एकसूत्री कार्यक्रमः शेतकऱ्यांना लगेच कर्जमाफी, 10 रुपयांत थाळी, नोकऱ्यांत भूमिपुत्रांना 80 % आरक्षण

0
110
प्रतिकात्मक छायाचित्र.

मुंबईः शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार उद्धव ठाकरे आज सायंकाळी 6 वाजून 40 मिनिटांनी शिवतीर्थावर शपथ घेणार आहेत. त्यापूर्वीच महाराष्ट्र विकास आघाडीने एकसूत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या एकसूत्री कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी, अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत, सरकारी नोकर भरती आणि भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकऱ्या आणि महिला सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य आणि 10 रुपयांत थाळी योजना आदी मुद्यांचा समावेश आहे.

शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील, नवाब मलिक यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत हा कार्यक्रम जाहीर केला.या एकसूत्री कार्यक्रमाच्या प्रारंभीच प्रास्ताविका आहे. त्यात ‘ही आघाडी संविधानात समाविष्ट असलेल्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे जतन करण्यास वचनबद्ध आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीचा प्रत्येक निर्णय हा भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमूद मूल्यांना धरून असेल. या आघाडीच्या प्रत्येक निर्णयात भारतीय संविधानाने सांगितलेली मूल्ये आणि तत्वे केंद्रस्थानी असतील. महाराष्ट्र विकास आघाडीचे निर्णय सर्व समाजातील घटकांसाठी असणार आहेत. यामध्ये भाषा, जात, धर्म आदी कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही,’ असे नमूद केले आहे. एकसूत्री कार्यक्रमातील ठळक तरतुदी अशाः

शेतकरी: शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी:  1. अवकाळी पाऊस आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ अर्थसहाय्य दिले जाईल. 2. शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी दिली जाईल. 3. पिके गेलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी तत्काळ पिकविम्याची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून पीकविमा योजनेचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल. 4. शेतकर्‍याच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून आवश्यक ती पावले उचलण्यात येतील. 5. दुष्काळग्रस्त भागात शाश्‍वत पाणीपुरवठा योजनांच्या उभारणीसाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील.

बेरोजगारीः भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांत 80 टक्के आरक्षण:  1. सरकारी नोकऱ्यांतील रिक्त जागा भरण्यासाठी तत्काळ पावले उचलण्यात येतील. 2. सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांसाठी फेलोशिप सुरू करण्यात येईल. 3. स्थानिक आणि महाराष्ट्राचे अधिवासी असलेल्या तरूणांना नोकऱ्यांत 80 टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेला कायदा करण्यात येईल.

महिलाः सर्व शहरांत वर्किंग वुमेन वसतिगृहे :  1. महिला सुरक्षेला सरकारचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असेल. 2. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना मोफत शिक्षण देण्यात येईल. 3. जिल्हा मुख्यालये आणि शहरांमध्ये वर्किंग वुमेन वसतिगृहे उभारण्यात येतील. 4. अंगणवाडी सेविका/आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात येईल. त्यांना सेवा-सुविधा देण्यात येतील. 5. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महिला स्वयंसहायता बचत गटांचे सक्षमीकरण करण्यात येईल.

शिक्षणः शेतमजुरांच्या मुलांना शून्य व्याजदरात कर्ज: 1. राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यात येतील. 2. शेतमजुरांची मुले आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शून्य टक्के व्याज दरात शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

नगरविकास: झोपडपट्टीधारकांना 500 चौरस फुटांची मोफत घरे:  1. शहरांतील रस्ते विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर योजना राबवण्यात येईल.नगर पंचायती, नगर परिषदा आणि महानगर पालिकांतील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबवण्यात येईल. 2. मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील झोपडपट्टीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यक्रमांतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाची मोफत घरे बांधून देण्यात येतील. त्यांना मूलभूत सुविधाही पुरवण्यात येतील.

आरोग्यः तालुकास्तरावर ‘एक रुपया दवाखाने’: 1. सर्व नागरिकांना माफक दरात चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात म्हणून तालुकास्तरावर 1 रुपयांत सर्व पॅथॉलॉजी चाचण्यांची सुविधा असणारी ‘एक रुपया दवाखाने’ सुरू करण्यात येतील. 2. सर्व जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने सुपरस्पेशॅलिटी रूग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येतील. 3. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्यविमा सुविधा देण्यात येईल.

उद्योगः सुलभ परवाना पद्धत: 1. राज्यात नवीन उद्योग आणि गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी शक्य त्या सर्व सवलती देण्यात येतील. परवानगीची पद्धत अत्यंत सुलभ केली जाईल.2. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी धोरणामध्ये बदल करण्यात येईल.

सामाजिक न्यायः अल्पसंख्याकांचा विकास अनुशेष दूर करणार: 1. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, धनगर, इतर मागासवर्गीय( ओबीसी) बलुतेदार यांचे सर्व प्रलंबित प्रश्‍न सोडवण्यात येतील. भारतीय संविधानाने नमूद केलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराच्या सुविधांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये, याची काळजी घेतली जाईल. 2. अल्पसंख्याक समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकार विविध योजना सुरू करेल.त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे जतन करण्यात येईल.

पर्यटन, कला व संस्कृतीः 1. राज्यातील पारंपरिक पर्यटनस्थळांचे सामाजिक महत्व लक्षात घेता पर्यटन वाढीसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

अन्य महत्वाच्या तरतुदीः 1. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सेवा-सुविधांत वाढ करण्यात येईल. 2. अन्न व औषधी नियमांचे उल्लंघन करणारांना कठोर शिक्षा ठोठावण्यात येईल. 3. राज्यातील सामान्य माणसांसाठी स्वस्त आणि दर्जेदार अन्न मिळावे म्हणून 10 रुपयांत थाळी योजना सुरू करण्यात येईल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा