राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण कशाच्या आधारे दिले?, उद्या 10.30 वाजेपर्यंत कागदपत्रे सादर करा: सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

0
224
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्ली: महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपला सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारावर दिले, यासंबंधीची कागदपत्रे उद्या सोमवारी सकाळी 10.30 वाजेपर्यंत सादर करा, असा महत्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे महाराष्ट्रात रात्रीच्या अंधारात घडलेल्या राजकीय महानाट्याने आज रविवारी सुटीच्या दिवशी वेगळे वळण घेतले आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपला दिलेले सरकार स्थापनेचे निमंत्रण, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिदाची दिलेली शपथ ही सर्वच प्रक्रिया घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आण शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. शनिवारी सकाळी 5.17 वाजता महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात आली. त्यानंतर सकाळी 8 वाजता दोन व्यक्तींनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. यासाठी कोणती कागदपत्रे देण्यात आली होती, असा सवाल महाविकास आघाडीचे वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान केला होता. भाजपकडे बहुमत असेल तर त्वरीत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्या, असा आग्रहही त्यांनी न्यायालयात धरला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केल्यानंतर एवढ्या कमी वेळात राज्यपालांना बहुमताची खात्री कशी झाली?  अशी विचारणाही सिब्बल यांनी केली. शुक्रवारी सात वाजता सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणार असल्याची घोषणा केली होती, तेवढा वेळ राज्यपाल वाट बघू शकले नसते का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते नाहीत, असे असताना ते उपमुख्यमंत्रिपदी कसे राहू शकतात, असा सवालही सिंघवी यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनाही नोटीसा बजावल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यपाल कोश्यारी यांनी खरेच घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन केले की नाही, याचा खुलासा होणार आहे. तसेच फडणवीस सरकारचे भवितव्यही त्याच कागदपत्रांच्या आधारे ठरणार आहे. राज्यपालांनी ज्या कागदपत्रांच्या आधारे फडणवीसांचा सरकार स्थापनेचा दावा मान्य करून शपथविधी उरकला, ती कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने वैध मानली नाही तर विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याआधीच फडणवीस सरकारची स्थापना घटनाबाह्य ठरवली जाण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांना वाटते.

राज्यपालांचा पक्षपात

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जवळपास सर्वच्या सर्व आमदार शरद पवार यांच्याकडेच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे  अजित पवारांनी नेमक्या कोणत्या आमदारांच्या पाठिंब्यावर उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बहुमतासाठी लागणारा 145 आमदारांचा आकडा कुठून आला, असा सवाल असताना राज्यपालांनी ही खातरजमा कशाच्या आधारावर केली? याच मुद्याभोवती सध्या सर्व चर्चा केंद्रित झाली असून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी भाजप आणि संघनिष्ठेलाच प्रमाण मानून पक्षपात केल्याचा आरोप होत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा