संघर्ष चिघळणारः ठाकरे सरकार करणार राज्यपाल कोश्यारींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई!

0
3511
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल कोट्यातून महाराष्ट्र विधान परिषदेवर पाठवायच्या १२ सदस्यांची यादी पाठवूनही तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटूनही राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्याबाबत अद्याप निर्णय न घेतल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची शक्यता पडताळून पाहण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.

 महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्वाक्षरीनिशी राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर पाठवायच्या १२ जणांची यादी राज्यपाल कोश्यारींकडे दिली आहे. मात्र कोश्यारी यांनी त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आता त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर करण्याचा पर्याय राज्य सरकार पडताळून पहात आहे.

तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला तरी राज्यपालांनी ही नावे स्वीकारली नाहीत आणि नाकारलीही नाहीत. शिफारशींच्या फाईलवर राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी बसून राहू शकत नाहीत. राज्यपालांनी घटनात्मक पद स्वीकारलेले असेल तर त्यांनी एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचा एजंट म्हणून काम करू नये. त्यातून भावी राज्यपालांसाठी चुकीचा संदेश जाईल. हे दुसरे तिसरे काहीही नसून लोकशाहीची हत्या आहे, असे शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. राज्यपाल घटनात्मक संकेतांचे पालन करत नसतील तर केंद्र सरकारने त्यांना परत बोलावले पाहिजे, अशी मागणीही राऊतांनी केली आहे.

राज्यपालांच्या या घटनाविरोधी कृतीविरोधात महाविकास आघाडी कायदेशीर कारवाई करण्याचा पर्याय पडताळून पहात आहे. मंत्रिमंडळाने दाखल केलेल्या फाइलवर राज्यपाल बसून राहू शकत नाहीत.  त्यांना  त्या फाइलला आहे त्या स्वरुपात मंजुरी द्यावी लागेल. परंतु ते काहीही करत नाहीत. या १२ नावांवरुन राजकारण केले जत आहे, असे राऊत म्हणाले. महाराष्ट्र विधान परिषदेत ६६ निर्वाचित आणि १२ नामनिर्देशित असे एकूण ७८ सदस्य आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही राज्यपालांनी आता अंत पाहू नये, अशा निर्वाणीचा इशारा काही दिवसांपूर्वी दिला होता. मी गेली अनेक वर्षे सत्तेत आणि राजकारणात आहे, परंतु राज्यपालांकडून एवढा विलंब मी कधीही पाहिलेला नाही. काही संकेतांचे पालन केलेच गेले पाहिजे. परंतु राज्यपाल मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाच्या फाइलवर दीर्घकाळ बसून राहू शकत नाहीत, असे पवार म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा