आधीच कर्जाचे ओझे, त्यात राज्य सरकार फेडणार सहकारी साखर कारखांन्याचे ३ हजार कोटींचे कर्ज

0
101

मुंबईः राज्यातील ५७ सहकारी साखर कारख्यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकार बँकेसह नांदेड आणि उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेले सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी आर्थिक सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून ही उच्च स्तरीय समिती राज्यातील ५७ सहकारी साखर कारखाने परतफेड करू न शकलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणार आहे.

 टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यातील ५७ सहकारी साखर कारखान्यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकार बँक (एमएससी बँक), नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँक आणि उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले. परंतु हे साखर कारखाने या बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकलेले नाहीत. हे प्रकल्प व्यवहार्य नसतानाही राज्य सरकारने या सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाची हमी घेतलेली आहे. कर्ज हमीदार म्हणून आता राज्य सरकारलाच या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. त्यातच सहकारी सूतगिरण्यांनी घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी ८०० कोटींच्या घरात आहे. राज्य सरकारला ही कर्ज थकबाकीची रक्कमही सहकारी बँकांना द्यायची आहे.

 साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकार आयुक्त  अनिल कवडे, एमएससी बँकेचे चेअरमन विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक ए. आर. देशमुख आणि सहसंचालक मंगेश तिटकारे हे राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने २२ जुलै रोजी स्थापन केलेल्या उच्च स्तरीय समितीचे सदस्य आहेत. या समितीला कर्ज परतफेडीबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

 राज्य सरकारला या बँकांची कर्ज थकबाकीची रक्कम व्याजासह द्यायची आहे. त्यात एमएससी बँकेचे २५०० कोटी रुपये, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ३५० कोटी रुपये, आणि नांदेड व उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे प्रत्येकी १५० कोटी रुपयांच्या कर्ज थकबाकीचा समावेश आहे, असे एका अधिकाऱ्याने टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले.

 राज्यात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे अजिबात नाही. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जाची परतफेड करण्यास अपयश आल्यामुळे २०११ मध्ये  एमएससी बँकेने २ हजार २९ कोटी रुपये कर्ज थकबाकीच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळीही राज्य सरकारच कर्ज हमीदार उभे राहिले होते. एमएससी बँकेला १ हजार ४९ कोटी रुपये द्यावेत असे आदेश २९ जून २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा