एसटी कर्मचाऱ्यांना शेवटची संधी, सोमवारपर्यंत कामावर या अन्यथा मेस्माअंतर्गत कठोर कारवाई

0
346
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने आज निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांनी येत्या सोमवारपर्यंत कामावर रूजू व्हावे. सोमवारपर्यंत कामावर रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरी निलंबनाची कारवाई मागे घेतली जाईल. परंतु या मुदतीत कामावर रूजू न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मेस्मा कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आतापर्यंत एसटीचे ५५० कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता कोणाचीही हयगय केली जाणार नाही. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय तत्काळ घेतला जाऊ शकत नाही. न्यायालयीन समितीच्या अहवालानंतरच त्याबाबतचा निर्णय होऊ शकतो, असेही परब यांनी स्पष्ट केले. आम्ही जो शब्द दिला होता, तो पाळला. जे कर्मचारी कामावर आले, त्यांना नवीन वेतनाप्रमाणे मानधन दिले. १० तारखेच्या आत पगार दिला. विलीनीकरणाचा निर्णय न्यायालयात आहे. त्याबाबत आम्ही सध्या काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही. न्यायालयाने समितीला १२ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. २० डिसेंबरला समिती आपले म्हणणे प्राथमिक अहवालामध्ये मांडेल. तेव्हाच याबाबतचा निर्णय होऊ शकेल, असेही परब म्हणाले.

चला उद्योजक बनाः  एनएलएम योजनेत कुक्कुट, शेळी, मेंढी, वराह पालनासाठी असे घ्या अर्थसहाय्य

आम्हाला कामावर यायचे आहे, पण काही लोक येऊ देत नाहीत, असे काही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कर्मचारी कामावर यायला तयार आहेत. त्यामुळे त्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे कर्मचारी सोमवारपर्यंत कामावर येतील त्यांचे निलंबन मागे घेऊ. मात्र जे कर्मचारी या मुदतीत कामावर येणार नाहीत, त्यांच्यावर सोमवारनंतर कठोर कारवाई होऊ शकते. सोमवारी निलंबित कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे तसेच निलंबित न झालेल्या कर्मचाऱ्यांनीही कामावर यावे. मला संधी दिली नाही, असे कर्मचाऱ्यांना वाटू नये म्हणून त्यांना एक संधी देत आहोत, असे परब म्हणाले.

 सोमवारी सगळ्या कामगारांनी कामावर यावे. उद्या कामावर घेतले नाही, संधी दिलीन ही म्हणून आत्महत्या करतो, असे कुठे होऊ नये म्हणून आम्ही ही संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जो बस डेपो ५० टक्के क्षमतेने सुरू होईल, त्यांना तिथेच कामावर घेऊ. पण जिथे ही संख्या पूर्ण होणार नाही, त्यांना आजूबाजूच्या डेपोत सामावून घेतले जाईल, असे परब यांनी सांगितले.

  संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय बाब म्हणून कारवाई करण्यात आली आहे. तथापि, जे कर्मचारी कामावर येण्यास तयार आहेत त्यांना सकारात्मक वातावरणामध्ये कामावर रूजू करून घेण्यासाठी निलंबनासारखी अप्रिय कारवाई मागे घेण्याबाबत एसटी महामंडळाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

          या संधीचा लाभ घेऊन निलंबित कर्मचाऱ्यांनी मुख्य प्रवाहात सामिल व्हावे. जेणेकरून संबंधितांना भविष्यात कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागणार नाही, असेही मंत्री ॲड. परब  यांनी सांगितले

          संपामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आदींना नाहक त्रास होत आहे. त्यांना एसटीची सेवा मिळावी यासाठी आम्ही त्यांना बांधील आहोत. प्रवासी हे आपले ग्राहक आहेत. हा ग्राहक आपल्यापासून तुटू नये यासाठी कर्मचाऱ्यांनी समजूतदारपणा दाखवून संप मागे घ्यावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री ॲड. परब यांनी केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा