शेतकऱ्यांना मिळणार आता सहज कर्ज, ‘कृषी कर्ज मित्र’च करणार कागदपत्रे गोळा; कर्ज प्रकरणे तयार!

0
508
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबई:  इच्छूक पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजनेस शासनाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने जारी केला असल्याचे ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी तसेच खाजगी बँका आणि पतपेढ्यांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज पुरवठा केला जातो. यात शेतकऱ्यांचा कल हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेण्याकडे जास्त असतो. सहकारी बँकेकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यामार्फत कर्जाचे वितरण केले जाते.

 चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

शेतकरी नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेत असतांना त्याला सात-बारा उताऱ्यापासून ते बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा करताना बराच कालावधी लागतो व कधी कधी हंगामही संपून जातो. त्यामुळे नाईलाजाने शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र योजना राबवण्यात येत आहे.

कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. नोंदणी झालेल्या इच्छूक व्यक्तीची यादी तयार झाल्यानंतर त्यास जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीची मान्यता असणार आहे. कृषी कर्ज मित्र हा कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून शेतकऱ्याच्या संमतीने कर्ज प्रकरण तयार करून मंजुरीसाठी बँकेकडे सादर करेल. कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांस सहाय्य व सल्ला देणे याविषयीचे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे.

कृषी कर्ज मित्राला शेतकऱ्याच्या शिफारशीसह सेवाशुल्क मागणी यादी बँकेकडे सादर करावी लागणार असून बँकेकडून त्याची शहानिशा झाल्यानंतर त्या गटातील गट विकास अधिकारी यांच्याकडे सेवा शुल्क अदायगीसाठी यादी सादर केली जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी सन २०२१-२२ असा असून आवश्यकतेनुसार योजनेचा कालावधी वाढवणे वा कमी करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर २१ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झाला असून त्याचा संकेतांक 202110211609481420 हा आहे.

अल्प  मुदतीकरिता प्रथमत: पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रतिप्रकरण १५० रूपये सेवाशुल्क असेल तर मध्यम व दीर्घ मुदतीचे नवीन कर्ज प्रकरणाचे सेवाशुल्क २५० रुपये इतके असेल. मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्ज प्रकरणाच्या नुतनीकरणाचा दर प्रतिप्रकरण २०० रूपये इतका आहे.

या शासन निर्णयामुळे गरजू शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नसल्याचेही ग्रामविकास व कामगार मुश्रीफ यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा