इयत्ता पहिली ते आठवीची सगळीच पोरं परीक्षेविना पास: शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय

0
32
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबईः राज्यातील कोरोना उद्रेकाची परिस्थिती पाहता राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय पुढील वर्गात बढती देण्याचा महत्वाचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी शनिवारी ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी- पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, इयत्ता नववी ते आकरावीच्या विद्यार्थ्यांबाबत लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल, असे संकेतही गायकवाड यांनी दिले आहेत.

शालेय शिक्षण मंत्री गायकवाड यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट करून राज्यातील शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांशी संवाद साधला. कोरोना संसर्गाची परिस्थिती दिवसेदिवस वाढत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने मधल्या काळात ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूब, गुगल क्लासरूमच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवले. पहिली ते चौथीच्या शाळा आपण संपूर्ण वर्षभर सुरू करू शकलो नाही. पाचवी ते आठवीच्या काही ठिकाणी सुरू झाल्या तर काही ठिकाणी सुरू होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय वर्गोन्नती देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे, असे गायकवाड म्हणाल्या.

इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात बढती देत असताना विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाबाबत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येतील. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेईल, यासाठी आपण कटिबद्ध राहूया. कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती पाहता इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन न करता सर्वांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. इयत्ता नववी ते इयत्ता आकरावीच्या विद्यार्थ्यांबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही गायकवाड म्हणाल्या.

कोरोना परिस्थितीमुळे शालेय शिक्षण विभागाने ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रयोग राबवला होता. परंतु जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या शाळांत शिकणाऱ्या सर्वसामान्य समाजघटकातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकला नाही. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्येबरोबरच अनेक विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नसल्यामुळे ते विद्यार्थीही ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहिले. ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता नसल्याचेही यानिमित्ताने समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा