पीक कर्ज कमी वाटप केलेल्या बँकांचा अहवाल केंद्र शासन आणि रिझर्व्ह बँकेला पाठवणार

0
48
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबई: राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देवून बँकांनी पीक कर्ज वाटपाला गती द्यावी, असे निर्देश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले. पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी आहे अशा बँकांनी जुलैअखेर अपेक्षित सुधारणा न केल्यास त्या बाबतचा अहवाल शासनाकडून केंद्र शासन आणि रिझर्व्ह बँकेला पाठविण्यात येईल, असे पाटील म्हणाले.

पीक कर्ज वाटपासंदर्भात व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. बैठकीला सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे,जिल्हा उप निबंधक, जिल्हा अग्रणी अधिकारी, तसेच व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील जवळपास ६९ टक्के शेती खरीप पिकाखाली असल्याने या हंगामासाठी उद्दिष्ट ठरवून दिल्यापेक्षा सुद्धा अधिकचे पीक कर्ज वाटप होणे गरजेचे आहे. जून अखेरपर्यंत ५० टक्क्यापर्यंत पीक कर्ज वाटप झाले आहे. यामध्ये व्यापारी बँका आणि खासगी बँकांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. या बँकांनी पीक कर्ज वाटपाला गती द्यावी. पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी आहे अशा बँकांनी जुलैअखेर अपेक्षित सुधारणा न केल्यास त्या बाबतचा अहवाल शासनाकडून केंद्र शासन आणि रिझर्व्ह बँकेला पाठविण्यात येईल, असे पाटील म्हणाले.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांना आवाहन केले होते. राज्य शासनाकडून बँकाना वारंवार सूचना करुनही काही बँकांकडून या सूचनांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.   

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची पीक कर्जासाठी बँकांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पीक कर्जासाठीच्या अर्जाची ऑनलाईन सुविधा काही जिल्ह्यात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतर जिल्ह्यातही ऑनलाईन सुविधा बँकांनी शेतकऱ्यांना  उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचनाही सहकार राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील शेतकऱ्यांना बँकांनी केलेल्या पीक कर्ज वाटपाचा आढावा पुन्हा जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात घेण्यात येईल असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

३० जूनअखेर प्रमुख व्यापारी बँकांचे पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाणः

बँक ऑफ बडोदा: २७ टक्के, स्टेट बँक ऑफ इंडिया: २९ टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्रः ३९ टक्के, बँक ऑफ इंडियाः ३७ टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाः २२ टक्के, एचडीएफसी बँकः ३१ टक्के, आयसीआयसीआय बँकः १३ टक्के, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकः ३७ टक्के, कॅनरा बँक: १३ टक्के, पंजाब नॅशनल बँक: २० टक्के, युनियन बँक ऑफ इं‍डिया: ४२ टक्के, ॲक्सीस बँक: १२ टक्के, आयडीबीआय: १५टक्के, रत्नाकर बँक: ८ टक्के.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका: कोकण विभागः ६२ .५४ टक्के, नाशिक विभागः ७८ .९१ टक्के, पुणे विभागः ८४ .७७ टक्के, औरंगाबाद विभागः ८४ .४७ टक्के, अमरावती विभागः ९० .५३ टक्के, नागपूर विभागः ९३ .२६ टक्के.

राज्य सरासरीच्या ५० टक्क्यापेक्षा कमी पीक कर्ज वाटप असणारे जिल्हेः जालनाः १६ टक्के, बीडः २१ टक्के, उस्मानाबादः २२ टक्के, हिंगोलीः २० टक्के, परभणीः २१ टक्के, वर्धाः २४ टक्के, सांगलीः २३ टक्के, लातूरः २९ टक्के, नांदेडः २२ टक्के, बुलढाणाः२७ टक्के, नाशिकः २७ टक्के, औरंगाबादः २६ टक्के, रत्नागिरीः २२ टक्के, पालघरः१६ टक्के, सोलापूरः १८ टक्के.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा