राज्यात २०२५ पर्यंत १७ हजार मेगा वॅट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट, गरजेनुसार धोरणातही बदल

0
49

मुंबई: येत्या २०२५ पर्यंत राज्यात १७ हजार ३६० मेगा वॅट वीजनिर्मिती नवीन आणि नित्यनूतनक्षम ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी राज्य शासन आश्वासक पावले उचलत आहे. त्या दृष्टीकोनातून नुकतेच तयार करण्यात आलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० चा आढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्यात येतील, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण (महाऊर्जा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील विकासक व इतर भागधारकांसोबत एक दिवसीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महाऊर्जाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे, एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे यावेळी उपस्थित होते.

यापूर्वी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०१५ तयार करण्यात आले होते. परंतु, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे वीज निर्मितीला गती देण्यासाठी नवीन धोरण करणे गरजेचे असल्याने नवीन धोरण २०२० मध्ये तयार करण्यात आले आहे. कोरोना परिस्थिती असल्यामुळे या धोरणनिर्मितीपूर्वी या क्षेत्रातील विकासक आणि इतर भागधारकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधता आला नव्हता. आज या चर्चासत्राद्वारे या घटकांना आपल्या अडचणी, समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाची कशा प्रकारे मदत होऊ शकेल या सूचना मांडण्याची संधी असून त्यातील व्यवहार्य सूचनांचा विचार नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केला जाईल, असे राऊत म्हणाले.

औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांद्वारे पारंपरिक वीज निर्मितीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण होते. तसेच हे स्रोत हे भविष्यात संपुष्टात येणारे आहेत. हे पाहता सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जासारख्या स्वच्छ, स्वस्त आणि शाश्वत ऊर्जास्रोतांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने भारत सरकारने २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट वीज अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्यात सौरऊर्जा तसेच पवन ऊर्जाद्वारे मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मितीची क्षमता असून या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याच्यादृष्टीने शासनाचा प्रयत्न आहे. यामध्ये राज्याने उद्दिष्टापेक्षा जास्त काम करण्याचे ठरवले असून हे आव्हान पेलण्यासाठी या क्षेत्रातील विकासक/भागधारक आणि राज्य शासन यांच्यात समन्वयाने काम होणे आवश्यक आहे, असे राऊत म्हणाले.

अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे अधिकाधिक वीज निर्मिती केल्यामुळे उद्योगांना स्वस्त आणि स्पर्धात्मक दरात वीज पुरवणे शक्य होणार असून राज्याच्या औद्योगिक विकासाला तसेच रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात शाश्वत आणि अखंडित वीजपुरवठा शक्य होणार असून शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पारेषणसंलग्न प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी उपकेंद्राच्या नजिक जमिनीची उपलब्धता, प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी विविध यंत्रणांकडून परवाने मिळवण्यात जाणारा वेळ, वीज खरेदी करार, कमी व्याजदरावर निधीची उपलब्धता ही विकासकांपुढील आव्हाने असून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासन आणि त्याचे भाग असलेल्या महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती, महाऊर्जा आदी यंत्रणांकडून नक्कीच सकारात्मक काम केले जाईल, अशी ग्वाही डॉ. राऊत यांनी दिली.

उस्मानाबाद, सोलापूर आदी भागात सौरऊर्जा निर्मितीची मोठी क्षमता असून त्याला चालना दिली जाईल. पारेषण संलग्नता आणि त्यामध्ये खंडितता येऊ नये हे आव्हान असले तरी त्यावर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मात करण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न केले जातील, असे प्रधान वाघमारे म्हणाले.

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हे वीजनिर्मिती क्षेत्रात अभूतपूर्व सुधारणा करू शकणारे आहे. कृषीपंपांना सौरऊर्जा संचाद्वारे वीज पुरवल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा तर होणार आहेच; परंतु, शेतीला पारंपरिक पद्धतीने पुरवठा करावी लागणाऱ्या महाग वीजेचा भार अर्थात क्रॉस सबसिडी वाचणार असून त्यामुळे उद्योगांसाठी कमी दरात वीज पुरवणे शक्य होणार आहे. यातून औद्योगिक विकासालाही चालना मिळू शकेल, असे सिंघल यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा