रिक्त ठेवून उर्वरित पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा जीआर आल्यानंतर वेगाने चक्रे फिरली आणि अवघ्या १७ दिवसांतच ७ मे २०२१ रोजी नवा जीआर काढून पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा