शाळांमधील मुलींच्या सुरक्षिततेचे होणार ऑडिट!

0
37

मुंबईः राज्यातील शहर आणि ग्रामीण भागातील महिला तसेच शाळांमधील मुलींच्या सुरक्षिततेचे ऑडिट करून महिला आणि मुलींना असुरक्षित वाटणाऱ्या जागा (डार्क प्लेसेस) निश्चित करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.

महिला सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने राज्यात महिला सुरक्षा ऑडिट करण्याच्या मुद्यावर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांची बैठक मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीला गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव आय. ए. कुंदन, महिला व बाल विकास आयुक्त ऋषिकेश यशोद, राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा सुशीबेन शहा, अमरावती ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हरी बालाजी, बाल कल्याण समितीच्या माजी सदस्य नीला लिमये आदी उपस्थित होत्या.

शहरे आणि ग्रामीण भागातील महिला तसेच शाळांमधील मुलींच्या सुरक्षेच्या ऑडिटबाबत सर्वेक्षण करून एनजीओंनी गोळा केलेली माहिती उपयुक्त आहे. आता सरकार पातळीवरही ऑडिट केले जाईल. मोठ्या शहरांमध्ये पोलिसांच्या मदतीने डार्क स्पॉट निश्चित करून त्या ठिकाणी विद्युत दिवे, सीसीटीव्ही लावण्यासारख्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. केवळ महिलांसाठी समर्पित १८१ हा टोलफ्री क्रमांक लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचेही ठाकूर म्हणाल्या.

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कल्पनेतून पुढे आलेल्या माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी या अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर माझा महाराष्ट्र सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान राबवण्याची कल्पनाही ठाकूर यांनी यावेळी मांडली. महिलांवरील अत्याचार हा संपूर्ण देशातच गंभीर प्रश्न आहे. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणांची या संदर्भात संवेदनशीलता वाढवावी लागेल. राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून गृह, परिवहन, शिक्षण आदींसह सर्वच विभागांच्या समन्वयातून काम करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे, असेही ठाकूर म्हणाल्या.

महिला धोरणानुसार महिला सुरक्षा तसेच कल्याणाचे कार्यक्रम राबविले जावेत, शालेय शिक्षणात ‘चांगला स्पर्श, वाईट स्पर्श’ आदींसारखे प्रबोधनात्मक धडे समाविष्ट करावेत, कौटुंबिक हिंसाचारासंबंधित प्रकरणे गतीने चालविण्यात यावीत, मनोधैर्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, कारागृहात क्षुल्लक कारणावरुन बंदी असलेल्या अंडरट्रायल महिला बंद्यांना जामीनासाठी कायदेशीर मदत देण्याची व्यवस्था व्हावी, महिला व बालकांवरील अत्याचार प्रकरणे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित वकींलाची टीम तयार करावी, त्यांचे नियमित प्रशिक्षण घ्यावे, महिला आधार गृहांच्या सुविधांची तपासणी करुन बळकटीकरण करावे आदी सूचना यावेळी एनजीओंच्या प्रतिनिधींनी केल्या.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा