परदेशी विद्यापीठातील शिष्यवृत्तीसाठी ६ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेचा निर्णय स्थगित

0
171
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाकरिता सहा लाख रूपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्थगित केला आहे. कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर याबाबत सर्व समाजघटक, संघटना आणि सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुंडे यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशात पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यापूर्वी जागतिक क्रमवारीत पहिल्या १०० मध्ये असणारी परदेशी विद्यापीठे आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी यापूर्वी उत्पन्नाची कोणतीही अट नव्हती. मात्र महाराष्ट्र सरकारने ५ मे रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ६ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. ५ मे रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार जागतिक क्रमवारीत १ ते ३०० मधील परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे/ कुटुंबाचे व विद्यार्थी नोकरी करत असल्यास त्याचे वार्षिक उत्पन्न धरून सर्व मार्गांनी मिळणारे एकूण उत्पन्न ६ लाख रूपयांपेक्षा जास्त नसावे, अशी तरतूद करण्यात आली होती.

सामाजिक न्याय विभागाच्या या निर्णयावर अनुसूचित जाती प्रवर्गातून उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. राज्य सरकार अप्रत्यक्षपणे क्रिमिलेअरची अट घालून अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांतील मुला-मुलींना परदेशातील उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवू इच्छित असल्याची टीकाही काही जणांनी समाजमाध्यमातून केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. आता कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे मुंडे यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारने ५ मे रोजीचा निर्णय स्थगित केल्यामुळे आता पूर्वीप्रमाणे परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी जागकित क्रमवारीत पहिल्या १०० मध्ये असणारी परदेशी विद्यापीठे आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा लागू राहणार नाही. ५ मे रोजीचा निर्णय स्थगित करण्यात आल्यामुळे परदेशात पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी  पूर्वीप्रमाणेत्याच अभ्यासक्रमातील पदवी असणे अनिवार्य असणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा